वायु प्रदूषणले नेपालमा बर्सेनि ४२ हजारको मृत्यु

वायु प्रदूषणले नेपालमा बर्सेनि ४२ हजारको मृत्यु

काठमाडौं: नेपालमा सुख्खायाम हुनेक्रम बढेको छ । यसको मुख्यकारण जलवायु परिवर्तन रहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । ‘सुख्खायामले गर्दा वनजंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम बढ्यो । केहि पहिले प्रदूषणकै कारण नेपालका स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्‍यो,'उनी भन्छन्, 'वायु प्रदूषणबाट लाग्ने रोगले नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४२ हजार जना ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।’  भान्छा र गाडीबाट निस्कने धूँवाले मुटु,फोक्सोमा लाग्ने रोगले उनीहरुको अकालमै ज्यान गएको उनले बताए।

विद्युत खेर, डिजेल-पेट्रोल आयात 

‘दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। तर, सरकारले भारतबाट गाडी चलाउन डिजेल, पेट्रोल आयात गर्छ । जसले प्रदूषण फैलाउँदैछ, 'नेपालमा वातावरणमैत्री सडक र विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनुपर्छ भन्दै उनले थपे, ‘काठमाडौंमा निर्माण रोकिएको चक्रपथलाई चीन सरकारसँग छलफल गरेर विद्युतीय बस गुडाउने सडक निर्माण गरिर्नुपर्छ।’  

वातावरण संरक्षका लागि विश्व समुदायसँग प्रविधि, आर्थिक सहयोग, ज्ञान प्रवद्र्धनका लागि सहयोग र साथ नेपालले कोप-२६ मा माग्नुपर्ने उनले बताए ।

कोप-२६ मा नेपालले भाग लिँदै

‘जलवायु कुटनीतिको विश्लेषण र नेपालले लिने अगामी बाटो’ विषयविज्ञबीचमा बहस भएको छ । भूगोल, कृषि, वातावरण, मौसमविज्ञ र वैज्ञानिकहरुले नेपालमा देखापरेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा खरो रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बहसमा उनीहरु यो मुद्दा नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।

आइतबारदेखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा संयुक्त अधिराज्यका कूटनीतिज्ञ एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) हुन गइरहेको छ। जहाँ दुई सयभन्दा बढी मुलुकका सरकार प्रमुख एवं उच्च नेताहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिजनेस कम्युनिटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत ३० हजार डेलिगेटले भाग लिँदैछन् ।

नेपाली मितिअनुसार आउँदो कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म) कोप-२६ को आयोजान हुन लागेको हो। नेपालबाट शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्ड त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। त्यसको पूर्वसन्धयामा वातावरण विज्ञहरुले तथ्यमा टेकेर नेपाल र नेपालीले भोगीरहेको जलवायुसम्बन्धी समस्या सम्मेलनमा उठाउन सरकारलाई सुझाएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको संकट बढ्दै

‘नेपालमा जलवायु परिवर्तन मात्रै भएन, नेपालीले यसको भ्यावह असर भोग्न थाल्यो,'वातावरण विद्हरुले एकै स्वरमा भनेका छन्, 'बाढी, पहिरो, सुख्खायाम, तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ। अन्तराष्ट्रियस्तरमा यो सवाललाई नेपाल सरकारले तथ्य रुपमै उठाउनुपर्छ।’ नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले विकास नीति फेर्नु पर्ने औंल्याइयो ।
 
वातावरणसम्बन्धी समस्या नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरको रिपोर्टमा समावेश गराउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले औंल्याए।

‘हाम्रो समस्या अन्तराष्ट्रियस्तरमा समावेश नगराउने हो भने नेपालले जतिसुके चिच्याए पनि कसैले सुन्नेवाला छैन, 'उनले भने,‘बेमौसमी वर्षले हालै साढे ८ अर्बको धानवाली नष्ट भयो । फलफूल र तरकारी खेतीको क्षतिको विवतरण अझैं आएको छैन ।’ 

जलवायु परिवर्तनले बस्ती जोखिममा छन् । सुख्खा र अधिक वर्षाले कृषि क्षेत्र चौपट हुँदैछ । खाद्य संकट चुलिदो छ। पूर्व-पश्चिमका पाँचवटा सडक र रेल मार्गका संरचाना बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्।

