काठमाडौं : पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेमा विवाद सिर्जना भएको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। रावललाई कार्यदलको संयोजक बनाइएको थियो।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरिएको भन्दै रावलले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। ‘केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत थप्नका लागि कार्यदलले गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको थियो,’ रावलले भने,‘ तर छलफल नै नगरी दुई जना केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थपियो। कुनै विधि पद्धति निर्णयसम्मत मनोनयन भएन।
यसमा मेरो विमति छ।’ रावलले लिखितरूपमा कार्यदलबाट राजीनामा दिएको पत्र शनिबार पार्टीलाई बुझाउने बताए। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै पार्टीमा अहसमति जनाएका छन्। उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठकमा फरक मत राखेका थिए।
‘केन्द्रीय सदस्य थप्ने निर्णयमा मेरो पनि फरक मत छ भनेर घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ,’ रावलले भने।
शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकले रौतहटका कुन्दन कुशवाह र बाराका मोहम्मद समीरलाई केन्द्रीय सदस्यमा थपेको थियो। माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेका प्रभु साहले पार्टीमा जिम्मेवारी र पदीय भागबन्डा खोज्दै आएका थिए। उनलाई मनाउन कुशवाह र समीरलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको हो। माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूका माग सम्बोधन गरेको तर, १० बुँदे पक्षधरलाई वास्ता नगरेको भन्दै रावललगायतका नेताहरू असन्तुष्ट बनेको नेताहरू बताउँछन्।
असार २७ गते एमाले विवाद समाधानका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो। एमाले विभाजन हुने क्रममा सोही कार्यदलमा टेकेर तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहका उपाध्यक्ष रावल, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य , स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरालगायत १० स्थायी कमिटी सदस्यहरू एमालेमै रहेका थिए।
पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने १० बुँदे कार्यान्वयन भएको दाबी गरे। ‘आमरूपमा कार्यान्वयन भएको छ,’ ज्ञवालीले भने,‘एकाध ठाउँमा समस्या छ। केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक सम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित कमरेडलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने योग्यता
एमालेमा २०७७ चैत मसान्तभित्र पार्टी सदस्य बनेका र नवीकरण गरेकाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्य हुने भएका छन्। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रतिनिधि मापदण्ड र संख्याको विषयमा भने आगामी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए।
आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय एमाले गरेको छ। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रतिनिधिको मापदण्डका साथै आवश्यक थप निर्णय गर्न कात्तिक ११ गते स्थायी कमिटी र १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकका महाधिवशेनकै विषयमा छलफल हुनेछ। महाधिवेशनमा विभिन्न मुलुकका मित्र पार्टी संगठनका प्रतिनिधि र देशभित्रका राजनीतिक पार्टीलाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
