'महिला हिंसा रोक्न कानूनकाे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ' : मन्त्री रेग्मी

चितवन : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको जीम्मेवारीमा बसेर नतिजा देखिने काम गर्ने बताएकी छन्। अरुले खासै महत्व नदिने मन्त्रालय आफूले रोजेको बताउँदै मन्त्री रेग्मीले काम गरेर नतिजा देखाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता महिला हिंसाविरुद्धको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन्। 

गृह जिल्ला चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले महिला हिंसा रोक्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकी हुन्। समाजमा महिला असुरक्षित रहेको भन्दै महिलाको अधिकार र न्यायको लागि नतिजा देखिने गरी काम गर्ने बताइन्। ‘अरुले खासै रुची नराख्ने मन्त्रालय मैले मागेको हुँ। काम गर्न आएको हुँ’ उनले भनिन् ‘म महत्वकांक्षी कुरा गर्दिन। महिला हिंसा रोक्न बनेका कानून कार्यान्यन गराउँछु।’ उनले महिलाहरु राजनीतिको मुलधारमा नआएसम्म परिवर्तन नहुने बताईन्। त्यसका लागी राजनैतिक दल र सरकारी संयन्त्रमा महिला सहभागिताको समान हैसियत बनाउन कानूनी व्यवस्था गराउन लागेको उनको भनाई छ। ‘चुलोदेखी राज्य संयन्त्रसम्म आधा-आधा सहभागिता चाहिन्छ’ उनले भनिन्, ‘तल्लो तहबाटै महिलालाई उकास्न पर्छ। त्यसमा काम गर्छु।’

उनले राज्यसंयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गराउन लागि परेको बताईन्। स्थानीयतहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनपर्ने व्यवस्थाको लागि उनैले अगुवाई गरेकी हुन्। अब वडाध्यक्ष पदका लागी पनि महिलाको सहभागीताका लागि दायरा बनाउन पहल गर्ने उनको भनाई छ। 

जेष्ठ नागरिकको लागि सुविधा दिने गरी योजना बनाउने उनको लक्ष्य छ। असक्त जेष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताईन्। वृद्धाअवस्थामा भत्ता लिन कठिनाई भएको भन्दै नसक्नेहरुका लागी घरैमा भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताईन्।  

जेष्ठ नागरिक असक्तभएर हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। भत्ता लिन गएका कतिपयले सन्तानले पैसा नदिएको गुनासो पनि सुनिएको छ,’ उनले भनिन् , ‘घरघरै पुगेर हातहातमा भत्ता पु¥याईदिने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छु। ’