मुस्ताङमा स्याउ टिप्ने चटारो

मुस्ताङमा स्याउ टिप्ने चटारो

जोमसोम : मुस्ताङका स्याउ बल्ल बजारमा जान थालेका छन्। स्याउ जोन मुस्ताङले जिल्लामा उत्पादित स्याउ असोज १ गतेबाट मात्र टिप्न पाइने नियम बनाएपछि अहिले मुस्ताङमा धमाधम स्याउ टिप्ने चटारो चलेको हो।

मुस्ताङका अधिकांश बगैंचाका स्याउ किसानले ठेक्कामार्फत व्यापारीलाई बिक्री गर्छन्। व्यापारीले संकलन गरेका स्याउ पोखरा, काठमाडौंलगायतका स्थानमा बिक्री गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीका अनुसार असोज महिना लागेपछि मुस्ताङका बगैंचामा यतिखेर धमाधम स्याउ टिप्ने र बजार ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख बस्ताकोटीले गत वर्षको तुलनामा मुस्ताङमा ५ हजार १ सय मेट्रिकटन स्याउ फलेको छ। समुद्री सतहदेखि २ हजार ५ सय मिटरदेखि ३ हजार ८ सय मिटर अग्लो उचाइको चिसो हावापानीमा उत्पादन गरिएको मुस्ताङको स्याउको माग सहरमा बढ्दो रहेको व्यापारीको भनाइ छ। विगतमा व्यापारीले स्याउको गुणस्तर वृद्धि नहुँदै तीज पर्वको मेलो छोपेर बजार पुर्‍याउने गर्थे। बोटमा नपाक्दै  बजारमा बेच्न थालेपछि उपभोक्ताले स्याउको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए। दसैं पर्वअगावै मुस्ताङको ७५ प्रतिशत स्याउ बिक्री हुने जनाइएको छ । 

मुस्ताङमा उत्पादित स्याउमध्ये १५ प्रतिशत स्याउ जिल्लाभित्रै खपत हुनेछ। १० प्रतिशत स्याउ स्याउ प्रशोधन गरी ब्रान्डी, वाइन, जुस र ड्राई स्याउको परिकार बनाइन्छ। केही स्थानीय तहमा यो वर्षदेखि कोल्ड स्टोरसमेत निर्माण भइसकेकाले बेमौसममा समेत पर्यटकले मुस्ताङको ताजा स्याउ चाख्न पाउनेछन्।

स्याउ विकसित भएपछि स्याउको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै स्याउको स्वादमा रसिलो र स्वादिष्ट हुने भएकाले पछिल्लो समय मुस्ताङका किसान तथा व्यापारीलाई असोजअगावै स्याउ टिप्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो। 

मुस्ताङमा स्याउ टिप्ने मिति सुरु भएसँगै असोज १ गतेदेखि मुस्ताङको टुकुचे, सौरु, कोवाङ, मार्फा, चिवाङ, छैरो, स्याङ, जोमसोम, ठिनी, ढुम्बा, कागबेनी तिरी फल्याक, झोङ, मुक्तिनाथ, ताङ्वे, छुसाङ र चैलेलगायतका स्थानमा किसानले उत्पादन गरेको स्याउ बगैंचाबाट धमाधम टिप्ने र बजार पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.