काठमाडौं : विकासोन्मुख र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने देशलाई सहयोग गर्न कोपनहेगन सम्मेलनबाट ‘हरित जलवायु कोष’ स्थापना भयो।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले उक्त कोषमा २०२० सम्ममा सय बिलियन डलर सहयोग गर्ने वचन दिए। तर, कोषमा हालसम्म ७९ बिलियन डलर मात्रै आएको छ। विकासोन्मुख मुलुकलाई सहयोग गर्ने र उत्सर्जन कम गर्नेमा ठूला देशको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विकास तथा अन्य प्रयोजनका लागि आउने बजेटलाई समेत जलवायुवित्तका रूपमा भनेर धनी मुलुकहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने राष्ट्रहरूका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश अत्यधिक मारमा परेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकाल बताउँछन्। ढकालका अनुसार सन् २००९ देखि सहयोगको कुरा उठेको थियो। खासमा विकसित देशहरू चलाखीपूर्ण ढंगमा अगाडि बढिरहेको तर्क उनको छ। उक्त रकमको ५० प्रतिशत विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि जानुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ। त्योभित्र पनि २५ प्रतिशत न्यूनीकरणका काममा छुट्ट्याउनुपर्छ। तर, विभिन्न बैठकमा निर्णय परिवर्तन भइरहेकाले समस्या थपेको छ।
‘सरकारलाई दिने पैसा मात्र नभएर विभिन्न स्रोतबाट आउने पैसालाई पनि जलवायुवित्तमा जोडेका छन्,’ ढकालले भने। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौताबाट आएको, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी संस्था र मल्टिनेसनल कम्पनीबाट आउने पैसासमेत जलवायुवित्तका रूपमा हेरेको पाइएको छ। तर, त्यसलाई एकै ठाउँमा हेर्न मिल्दैन। पैसा लिने र दिनेले ‘कोप २६’ जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा ‘दिएको र पाएको’ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। पाउने र दिनेले बोलेको अंक मिल्यो भने त्यसलाई ‘पारदर्शी’ भनिन्छ।
कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने मुलुकहरूले ‘ग्रीन फन्ड’ मार्फत उक्त सय बिलियन जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०२० सम्ममा वचन पूरा गर्ने भनिए तापनि २०२३ सम्ममा मात्रै पूरा गर्ने देखिएको छ।
पैसा लिनका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूले लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। ढकालले भने, ‘प्रपोजल लेख्न अप्ठेरो र प्रक्रिया लामो छ,’ उनले थपे, ‘मोनिटरिङ, अनुगमन पनि अत्यन्तै गाह्रो छ ।’
नेपालले जलवायुवित्तका रूपमा दुईवटा कार्यक्रमअन्तर्गत ४९.४ मिलियन र २७.७ मिलियन पैसा ल्याए पनि खर्च गरेको छैन। ढकाल भन्छन्, ‘एक प्रकारले नेपालले जलवायुवित्त अनुभव नै गर्न पाएको छैन।’ यस्ता विषयमा सतही छलफल भइरहेको छ। १० मिलियन ‘जलवायु अनुकूलन कोष’ बाट आएको पैसाबाट भने मुगु र कालिकोटमा कार्यक्रम भइरहेको छ।
धनी तथा औद्योगिक मुलुकले कार्बन खरिद बिक्री गर्दा छुट्ट्याएको दुई प्रतिशत पैसा नै सहयोगका रूपमा आउने हो। त्यसलाई २ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग विकासोन्मुख देशको छ । तर, धनी मुलुकहरू सहमत भएका छैनन्।
ढकालका अनुसार ‘कार्बन अफसेट’ उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यो बराबरको अन्य विकासोन्मुख मुलुकका वन तथा स्वच्छ ऊर्जाबाट किन्ने काम हो। यसमार्फत नेपालले २ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम ल्याएको छ। अनुकूलन कोषमा जम्मा भएको यस बजेटका प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको ढकालले जनाए भने ‘विदेशबाट आउने पैसा ललिपप हो। निजी व्यवसायीहरूलाई कार्बन फाइनान्समा जान संवेदनशील गराउने र कार्बन अफसेटमा जान प्रेरित गर्नुपर्छ।’
