उपत्यकाका नदीनालाको चीरहरण

मानव जीवनसँग जोडिएका उपत्यकाका नदीनाला र ऐतिहासिक धरोहरहरू अतिक्रमणकारीहरूको निशाना बनेका छन्।

गंगा, नाइल, ह्वाङग–हो, युफ्रेटिस–टिग्रिसजस्तै बागमती पनि प्राचीन नदी सभ्यता हो। तालको पानी बहिर्गमनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा बागमती सभ्यता अस्तित्वमा आएको हो। बागमती सभ्यताको उद्विकाससँगै यहाँ धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण भएका हुन्। नदीलाई जननी मान्ने वैदिक परम्परा र नदीतटमै देहत्याग गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यताका कारण यहाँका नदीतटहरू मठमन्दिर, तीर्थस्थल र घाटले सजिएका हुन्। काठमाडौं उपत्यका मानव बसोबासको केन्द्र बन्नुको मुख्य कारण यहाँको उर्बरभूमि र भू–बनोट थियो। उपत्यकाको सामरिक महत्त्व पनि कम थिएन। खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका राइस बोल (भातको कचौरा) का रूपमा परिचित थियो। उपत्यकामा उत्पादित अन्न आसपासका क्षेत्रलाई पुगेर तिब्बतमा समेत निर्यात हुने गथ्र्यो।

तर, पछिल्लो पटक भने काठमाडौंको अवस्था फेरिएको छ। यहाँका उर्वर फाँट घरहरूले भरिएका छन्। धान फल्ने खेतहरू बस्तीमा परिणत भएका छन्। अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिसँगै उपत्यकाका खोलानाला, तालतलैया, धारा–पोखरी, हिटी, राजकुला, मठ–मन्दिर, घाट, सतल–पाटी मासिएका छन्। फराकिला नदीनाला साँघुरो गल्छेडामा परिणत भएका छन्। तर, विगतमा भने काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था बेग्लै थियो। त्यतिबेला काठमाडौं घरहरूले ढाकिएको थिएन। जताततै खाली जमिन, खेतबारी, पोखरी, राजकुलाहरू थिए। सोही कारण उपत्यकामा हुने वर्षाको पानी निकै हदसम्म जमिन भित्र पस्थ्यो। फराकिलो बाटो भएका कारण खोलानालामा आउने बाढीको पानी बस्तीमा पस्दैनथ्यो। यतिबेला भने मावनीय अतिक्रमणका कारण यहाँका नदीनालाहरूको बहावमार्ग खुम्चिएको छ। जमिन खाली नरहँदा वर्षाको पानी तरक्क तर्केर नदीमा पुग्ने गरेको छ। जसका कारण थोरै वर्षा हुँदा पनि उपत्यकाले बाढीको समस्या सामना गर्नु परेको छ।

उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाहरूले नै ऐन–नियम र मापदण्डविपरीत अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेका र बन्ने घर संरचनाहरूको नक्सा पास गर्ने गरेका छन्। नदीनालाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नयाँ ऐन बन्नु जरुरी छ।

अतिक्रमित नदीनाला
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले बागमती किनाराको दायाँबायाँ ४०–४० मिटर छोडेरमात्र संरचना बनाइनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। तर, व्यवहारतः उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा छैन। प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्ड सरकारबाटै उल्लंघन भएको छ। जनस्तरमा भइरहेको नदी क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण त अरू कहालीलाग्दो छ। मानवीय अतिक्रमणका कारण उपत्यकाका नदीनालाहरू अस्तित्व हरणको अवस्थामा पुगेका छन्। उपत्यकामा कुनै त्यस्ता नदीनाला बाँकी छैनन्। जसले अतिक्रमणको सामना गर्नु नपरेको होस्। मानवीय अतिक्रमणको सामना गर्ने खोलानालाको सूचीमा टुकुचा अग्रपंक्तिमा छ। खोला नै ढलान गरेर टुकुचामाथि घर र व्यापारिक भवन निर्माण भएका छन्। लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायत वित्तीय संस्थाहरू टुकुचामाथि बनेका छन्।

