अतिक्रमणको चपेटामा जेठो गौशाला

अतिक्रमणको चपेटामा जेठो गौशाला

गौशाला (महोत्तरी) : ९५ वर्षअघि निगौल गाई गौशालाको जग्गा २ सय बिघा थियो। १५ सय गाई थिए। जग्गा अतिक्रमणका कारण गौशालासँग १ सय ४८ बिघा १५ कट्ठाको मात्रै लालपुर्जा छ। गाई, बाच्छाबाच्छी र साँढे गरी २ सय ९४ वटा मात्रै बाँकी छन्। झन्डै ५२ बिघा जमिन र १२ सय गाई हराएका छन्।

गौशालाको सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिले हडपेका छन्। जसकारण चरण क्षेत्र मासिएको छ। गाईलाई खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जहाँ बस्ती विस्तार भइसके। ठूला पक्की भवन बनिसकेका छन्। 
‘गाईले केही खानेकुरा पाउँदैनन्। पराल पनि १० दिनमा एक दिन पाउँछन्। गुन्डा (कुडो) त देख्नै पाउँदैन। गाई, बाच्छाबाच्छी, साँढे भोकै प्यासै बाँचिरहेको छ’, गोठाला प्रमेश्वर मण्डल भन्छन्, ‘डेढ महिनाभित्र १० वटा गाईवस्तु खानै नपाएर मरे।’ यहाँ काम गर्ने २० कर्मचारीले नियमित तलबसमेत नपाएको उनी सुनाउँछन्।

बहाल बिदौरीका नाममा जग्गा भाडा लिएकाहरूले आफ्नै नाममा लालपुर्जा बनाएका छन्। नापी, मालपोत र गौशालाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हडपेको जानकार बताउँछन्। यहाँको सम्पत्तिमा बोलवालाको रजाइँ छ। विभिन्न दलका स्थानीय नेताले अतिक्रमणकारीलाई साथ दिएको जनता समाजवादीका लक्ष्मी 
महतो बताउँछन्।

‘गाईको सम्पत्ति हडप्ने र भोकै मार्नेलाई पाप लाग्छ’, स्थानीय रामकेवल साह भन्छन्, ‘गत वर्षदेखि नै गाईहरूले राम्रोसँग खान पाएका छैनन्। एउटा गाई पालेर किसानले त्यसको दूध बेचेर सम्पत्ति जोड्छन्। गाईको बथान बढाउँछन्। यहाँ त कुन पापीको नजर लाग्यो, गाई खानै नपाएर भोक्कै मरिरहेको छ।’ धेरै ठाउँमा मनखपको नाममा जग्गा ठेक्का लिएर व्यक्ति मोटाइरहेका छन्। तर, ठेक्का रकम गौशालालाई तिर्दैनन्।

गौशाला नगरपालिका–३ नवराजपुरमा गौशालाको झन्डै ८ बिघामा बस्ती बसेको  छ। जहाँ १ सयभन्दा बढी घर छन्। यो बस्तीभन्दा दक्षिणतर्फ १५ कट्ठा अतिक्रमण गरी २७ घरको दक्षिणबारी टोल बसेको छ। गौशाला—५ महुलिया टोलमा पनि गौशालाकै जग्गामा बस्ती ठडिएको छ।

गौशाला–५ स्थित पुरानो गोठमा रहेका गाई

स्थानीय नेताहरूले २०७५ सालमा नवराजपुरमा २ बिघा कब्जा गरी खेलमैदान बनाए। गौशाला–४ रजखोरमा अर्को १ बिघा कब्जा गरी गाउँलेले खेलमैदान नै बिस्तार गरे। ‘नेताहरूले नै सो जग्गा खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्न गाउँलेलाई उक्सायोे’, गौशाला कार्यालयका नायबसुब्बा सुरेश सिंह भन्छन्, ‘राजनीतिकर्मीलाई गौशालाको दयामाया छैन।’ नवराजपुरमा गौशालाको जग्गामा दुई पुस्तादेखि बसिरहेका रामेकवला साह नेताहरूकै कारण गौशाला अतिक्रमणमा परेको बताउँछन्। 

महोत्तरीको गौशालास्थित यो गौशाला देशकै जेठो हो। विं सं. १९८३ मा भारतको विहार प्रान्तका दरभंगा महाराजले यसको स्थापना गरेका थिए। दरभंगा महाराजले ब्रह्मदेव ठाकुरमार्फत गौशालका गाईको व्यवस्थापन गरेका थिए। पछि उनले जग्गा र गाई नेपाललाई हस्तान्तरण गरे। 

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका पूर्वसञ्चालक रामचन्द्र सिंह कुशवाहाले भारतमा असुरक्षित भएपछि १५ सय गाई संरक्षण गर्न २ सय बिघा चरण क्षेत्र यहाँ व्यवस्था गरिएको सुनाउँछन्। 

