नन्कुन्नी धोबी मृत्यु प्रकरणमा छानबिन समिति

नन्कुन्नी धोबी मृत्यु प्रकरणमा छानबिन समिति

काठमाडौं : बाँकेका नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीको बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने लिखित सहमति गरेको छ। 

नेपालगन्जदेखि पैदलयात्रा गरी काठमाडौंमा आएका महिला अधिकारकर्मीसँगको सहमतिपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो। सहमतिसँगै १२ दिनदेखि आमरण अनसन बसेकी अधिकारकर्मी रुबी खानले मंगलबार अनसन तोडेकी छन्।

माइतीघर मण्डलामा मानव अवधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले रुबीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन्। उक्त प्रकरणबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै रुबीसहितका महिला अधिकारकर्मीहरू पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका थिए। काठमाडौंमा अनसन बसेकै बेला प्रहरीले धरपकड गरेपछि रुबीले आमरण अनसन सुरु गरेकी थिइन्। 

अनसन बसेकै अवस्थामा पक्राउ गरी आफूलाई मानसिक यातना दिएको रुबीले बताइन्। प्रहरीले आफूलाई फोहोर कोठामा राखेको र कसैसँग सम्पर्क पनि गर्न नदिएको रुबीले बताइन्। ‘एक मिनेट पनि उभिन नसकिने फोहोर कोठामा राखियो,’ रुबीले भनिन्, ‘प्रहरीले एक कल फोनसमेत गर्न दिएन।’ प्रहरीले आफूसँग झर्केर बोल्ने र उस्तै व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले न्याय नदिएपछि बाध्य भएर आफूहरू न्यायका लागि सिंहदरबार आउनुपरेको खानले बताइन्। ‘सरकारले घटनाको सत्यतथ्य छिटो बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारबाही नगरे योभन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्छौं,’ रुबीले भनिन्। रुबीसहित १४ जना महिला अधिकारकर्मीहरू २० दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए। महिला अधिकारकर्मीले नन्कुन्नीको घरेलु हिंसाकै कारण ज्यान गएको भन्दै त्यसमा संलग्न ४ जना दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। 

आफू आमरण अनसन बसेका बेला प्रहरीले किन लछारपछार ग¥यो भन्ने कुरा नबुझेको बताइन्। ‘अहिलेसम्म मेरो महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेको ल्यापटप, मोबाइल र कागजपत्र प्रहरीले दिएको छैन। त्यो कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो रिहाइ र छानबिन समिति गठनको सम्झौता मेरो मात्र जित होइन, सबै न्यायप्रेमी र पीडितहरूले पाएको राहत हो।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.