काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीआई) कोपको २६ औं सम्मेलनमा नेपालले पनि ३० प्रतिशत वन र ३० प्रतिशत समुद्र संरक्षण गर्ने अभियानमा एक्यबद्धता जनाएको छ। उक्त अभियानमा नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘प्रकृति र मानिसका लागि उच्च महत्त्वाकांक्षी गठबन्धन (हाई एम्बिसन कोलिसन फर नेचर एन्ड पीपल) समूहमा संसारका ७२ देशसँगै नेपालले औपचारिक रूपमा एक्यबद्धता जनाएको हो। गठबन्धनले विश्वको कम्तीमा ३० प्रतिशत जमिन र ३० प्रतिशत समुद्र जोगाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यसलाई विश्वव्यापी लक्ष्यको रूपमा अघि सारिएको हो।
कोप–२६ मा सहभागी जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीका अनुसार उक्त अभियान फ्रान्स, ब्रिटेन र कोस्टारीकाको अगुवाइमा सुरु भएको हो। यस लक्ष्यअनुसार कम्तीमा ३०÷३० प्रतिशत भू–भाग जमिन र समुद्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।
हाल नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग जंगलले ओगटेको छ। त्यसैले नेपाललाई यस समूहमा समावेश हुन समस्या नभएको रेग्मीको भनाइ छ। तर, हाल २४ प्रतिशत रहेको संरक्षण क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत बनाउने उद्देश्य छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) मा पनि सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मन्त्री यादवले वनजंगल र प्राकृतिक संरक्षण गर्न नेपालले पहिलादेखि नै भूमिका खेलेको बताएका थिए। रेग्मीले यादवलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘वन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्छ। यस विश्वव्यापी प्रयत्नमा नेपाल सदस्यका रूपमा सामेल हुने प्रतिबद्धता गरेको छ।’
३०/३० अभियान विकसित, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकको साझा प्रतिबद्धता हो। यस प्रतिबद्धताले प्रकृतिमा भएका जीवलगायत मानिस पनि सुरक्षित हुने छन्। मानवजाति र जीवहरूको जीविकोपार्जनका लागि वन तथा समुद्रको संरक्षण गर्न अति आवश्यक रहेको निष्कर्ष गठबन्धनको रहेको रेग्मीले जनाए।
कोप–२६ को पहिलो साता भएका निर्णय तथा छलफलको मुद्दा
- नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन नेगेटिभमा जाने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०२० देखि २०३० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
- संसारका सयभन्दा धेरै मुलुकले वन विनाश रोक्ने र वनलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन एकरूपता जनाएका छन्।
- ४२ राष्ट्रले स्वच्छ ऊर्जामा जाने प्रतिबद्धता जनाए। मिथेन ग्यास न्यूनीकरणका लागि ८० वटा देशले प्रतिबद्धता लिएका छन्।
- सन् २०३० सम्ममा मिथेन उत्सर्जन कम्तीमा ३० प्रतिशत घटाउने निर्णय चीन, रसिया, भारतले अस्वीकार गरे।
- युकेले थप १ बिलियन जलवायुवित्त प्रवाह गर्ने जनायो। ४० मिलियन डलर साना टापु तथा विकासोन्मुख देशलाई क्षमता अभिवृद्धिका काममा सहयोग गर्ने। १.४५ बिलियन डलर अफ्रिकालाई अनुकूलनका काममा दिने घोषणा गरेको छ।
- सम्मेलनले कुनै उल्लेखनीय निर्णय गरेको छैन। विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