इतिहासकार दिनेशराज पन्त काठमाडौंभन्दा मधेसकै गौशाला जेठो रहेको बताउँछन्। मारवाडी समुदायले काठमाडौंमा १९९७ सालमा पशुपति गौशाला स्थापना गरेका थिए। महोत्तरीमा त्योभन्दा १४ वर्षअघि नै गाईको वंश रक्षारर्थ गौशाला स्थापना गरिएको हो। 

सुरुमा गौशालाको व्यवस्थापन तत्कालीन बडाहाकिमले गर्थे। अञ्चलाधीश हुँदै २०४७ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत आयो। यो गौशाला केही वर्ष अलपत्र रह्यो। मन्त्रिपरिषद्को २०६७ जेठ १९ गते बसेको बैठकले गौशालाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत गर्ने निर्णय भयो। ‘गौशाला बडाहाकिम, अञ्चलाधीश र सीडीओ मातहत गएपछि त्यहाँको रेखदेख भएन’, बोर्डका पूर्वसञ्चालक कुशवाहा भन्छन्, ‘गौशालामा बजार लगाउन केही जग्गा बिटौरीमा दिइयो। त्यसपछि अतिक्रमण हुन थाल्यो। बस्ती विकास हुन थाल्यो।’ उनका अनुसार २०२२ सालमा नापी हुँदा गौशालाको जग्गामा बसेकाहरूले लालपुर्जै बनाए। स्थानीय प्रशासनले त्यसमा ध्यानै दिएन। यहीबाट गौशालाको सम्पत्ति मासिने क्रम सुरु 
भएको उनी बताउँछन्। 

गौशाला बजार महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। २००० सालतिर यो बजार औरही नगरपालिका–४ बैरियामा लाग्थ्यो। सुब्बा साब भन्ने जगरनाथ सुब्बाले बैरियाको बजार उठाएर गौशालामा लगाए। 
‘बिदौरीका रूपमा पहिले गौशाला बजार बिस्तार गर्न जग्गा दिइयो’, साविक निगौल गाविसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी महतो भन्छन्, ‘त्यसलाई नियमित अनुगमन गरिएन। त्यहीबाट गौशालाको जग्गा अतिक्रमणको श्रीगणेश भयो।’
गौशाला कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक दीपनारायण राउतले १३ फागुन २०५९ बिदौरीका नाममा टुक्राटुक्रा जग्गा बाँडेका थिए। विभिन्न समयमा ८८ र ३२ गरी १ सय २० जनाले जग्गाकब्जा गरी पक्की घर बनाएका छन्। धेरैले लालपुर्जा बनाइसकेका छन्।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकास्थित निगौल गाई गौशालाको जग्गा हडपेर बनाइएको ३ नम्बर वडा कार्यालय

गौशाला–३ नवराजपुरस्थित गौशालाको नयाँ गोठको उत्तर, पश्चिम र दक्षिणमा बस्तीहरू छन्। जहाँ ठूला पक्की भवन ठडिएका छन्। कति त धमाधम बन्दै छन्।  ‘गौशालाका जग्गाहरू बाँझो थियो। त्यहाँ झाँडी नै झाँडी थियो’, स्थानीय ७५ वर्षीय बिल्टु महतो भन्छन्, ‘खेत जोत्न कोही मान्दैनथ्यो। दिउँसै डर लाग्थ्यो। नेताहरूले बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर बसाए। हुँदै जाँदा उनीहरूले पनि आफ्ना नातेदार बोलाए। अहिले  त ठूलो गाउँ नै बनेको छ।’ 

दुई दशकअघि १० मन धानमा एक बिघा एक वर्षका लागि पाइन्थ्यो। पहिले मनखपमा लिएका जग्गामै अहिले उनीहरू घर बनाएका हुन्। १ सय ४६ जनाले ८७ बिघा मनखपमा लिएको गौशाला व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक छ। कतिपयले नियमित मनखपबापतको रकम बुझाउन आउँदैनन्। ३ लाख ३६ हजार ७५२ रुपैयाँ व्यक्तिबाट मनखप उठ्न बाँकी छ।

