२० प्रतिशत धानबालीमा क्षति

२० प्रतिशत धानबालीमा क्षति

काठमाडौं : बेमौसमी वर्षाले तराई भेग तथा पहाडी क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म धानबाली क्षति भएको छ। देशभर यसवर्ष करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. भानु पोखरेलका अनुसार कुल बालीको करिब १५–२० प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गएिको छ। 

अझै लगातार पानी परिरहेकाले थप क्षति हुन सक्ने उनको अनुमान छ। कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयले विगतका वर्षभन्दा यसपटक धान रोप्ने मौसम राम्रो भएकाले ९८.३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भएको जनाएको छ। तर, धान भित्र्याउनुअघि नै अधिकांश काटेर राखेको धान खेतमै डुवान र बाढीले बगाउँदा पूरै क्षति हुन पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब २५ जिल्ला बढी प्रभावित छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरूमा बढी क्षति पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।

गत वर्ष १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्दा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। तर, मन्त्रालयले यस वर्षको अनुमानित उत्पादनको तथ्यांक प्रसारण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला वर्षाले क्षति पुर्‍याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। उनका अनुसार यसपटक मुलुकभर वर्षा समयमै भएकाले रोपाइँ झण्डै शतप्रतिशत हुँदा गत वर्षको भन्दा १५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। डा. पोखरेल भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २८ अर्ब र गत वर्ष ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान भित्र्याएकोमा यस वर्षको क्षतिले घट्ने देखिएको छ।’

तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन पहाडी भू–भागको धानखेतीमा समेत क्षति पुगेको छ। प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरू प्रभावित बनेका छन्।  प्रदेश १ अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीमा, प्रदेश २ अन्तर्गत सर्लाही र सप्तरीमा र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेतमा धानखेती प्रभावित बनेको छ मन्त्रालयले बताएको छ। 

यद्यपि, अधिकांश भू–भागमा वर्षा भइरहेकाले अझै सबै क्षेत्रको तथ्यांक आउन बाँकी भएको उनले बताए। 

प्रत्येक प्रदेशमा धानबालीको क्षति कति भयो ? भन्ने एकिन तथ्यांकका लागि कृषि तथा पशुपंन्छी मन्त्रालयले  अध्ययन टोली पढाउने भएको छ। शुक्रबारसम्म टोली परिचालन गरिसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ।

लुम्बिनीमा १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टरको धानबाली क्षति
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत तराई तथा पहाडी भेगका अधिकांश धानबाली नष्ट भएको छ। विशेषगरी पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान र रोल्पा बढी प्रभावित भएका छन्। ती जिल्लाहरूमा ३ लाख ९ हजार ११० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टरको धानबाली क्षतिग्रस्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ। 

पाल्पाको ८ हजार १९० हेक्टरमध्ये ५३५ हेक्टरको धानबाली क्षतिग्रस्त छ। यस्तै, गुल्मीको १० हजार २४६ हेक्टरमा ६ सय ५८ हेक्टरमा क्षति, कपिलवस्तुको ६४ हजार ३५० हेक्टरमधये ३५ हजार ४६३ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ। 

सुदूरपश्चिमको क्षति 
कैलालीमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेकोमा वर्षाले क्षति पुगेपछि आधाले कमी हुने आँकलन गरिएको छ। कैलालीमा ७० हजार हेक्टर र कञ्चनपुरमा ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिए पनि यसपटकको पानीले किसानले काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलको धान बालीमा नोक्सानी पुर्‍याएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय, डोटीका निमित्त प्रमुख यज्ञराज जोशीको नेतृत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यालयका प्रमुखलगायतको टोलीले कात्तिक २ र ३ गते कैलाली र कन्चनपुरको डुवान क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो। कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुर जिल्लामा करिब ४२ प्रतिशत धानबाली क्षति भएको छ।

दसैंअघि धान काटेर सुकाउन गह्रामै राखेका किसानको धानबाली भिज्दा उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। किसानलाई वर्षभरी खाद्यान्न कसरी जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। 

बीउ जोगाउनै समस्या
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले स्रोत बीउका लागि देशभर करिब ५२ बिघामा धानबाली लगाएको थियो। बीउ तथा अनुसन्धानका लागि करिब १० हजारभन्दा बढी जातका धान रोपिएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. भानु पोखरेल अहिलेको स्रोत बीउ नै  डुबेपछि अर्को पटकलाई धेरै समस्या हुने बताउँछन्। ‘हावा चलेर धान ढल्यो। पानीले पाकेको धान डुबाएको छ। अब आउने सिजनलाई बीउ जोगाउनै समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलो पाक्ने धानको बीउलाई भन्दा छिटो पाक्ने धानको बीउ जोगाउनै मुस्किल भएको छ। कुबेलाको वर्षाले धेरै क्षति पुर्‍यायो।’  

अनुसन्धान परिषद्ले निजी कम्पनी, फार्म, ठूला कृषक समूहलाई बीउ दिएपछि उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने गरेकोमा आगामी वर्ष धेरै समस्या देखिने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.