बालुवाटार–गैरीधारा क्षेत्रमा पनि टुकुचाको हालत त्यस्तै छ। बागमती किनाराको ठूलो क्षेत्र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित छ। बागमती–विष्णुमती, धोबीखोला, टुकुचा, बल्खु खोलालगायत नदीनालाको दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर सरकारले नै अतिक्रमणकारीलाई सघाएको छ। ढल निकास, पार्क, तटबन्ध, ग्रिनबेल्ट, कोरिडरका नाममा नदीहरूमाथि भौतिक भार थोपरिएको छ। उपत्यकाका नदीनालाको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुनमा कथित आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधि पनि कम जिम्मेवार छैन। बाढी नियन्त्रणका नाममा इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाएर नदीको दुवैतिर बनाइएका ठाडा पर्खालहरूले नदीलाई कज्याइएको छ। बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पुर्खाहरूले आर्जेको रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिले विस्थापित गरेको छ।

उपत्यकाका नदीनालाहरूको दुर्दशा भने अहिले सुरु भएको होइन। खासगरी २०१९ सालपछि सिमेन्टका घर बन्न थालेपछि उपत्यकाका नदीनालाहरूको दुर्दशा सुरु भएको हो। सिमेन्टको घर निर्माणका लागि आवश्यक बालुवा स्थानीय नदीनालाहरूबाट झिक्न थालेपछि यहाँका खोलानाला साघुरिँदै गहिरिन थालेका हुन्। २०४६ सालपछि राजधानीको जनसंख्यामा वृद्धिसँगै पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएपछि यहाँका नदीनालाबाट बिनामापदण्ड अन्धाधुन्ध रूपमा बालुवा उत्खनन गर्ने दिन 

दुईगुना रात चौगुना बढ्यो। परिणामतः २०४८ भदौमा थापाथलीको पुल नै भासिन पुग्यो। पछि सोही ठाउँमा जापान सरकारले अर्को पुल बनाइदियो। जुन पुलले कुपण्डोलतिरका दुईओटा घाटहरूलाई नै आहारा बनायो।

घाटहरूको अवसान
बागमती तटमा हिन्दु समुदायका २० ओटा तीर्थस्थल छन्। बौद्ध धर्ममार्गी नेवार समुदायका १२ ओटा तीर्थस्थल छन्। पशुपतिको आर्यघाटदेखि चोभारसम्म दर्जनौं घाटहरू छन्। सहायक नदीहरूमा रहेका घाटहरूको संख्या अरू बढी छ। ती सबै घाट मृत्युसंस्कारसँग जोडिएका छन्। तर, दुर्भाग्य मानवीय अतिक्रमणका कारण अधिकांश यी घाटहरू आज अस्तित्वमा छैनन्। बागमती किनारामा जुद्धशमशेर र चन्द्रशमशेरले बनाएका जुद्धघाट र चन्द्रघाट पनि थिए भन्ने कुरा इतिहासको पानामा छ। चन्द्रघाट रहेको ठाउँमा हाल प्रहरी कार्यालय छ। हरिहरघाट र विश्वराज मिश्रघाटमाथि मासु पसल सञ्चालनमा छन्।

सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमण
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अतिक्रमणकारीको कब्जामा छ। सिंहदरबारको पूर्वतिर गोरेटो बाटो र कुलो मात्रै थियो। २०४७ पछि त्यहाँ सडक खोल्ने निर्णय भयो। सडकका लागि गोरेटोबाटोको दुवैतिरको जग्गा लिइनुपर्नेमा पहुँचवाला कर्मचारीको जग्गा बचाउन सरकारी जग्गा मात्र च्यापियो। त्यसपछि नामविहीन अनामनगरनामक बस्ती त्यहाँ बस्यो। बस्तीले धोबीखोला क्षेत्रको थप जमिन मिचानमा पार्‍यो। सो क्षेत्रको ४६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेपछि २०४९ पुस १६ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावल अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बनेको थियो। आयोगले सिंहदरबार क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो। तर, दुर्भाग्य ! सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयाससम्म गरेन।