मनखपमा पनि बिचौलिया हाबी छन्। अहिले प्रतिबिघा वार्षिक १८ हजारमा गौशालासँग जग्गा लिजमा लिन्छन्। किसानलाई प्रतिबिघा ६० हजारसम्म उनीहरू अर्को ठेक्का दिन्छन्। बीचको रकम बिचौलियाले खाएर मोटाएका छन्। यसले निमुखा किसान ठगिएका छन् भने गाई गौशालालाई आर्थिक रूपमा घाटा छ। जसले पुस्तांै अघि जग्गा मनखपमा लिए, उनीहरू नै अहिले बिचौलियाको काम गर्छन्।
गौशाला व्यवस्थापन समितिका अनुसार १ सय १७ बिगा खेतीयोग्य जमिन छ। १० बिघामा आँप तथा लिची बगैंचा छ। १० बिघामा आधुनिक र २ बिघामा पुरानो गाई गोठ छन्। ९ बिघामा ३ वटा पोखरी फैलिएको छ। २ बिघा १६ कट्ठा पशु हाटबजार छ।

कर्मचारीको भरमा गौशालको व्यवस्थान हुन नसक्ने अवाज उठिरहेको छ। ‘वैज्ञानिक ढंगले गौशालाको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। कब्जा गरिएका सबै जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ’, प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह भन्छन्। गौशाला संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मन्त्री साह बताउँछन्। ‘जग्गालाई बिचौलियाबाट फिर्ता लिनुपर्छ। सुकुम्बासीलाई व्यवस्था गर्दै हुकुम्बासीलाई जग्गाबाट हटाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्। गौशालाको जग्गामा किसानमुखी शैक्षिक कार्यक्रम, उत्पादनका प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पदमा अर्यालय दुई वर्षअघि गौशाला निरीक्षणमा आइन्। दर्जन पक्की घर/टहरा भत्काएर अतिक्रमणमुक्त अभियान थालिन्। तर, त्यसले निरन्तरता पाएन। त्यस बेला भत्काइएका घर ठडिसकेका छन्। 

वडा नम्बर ५ स्थित गौशाला बजार

‘गौशाला ठाउँको नामकरण, यसको इतिहास र भूगोल नै निगौल गौशालाको गोठ हो। जहाँबाट गौशालाको विकास सुरु भएको थियो’, गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतो भन्छन्, ‘सहकारी बोर्डमार्फत सञ्चालित गौशालाका गाईलाई किन खान पुग्दैन ? कारण हो, व्यवस्थापन ठीक ढंगले छैन। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई गौशाला हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हाम्रो मातहत आयो भने गाई पाल्ने खर्च त्यहाँको मल, गौउत बिक्री गरेरै जुटाउन सक्छौं।’ 

गौशाला नगरपालिकामा जग्गा महँगिँदै छ। अर्बौंको सम्पत्ति भएको गौशाला अभिभावकविहीनजस्तै छ। गौशाला व्यवस्था पनि समितिको बैठक दुई वर्षदेखि बसेको छैन। ‘सहकारी बोर्ड निरिहजस्तो देखिएको छ। जहाँबाट गौशाला सञ्चालित छ यसबाट पनि व्यवस्थापन हुँदैन। यसैका लागि बोर्ड बनाउने हो भने अहिले जुन खालको भौतिक संरचना र सम्पत्ति छ यसबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ’, गौशाला नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजंग थापा भन्छन्, ‘यहाँ राज्यले थप बजेट दिनुपर्दैन। हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न २०७६ सालमा मागेको पनि थियौं। नगरपालिकालाई दियो भने संरक्षण गरेर उल्टै राज्यलाई आम्दानी गरेर दिन्छौं।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले हालै गौशाला अवलोकन गरेकी छन्। ‘गौशालामा देखिएको समस्याको उपयुक्त निकास दिनुपर्छ। यस्तो हरिबिजोग तरिकाले चल्दैन। यो हँुदैन। हेर्दा पनि गाईहरूको स्थित दर्दनाक मात्रै होइन् मुटु छियाँछियाँ भयो’, मन्त्री श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्, ‘गाईको दान मान्छेले खाएकोसम्मको गुणसो आएको छ। यस्तै हो हो भने मानवताविरोधी अपराधभन्दा पनि 
महाअपराध हो।’ 

यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिने कि प्रदेशलाई भन्ने सोच्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। भनिन्, ‘त्यसका लागि सबैको सुझाव लिन्छु। यसको व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन।’ उच्चस्तरीय छानबिन समित गठन गरी गौशालाको जग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गराउनुपर्ने माग स्थानीयवासीले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष गरेका छन्। 

गौशाला कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार नयाँ गोठ गौशाला–३ नवराजपुर पुरानो गोठ गौशाला–५ गौशाला बजारनजिकै छ। नयाँ गोठमा १ सय ५८ र  पुरानोमा १ सय ३६ वटा गाई, बाँच्छा, बाच्छी र साँढे छन्। गौशाला नगरपालिका वडा ३ को नवराजपुर, वडा ४ को रजखोर र वडा ५ को गौशाला बजारमा पाँच कित्ता जग्गा छ। 

वडा नम्बर ३ नवराजपुरमा बसेको बस्ती


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.