काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीआई) को सम्मेलनमा ‘हिमाल र ऊर्जा’ को मुद्दा औपचारिक बहसको विषय बन्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । युकेको ग्लास्गोमा पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं भेलामा यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको टोली जाँदैछन्।
अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ हुने औपचारिक भेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस विषयमा अडान लिनसक्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ। नेपालले विश्वको उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको संगठन बनाएर मिल्दाजुल्दा समस्याको कोप २६ मा उठान गर्नुपर्ने विज्ञको राय छ।
जलवायु विज्ञ विमल रेग्मीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले फरक परिस्थिति भोग्दै आएकाले अध्ययनहरुले देखाएको छ। उनले भने ‘यस्ता मुद्दालाई औपचारिक विषयको रुपमा छिराउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ।’
एसिया ‘वाटर टावर’ को रुपमा परिचित छ। हिमालयहरुले एसिया महादेशमा पानीको वितरणमा अभिन्न भूमिका खेलेको छ। हिमालयले १.३ अर्ब जनसंख्यालाई पानीको उपलब्धता गराएको छ। तर पृथक पहिचान, जोखिम र अनुकुलन वृद्धिका उपायबारे सम्मेलनमा बहस भएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण
महासन्धिमा प्रधानमन्त्री जानु अर्थपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुग्दा जलवायुप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ रहेको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय फाइदाका बारे धारणा राख्नुपर्ने ती विज्ञहरूको राय छ। उनले नेपालले ४० देखि ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर निर्यातसमेत गर्न सक्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत इलेक्ट्रिक सवारी नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य एनडीसीमा राखेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्नमा सयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