विवादास्पद यूएन पार्क
बागमती नदी र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच कुनै साइनो छैन। तर, राष्ट्रसंघका नाममा बागमतीले प्राकृतिक वहावमार्ग गुमाउनु परेको छ। खासमा, राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल सरकारले बागमती नदीको दायाँबायाँ यूएन पार्क बनाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त पार्कको शिलान्यास २०५२ पुस १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको थियो। पार्क ललितपुरको शंखमूल, ज्वागल, कुपण्डोल, गुसिंगाल र काठमाडौंको थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै टेकू दोभानसम्म फैलिएको छ। पार्कलाई बल्खुहुँदै त्रिवि प्रवेशद्वारसम्म विस्तार गर्ने योजना छ। तर, त्यो पार्कले भने राष्ट्रसंघको नीति र सिद्धान्तविपरीत बागमती क्षेत्र अतिक्रमित जग्गामा बनेको छ। बागमती अभियन्ता स्व. हुतराम वैद्यका अनुसार यूएन पार्कले बागमती क्षेत्रको १२ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन हडपेको छ। सरकारी आँकडालाई मान्ने हो भने पार्कले चर्चेको क्षेत्रफल १५ सय ५६ रोपनी छ। बागमती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको त्यो पार्कले बागमतीको प्राकृतिक मार्गलाई खुम्चाएको छ। पार्कले बागमतीसँग जोडिएको स्थानीयको धर्म, संस्कृति, परम्परालाई चुनौती दिएको छ।

नाममात्रको बागमती सफाइ
पशुपति क्षेत्रलगायत बागमती नदीको वातावरण सुधारको उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले ६ मंसिर ०५२ मा ‘अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण–सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरेको थियो। २६ जेठ २०६५ मा समितिको नाम परिवर्तन गरी ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ राखिएको थियो। समितिको उद्देश्य बागमती र यसका सहायक नदीहरूलाई सफा राख्दै आसपासका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु रहेको छ। जुन कार्यका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट अनुदान तथा ऋणसमेत गरी अर्बौं रुपैयाँ लिएको छ। वार्षिक बजेटसमेत छुट्ट्याउने गरेको छ। तर, समितिबाट उद्देश्यअनुसार कुनै काम गरेको छैन। समिति गठनको २८ वर्षमा न बागमती र यसका सहायक नदीहरू सफा भएका छन् न यी नदीनालामाथि जारी अतिक्रमण नै रोकिएको छ। बरु, बागमती–विष्णुमतीलगायत सबै नदीनाला ढलमा परिणत भएका छन्। दातृ निकायबाट प्राप्त अर्बौं ऋण तथा अनुदान रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ। नदी क्षेत्रको जग्गा, धार्मिक मठ–मन्दिर, घाट, राजकुलो मासिँदासमेत समिति मौन छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूका लागि समिति गतिलो भर्ती केन्द्र बनेको छ।

प्रस्ट कानुनको अभाव
नदी व्यवस्थापन नीति, २०४९ अनुसार नेपालमा सानाठूला गरी ६ हजार नदीनाला छन्। यी सबै नदीनालाको कुल लम्बाइ ४५ हजार किलोमिटर छ। दुर्भाग्य, ६ हजार नदीनालालाई हेर्न हालसम्म ऐन बनेको छैन। नदीनाला हेर्ने नदी व्यवस्थापन नीति, २०४९ सम्म छ, जुन नीति पूर्ण छैन। विद्यमान जलस्रोत ऐन र नियमावली, सिँचाइ ऐन र नियमावलीमा नदी संरक्षणको व्यवस्था छैन। ती ऐन–नियमावलीहरू जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छन्। सरकारले नगर विकास ऐन, २०४५, भवन ऐन, २०५५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बनाएको छ। तर, ती ऐनहरू व्यवहारतः लागू भएका छैनन्। उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाहरूले नै ऐन–नियम र मापदण्डविपरीत अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेका र बन्ने घर संरचनाहरूको नक्शा पास गर्ने गरेका छन्।

मानव जीवनसँग जोडिएका उपत्यकाका नदीनाला र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहरहरू अतिक्रमणकारीहरूको निशाना बनेका छन्। सरकारले तत्काल ठोसरूपमा कठोर कदम नचाल्ने अतिक्रमणको यो शृंखला अरू बढ्ने छ। तसर्थ खोलानदी, सार्वजनिकस्थल मिचेर बनाइएका अवैध घर–संरचनाहरू भत्काइनुको विकल्प छैन। व्यक्तिको नाममा पुगेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइनु पर्छ। यूएन पार्कले मिचेको बागमतीको बहावमार्ग पूर्वावस्थामा फर्काइनुपर्छ। नदीनालाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नयाँ ऐन जरुरी छ।