अर्का जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीका अनुसार जलवायु न्यायको कुरा २००९ बाट सुरु भए पनि धनी मुलुकहरू संवेदनशील भएका छैनन्। इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) को वार्षिक प्रतिवेदनले ७९ बिलियन डलर मात्रै सहयोग गरेको देखाइसकेको छ।
‘क्लियर क्लाइमेट फाइनान्सका लागि पैसा आएको छैन,’ उनले थपे ‘विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक संरचना निर्माणका काममा आउने नियमित सहयोगलाई पनि उनीहरूले जलवायुवित्तमा मिसाएका छन्। त्यसमा हाम्रो बिरोध छ।’
नेपालसहित ४७ वटा विकासोन्मुख मुलुक छन्। उनीहरूलाई महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूले (उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार छन्) सहयोग दिने भन्ने हो। कार्बन उत्सर्जन गर्दा मारमा परेका तथा जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनेर विभिन्न खालका कोष स्थापना भएका हुन्।
हरेक वर्ष क्षति बढ्दैछ। तर, सहयोग लिनका लागि नेपालजस्ता मुलुकको सीधा पहुँच छैन। विभिन्न बैंक, यूएन र विदेशी संस्थाबाट आउने भएकाले अझै समस्या थपेको रेग्मीले बताए। बैकल्पिक ऊर्जा, प्राकृतिक संरक्षण कोषलगायतका संस्थाबाट जोडदार रूपमा माग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय संस्थाले मान्यता पाउन दर्ता हुनै समस्या छ।’ रेग्मीले थपे, ‘अप्ठेरो र झन्झटिलो मापदण्ड बनाएर उनीहरूले हामीलाई सहयोग नलिउ भन्या जस्तो छ।’ त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ। कोप २६ मा यो विषय पेचिलो बन्नुपर्ने अर्का जलवायुविज्ञ अपार पौडेलको तर्क छ। हिसाब गर्दा विशुद्ध जलवायुका लागि आएको पैसालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। पौडेलले भने ‘हिसाब गोलमोल गर्नुहुँदैन। उनीहरू पारदर्शी हुन आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषमा योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
विकसित मुलुकहरूले दिएको बाचा पूरा गर्न केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ। ‘कोप २६’ का अध्यक्ष तथा बेलायती सांसद आलोक शर्माको अगुवाइमा २०२२ सम्ममा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने र २०२३ सम्म प्रतिबद्धता गरेअनुसारको आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको छ।
पेट्रोल, कोइला, इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकहरूले यसलाई स्वीकारेका छैनन्। युरोप सजिलो भए पनि रसिया, चीन, भारत जस्ता मुलुकहरू अझै सहमतिमा नआएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
अर्का विज्ञ अजय दीक्षितले हानी नोक्सानीको सवालमा अध्ययन गरेर मात्रै पैसा माग्न सुझाए। जलवायुको कारण घटना घटेको प्रमाणित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ जान सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएर मलाई पैसा देऊ भन्दैमा दिँदैनन्।’
जलवायुसँग जुध्न ४७.४ बिलियन डलर आवश्यकः मन्त्रालय जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने वन मन्त्रालयको आँकलन छ। ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ ले ६४ वटा अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। उतm कार्यक्रम कार्यान्वयनका गर्न सो रकम चाहिने आँकलन गरेको हो।
नेपालले खुद शून्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०२० देखि २०३० सम्ममा खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्नेछ। र, त्यसपछि अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गरेर सन् २०४५ मा पूर्णरूपमा शून्य कार्बन बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले भू–उपयोग र बन क्षेत्रबाट कार्बन हटाउने महत्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