‘हामी विनाअध्ययन पूर्वाधारमा लगानी गर्छौं। बाढीले बस्ती बगाएपछि हेलिकोप्टर चढेर राहत बड्न पुग्छौं,'डा. ढकालले भने,‘वातावरणमैत्री विकास नगर्दा संकट गहिरियो।’ बाढी र पहिरोले अर्बौको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक रातमै बगायो । बस्तीहरु बाढीमा पुरिए। यस मुद्दालाई गम्भीररुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

खतरामा जलविद्युत आयोजना

वातावरणविज्ञ डा. अजय दिक्षितले विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासले नेपालको वायुमण्डल उथलपुथल भएको उल्लेख गरे । ‘वातावरण हाम्रो जीवन हो, जलवायु परिवर्तन हाम्रो मुद्दा हो, 'वैज्ञानिक डा. अरुण श्रेष्ठले भने,‘हिमाली क्षेत्रमा वर्षा हुनेक्रम बढ्यो।’

जलवायु परिवर्तनले नेपालका २१ वटा हिमतालहरु पग्लिने उच्च जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडका जलवायु विज्ञ डा. अरुण श्रेष्ठले बताए। ‘सबै जलविद्युत आयोजनाहरु पहाडी जिलामा छन्, केही निर्माण हुँदै छन्,'चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने,‘नेपालको हिमला फुट्यो भने नसोचेको क्षति नेपालले व्यहोरोनुपर्छ ।’ 

तापक्रम बढ्दै

विश्वमा सहरीकरण र औद्योगिकरण तीव्र छ । यहाँबाट कार्बन उत्सर्जन बढेको छ । त्यसको जोखिम नेपालले भोग्दै छ । एक दशकमा दोब्बरले कार्बन उत्सर्जन बढेको देखिएको छ। पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री बढेको बताइएको छ ।
 
‘तापक्रम मात्रै बढेको होइन्, अपत्यारिलो वर्षाको क्रम पनि बढ्यो,'वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि विज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ भन्छन्,‘स्थानीयस्तरमा पुगेर जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गरेर नीति बनाउनुपर्छ।’ पछिल्लो समय विकास निर्माणमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो चुनौती थपेको उनले औंल्याए। ‘जलवायु अनुकूलनको मुद्दालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र राखिनु पर्छ,'उनले थपे

'मेलम्चीको घटना कोप-२६ मा उठाऔं'

भूगोलविद् डा. दण्डपानी अधिकारीले बाढीले मेलम्ची बगाएको चार महिना बित्दा पनि बगाउनुको कारण पत्ता नलागेको बताए। ‘मेलम्ची घटनालाई कोप-२६ मा सशक्तरुपमा उठाउनुपर्छ,'उनले भने, 'वातावरणमैत्री बाटो नबाउँदा ४० प्रतिशत पहिरो जान्छ। त्यसले नदी थुन्छ।’

वातावरण संरक्षण नीति बन्दा पनि क्षति र नोक्सानी नघटेको उनले उल्लेख गरे। ‘नीति त बन्यो तर कागजमै सिमित रह्यो,' डा. अधिकारीले भने,‘नेपालीका लागि जलवायु परिवर्तन समता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्छ ।’

‘जलवायु परिवर्तन देशको एजेण्डा हो’

जलवायु परिवर्तनका एजेण्डालाई नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण विज्ञ डा. अरनिको पाण्डे । ‘समुदायद्वारा गरिएको वन संरक्षणको प्रयासलाई कोपमा उठाउनुपर्छ,'उनी भन्छन्,‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै व्यक्ति र पार्टीको मात्रै होइन्, देशकै मुद्दा बन्नुपर्छ।’

वतावरण तथा कृषि अनुसन्धानकर्ता डा. शोभा पौडेलले जलवायु फेरिँदा बसाइसराइ पनि बढेको बताइन्।‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न प्रकृतिमैत्री योजना बनाउनु पर्छ,'उनले भनिन् ।

‘जलवायुबारे परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ’

जल, जंगल, जमिन, वायुको रक्षा गर्नुको विपल्प नरहेको पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। ‘समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर बनाउनुपर्छ,'नाफा कमाउने दौडले आज हिउँ पग्लिदैछ।खानेपानीको स्रोत सुक्दैछ,' उनले भने।’

पूर्ववनमन्त्री गणेश साहले नेपालले भारतसँग पानी र वायुको सवालमा मुद्दा उठाउनुपर्ने औंल्याए। उनले भने,'वैज्ञानिक रुपमा जलवायु परिवर्तनबारे नेपालले परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यकता छ। जलवायु दूत समेत नियुक्त गरिनुपर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.