चौधरी उद्योग ग्राममा स्थानीयले किन लगाउँछन् पटक-पटक ताला?

चौधरी उद्योग ग्राममा स्थानीयले किन लगाउँछन् पटक-पटक ताला?

चितवन : चौधरी उद्योग ग्रामका कारण प्रदुषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले लगाएको ताला खुलेको छ। देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर दुई स्थित दुम्कौलीमा रहेको चौधरी उद्योग ग्रामले प्रदुषण गरेपछि स्थानीयले मूल गेटमा ताल लगाएका थिए।

प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने सर्तमा ताला खुलाउन स्थानीय सहमत भएका हुन्। जनप्रतिनिधि, उद्योग प्रशासन र स्थानीयबीच सहमति भएको हो। झण्डै तीन घण्टाको छलफलपछि सहमति भएको वडाध्यक्ष माधव केसीले बताए। ‘उद्योग चलाउनका लागि बाफ निकाल्ने पुरानो बोइलर मेसिनलाई मर्मत गरेपछि मात्रै चलाउने भनेर सहमति गरियो’, केसीले भने, ‘अहिलेलाई नयाँ मात्रै चलाउने भनेर कागज गरी सहमति गरेर ताला खुलाइएको छ।’

उद्योगले वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको सिपिजी प्लान्ट स्थापाना गरेको छ। १० टनको भुसे ब्वाइलरबाट बाप उत्पादन गरिन्छ। भुस डढाएर उत्पादन गरिएको बाफबाट कम्पनीको मेसिन सञ्चालन गरिन्छ। बोइलरमा हालिएको भुस डढेर निस्कने कालो धुलोले सोमबार बस्ती नै प्रभावित भएपछि मंगलबार बिहान तालाबन्दी गरेका हुन्। 

‘कम्पनीबाट उडेको धुवासँगै आएको कालो धुलोले घरको छाना, लुगा, करेसाबारी सबै कालो बनाउँछ। हामीले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि बाध्य भएर ताला लगाउन परेको हो’, सिलवालले भने, ‘पुरानो बोइलर मर्मत नगरेसम्म नचलाउने सहमती भएर ताला खुलाएका हौं। ’ 

दुम्कौलीमा रहेको चौधरी ग्रुपको  कारखानाका कारण प्रदुषण फैलिएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले मंगलबार बिहान नाराबाजी गर्दै कारखानाको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका थिए। स्थानीयले लगाएको ताला आठ घण्टापछि मात्र खुल्यो। यस अघि पनि स्थानीयले पटकपटक उद्योग ग्राममा ताला लगाएका थिए।

प्रदुषण भएपछी स्थानियले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन । ६ महिनाअघी पुरानो ब्वाइलर मेसिन मर्मत गरेर मात्रै चलाउने मौखिक सहमति भएको थियो । एक साता अघि पनि स्थानियले बिरोध कम्पनिका प्रतिनिधिले मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोमवार साझ पुरानै ब्वाइलर मेसिन चलाएपछी वरपरको घरमा कालो डढेलो आएपछी मङ्गनवार कम्पनिको मुल गेटमा ताला लगाएका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.