काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्षदेखिका पुराना शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका (निष्क्रिय) खाताहरू बन्द गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता खाताहरू भएमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। यसकारण यस्ता खाता बन्द गर्न सहज भएको बैंकरहरू बताउँछन्। यस्तो खाताको विवरण बैंकले वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गर्नु पर्नेछ ।
शून्य मौज्दात, त्यसमा पनि खातावालाको अत्तोपत्तो नभएकाहरूको खाता बन्द गर्दा बैंकिङ प्रणालीको ठाउँ नओगट्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले सहज हुने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बताए।
दशक अगाडिका पैसा नभएका निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खातालाई बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकले अधिकार दिएकाले अब सम्बन्धित खातावालालाई सम्पर्क गरेर वा वेबसाइटमा राखेर प्रणालीबाट हटाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूको निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन मद्दत गर्छ। जति बढी खाता भयो, बैंकिङ सिस्टममा बढी स्पेस ओगट्छ। बरु शून्य मौज्दातका लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका खाता घटाउदा सहज हुन्छ।,’ उनले भने।
यससँगै पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७७ संशोधनमार्फत गरेका व्यवस्थाहरू सकारात्मक भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेलले बताए। यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकले परियोजना धितोमा ५ करोडसम्मको कर्जा सीमा बढाएको छ। कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाव्यताका आधारमा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र पाइन्थ्यो। अहिलेको व्यवस्थाले यस्ता परियोजनामा थप कर्जा लिन सहज भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋणलाई मात्रै कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न भनेको छ। यस्तो कारबाही गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाइने भएको छ। ‘आफू र यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बंैक तथा वित्तीय संस्थाको बीचमा भएको वा हुने कुनै सर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले सेयरधनीको हैसियतबाट आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ‘आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैनन्।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारणसभामा मतदान गर्न पाउने छैन। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपसमा लगानी गर्दा बाझिने अर्थात् क्रस होल्डिङ हुने गरी गर्न नपाउने भएका छन्। साथै, वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
