काठमाडौं : ‘समान अधिकार र पहुँच सबैले पाउनु पर्छ। देश सबैको हो। सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ।’ २०४६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह मधेसका दूरदराज गाउँमा यो नारा लिएर हिँडेका थिए। ‘देशमा संघीयता आयो भने मात्रै यो सम्भव हुन्छ,’ भनेर उनी सचेत गराउँथे। त्यसैले उनी जनतामाझ ‘गजेन्द्रबाबु’ नामले परिचित थिए।
संघीयताको कुरा गरेकै कारण सरकारको तारो बनेका थिए, उनी। प्रहरीबाट जोगिन लुक्दै हिँड्थे। संघीयताको पक्षमा जागरण अभियान चलाउँथे। यसका लागि गजेन्द्रनारायणले सद्भावना परिषद् खोलेका थिए। २०४७ सालमा देशमा बहुदल आयो। परिषद् नेपाल सद्भावना पार्टीको रूपमा राजनीतिक दल बन्यो। संघीयताकै एजेन्डाका कारण उनले कांग्रेस त्यागेका थिए।
सद्भावना पार्टीले पहिलो पटक उठाएको संघीयताको एजेन्डा स्थापित भयो तर, सोही पार्टी भने राष्ट्रिय राजनीतिको मैदानबाटै बाहिरिएको छ। पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो। गुटको रोगले सद्भावनालाई आर्यघाटमा पुर्यायो।
‘पार्टी सिद्धान्त र विचारमा चल्छ। जब पार्टीमा व्यक्तिगत भावना हाबी हुन्छ। त्यसले समूहलाई फुटाउँछ,’ सिरहा क्याम्पसका सहप्राध्यापक चन्देश्वरप्रसाद यादव भन्छन्, ‘समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्नेहरू दुनियाँमा जिउँदो रहँदैनन्।’ सद्भावना पनि त्यसैको सिकार भएको उनले बताए। सद्भावना हराए पनि उसले लिएको विचार र एजेन्डा कहिले नमर्ने उनले बताए।
सद्भावना स्थापनाको तीन वर्षमै विभाजनको शृंखला सुरु भयो। रामजनम तिवारीले पार्टी फोडेर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) खोले। २०५२ सालमा रामेश्वर राय यादवले विद्रोह गरेर समाजवादी जनता दल गठन गरे। त्यसभित्र हृदयेश त्रिपाठी उपाध्यक्ष र राजेन्द्र महतो प्रवक्ता बने। एजेन्डा, विचार र सिद्धान्तलाई राजनीतिको मूल मर्म मानिन्छ । तर, सद्भावनाका नेताले त्यसलाई लत्याए। पार्टीमाथि व्यक्तिगत स्वार्थ लादे। अनि पार्टीलाई टुक्राटुक्रा बनाए।
२०५४ चैत्रमा विराटनगरको महाधिवेशनबाट केही नेता मूल पार्टीकै फर्किए। एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी नै राखियो।
२०५८ सालमा नेता गजेन्द्रनारायणको निधन भयो। त्यसपछि पार्टीभित्र पहिरो नै गयो। गजेन्द्रनारायणकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहले २०५९ चैत्र ११ गते पार्टी फुटाइन्। राजविराज महाधिवेशनबाट नयाँ पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) राखिन्। अर्को कित्तामा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्व बद्री मण्डलले गरे। २०६२—०६३ को जनआन्दोलन भयो। लगत्तै मधेस आन्दोलन पनि चर्कियो। त्यसपछि लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टीको बागडोर सम्हाले।
आनन्दीदेवी संविधानसभाको चुनावमा सहभागी भयो। भरतविमल यादव र गोविन्द चौधरी सो पार्टीबाट सांसद बने। ‘मधेस आन्दोलनले गजेन्द्रबाबुले उठाएको संघीयताको एजेन्डा स्थापित भयो। नेपालको संविधानमा संघीयता समावेश भयो,’ सहप्राध्यापक यादव भन्छन्, ‘मधेस संघीयतको जन्मदाता हो।’
२०६४ जेठ २५ गते फेरि पार्टी एकता भयो। एकीकरणपछि गजेन्द्रनारायणले राखेकै नाम नेपाल सद्भावना पार्टी राखियो भने पार्टीको नेतृत्व आनन्दीदेवीले गरिन् । त्यो एकता पनि धेरै टिकेन। पार्टी फेरि तीन टुक्रा भयो।
२०६५ मंसिर २४ गते राजेन्द्र महतोले आफ्नो नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी गठन गरे। उता श्यामसुन्दर गुप्ता, खुसीलाल मण्डल र सरिता गिरीले गुट बनाएर पार्टी फोडे। उनीहरूले पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) नै राखे तर समूह भने फरकफरक बनाए।
२०६८ सालमा आनन्दी देवीको मृत्यु भयो। श्यामसुन्दर गुप्ता पछि जेल गए। सरिता गिरी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीमा गइन्। उपहारमा सांसद पद पाइन्। २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्साको विरुद्धका सदनमा बोलेको र पार्टीको ह्विप नमानेको भन्दै पार्टीले गिरीको संसद् पद नै खोसिदियो।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पनि दुई टुक्रा भयो। अनिलकुमार झा र सरिता गिरी मिलेर संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरे। रामनरेश रायले समेत अर्को पार्टी खोले।
रामनरेशपछि महिन्द्र राय यादवले खोलेको तराई मधेस सद्भावना पार्टीमा लागे। महतो र झाले नेतृत्व गरेको पार्टी राजपामा मिल्यो।
नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता मुद्दा अझै राज्यले सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको मधेस मुद्दाका जानकारहरू बताउँछन्।
‘मधेसवादी पार्टी जति टुक्रामा फुटे पनि अधिकारको नाममा एउटै ठाउँमा आउँछन्,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘तत्कालीन सद्भावनाका नेताहरू जुनसुकै पार्टीमा पुगे पनि मधेसकै एजेन्डामा वकालत गर्छन्।’ स्वार्थमा राजनीतिक दलहरू फुट्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘मधेसवादी दलका नेताहरूले मधेसको एजेन्डा छोड्नु भनेको उनीहरूका लागि आत्महत्या गर्नु सरह हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
