महाधिवेशनको तयारीमा एमाले

महाधिवेशनको तयारीमा एमाले

काठमाडौं : विधान महाधिवेशन सकेर एमाले नेतृत्व चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ। एमालेले  कात्तिक ६ गतेदेखि वडाबाट महाधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ। कात्तिक ९ मा स्थानीय तह गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन गर्ने जनाएको छ। 

एमालेले ६ गते वडा र ९ गते पालिकाको एकै दिन देशभर अधिवेशन गर्ने एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव  शेरबहादुर तामाङले जनाए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट वडा र पालिका अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने भएका छन्।  एमालेको १०औं महाधिवेशन मंसिर १०, ११ र १२ गते बुटवलमा गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघि एमालेले असोज १५–१७ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गरेको थियो। 
वडादेखि नै ३३ प्रतिशत महिला 

एमालेमा वडादेखि केन्द्रसम्मका निर्वाचित कमिटीमा समावेशिता अँगाल्ने निर्णय गरिएको छ। सबै तहमा  न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने व्यवस्था एमालेको विधानमा छ। न्य्ूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्य तथा समावेशी सदस्यहरूको स्थान खाली राखिने छ। सबै तहका कमिटीमा श्रमिक, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति र कमिटीमा आबद्ध सदस्यहरूको विशेषताअनुरूप सम्बन्धित अधिवेशनले निर्धारण गरेबमोजिम समावेशीकरण गरिनेछ। समावेशीताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित समुदायको पार्टी सदस्य संख्यालाई बनाइने छ भनी विधानमा उल्लेख छ। 

पालिका कमिटीको संरचना 
एमालेले गाउँ र नगरका वडा कमिटीको सदस्य संख्या बढीमा ३१ हुने व्यवस्था गरेको छ।  उपमहानगरका वडा कमिटीको संख्या भने ४१ तोकिएको छ। महानगरका वडा कमिटीहरू ५१ र शाखा कमिटी २५ सदस्यीय हुने छन्। वडा अधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ सहित विधानमा व्यवस्था भएअनुसार सदस्य रहने गरी वडा कमिटी निर्वाचन गर्ने छ। वडा टोल/प्रारम्भिक कमिटीका अध्यक्ष वडा/शाखा कमिटीका पदेन सदस्य हुने छन्। 

नयाँ विधानअनुसार एमालेको गाउँपालिका र नगरपालिका कमिटीको अधिकतम सदस्य संख्या ७५, उपमहानगरपालिका कमिटीको अधिकत सदस्य संख्या ८५, महानगरपालिका कमिटीको अधिकतम सदस्य संख्या १०१ र इलाका कमिटीको अधिकतम सदस्य संख्या ५१ हुने व्यवस्था गरेको। सोही आधारमा कात्तिक ९ मा पालिकाको अधिवेशन हुन गइरहेको छ। पालिकामा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित पालिका  विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशीकरण हुनु पर्नेछ ।

पालिकामा  अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ विधानअनुसार अधिकतम संख्यामा नबढ्ने गरी सदस्यहरू रहेको पालिका/इलाका कमिटी निर्वाचन गर्ने छ। पालिका/इलाका मातहतका वडा/शाखा कमिटीका अध्यक्षहरू पालिका/इलाका कमिटीका पदेन सदस्य हुने छन्। नयाँ विधानले पालिका  कमिटी दुई अधिवेशनबीचको अवधिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टीको मुख्य कार्यकारी संस्था हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ विधानअनुसार पालिका कमिटी आफ्नो तहको अधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद् र जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी रहनेछ। वडा र पालिका कमिटीले सामान्यतया हरेक तीन वर्षमा आफ्नो तहको अधिवेशन आयोजना गर्ने छ। निर्वाचित प्रतिनिधिको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वडा र  पालिका कमिटीबाट मनोनीत गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ। 

सबै निर्वाचित एमालेले नयाँ विधानमा  समन्वय र संगठन कमिटीबाहेक सबै तहका कमिटी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको  छ। महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कमिटी वा निकायका पदाधिकारी वा सदस्यको निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप हुने छ। निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन नियमावली बमोजिम हुने छ भनी नयाँ विधानमा उल्लेख छ। 

सदस्यताको व्यवस्था 
एमालेले पार्टी सदस्यताका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नयाँ सदस्यका लागि दुई जना पार्टी सदस्यको सिफारिससहित वडा/शाखा कमिटीमार्फत पालिका/इलाका कमिटीमा आवेदन दिनुपर्ने छ। पालिका/इलाका कमिटीले छानबिन गरी जिल्ला कमिटीमा पठाउनुपर्ने छ। नयाँ विधानअनुसार  जिल्ला कमिटीको छानबिन गरी योग्यता पुगेको आवेदनलाई सदस्यता दिने छ। त्यो निर्णयको अनुमोदनका लागि सिफारिससहित प्रदेश कमिटीमा पठाउने व्यवस्था विधानमा छ। 

जिल्ला कमिटीले दिएर प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन गरी सदस्यता नम्बर प्रदान गर्न केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउनुपर्ने छ। विभागले सदस्यता नम्बर दिएर अभिलेख राख्ने र प्रदेश कमिटीमार्फत सबै तहका सम्बन्धित कमिटीमा पठाउने व्यवस्था विधानमा छ। सदस्यता नम्बर प्राप्त गरेर शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै सदस्यता प्राप्त गरेको मानिने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.