काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसियशनले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बारले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने १७ बुँदे कारण उल्लेख गर्दै सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सोमबार बारले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
दलका नेताहरुले बारको आन्दोलनबारे आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको र निकासका लागि पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले अदालतको विषयमा स्पष्टरुपमा भने बोल्न चाहेनन्। उनीहरुले न्यायालयभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने बताए पनि ठोस जवाफ दिन सकेनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सचेतक देव गुरुङले न्यायालयको विवादित विषयमा गठबन्धन चिन्तित रहेको बताए। उनले अदालतको विवादित विषयले छिटो निकास पाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको विषयमा गठबन्धनबाटै साझा धारणा बनाउने बताए।
बारले आन्दोलन थालेको एक महिना वितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरुले निकासको बाटो खोजेका छैनन्। केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनले अदालतभित्रको समस्या अदालतले नै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो।
बारले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा के छ?
बारले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरु अब बाँकी रहेनन्। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकिय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा निजलाई विश्वासकासाथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई वृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्ववाट पूर्ण रुपमा विमुख भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा न्यूनतम् पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले एशोसिएशन आन्दोलनरत छ।’
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रुपले कुठाराघात हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको आरोप लगाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति, भष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बर्दन र संक्षरणका लागि नेवाएले पटक-पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको।’
बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गन दायर भएका रिट निवेदनहरु लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विभिन्न मुद्धाहरुको समयमै सनुवाई तथा निरुपण नगरी कार्यपालिकिय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै दृढतापूर्वक उभिदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । न्यायपालिका भित्र विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढदै गएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४, सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६ र २०७२ समेतले औंल्याएको तथ्य पटक पटक सार्वजनिक भएकै छ।’
संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रुपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन प्रधान न्यायाधीशवाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेकोले न्यायपालिकाभित्रको विकति विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र नेपाल बार एशोसिएशन वाध्य भएर संविधान र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गरी नेपाली जनताको वास्तविक न्याय पाउने हकको संरक्षण एवं प्रत्याभूतीको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको बारले स्पष्ट पारेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका संविधानको संरक्षक हो। यसर्थ एउटा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको सपथ संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्बर्धन र रक्षाका लागि लिएको मानिन्छ। तर, दर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। नेपालको न्यायिक नेतृत्वको कार्यहरु एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक र असंवैधानिक हुँदै गएका छन्। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षण र राज्यका अन्य अंगहरुमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा लिइन्छ। सक्षम एवं स्वतन्त्र न्यायालयका अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरु यथार्थतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन संभव छैन। यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफु समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्ष सम्म पनि प्राराम्भिक सुनुवाई समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको बारको आरोप छ।
प्रधानन्यायाधीश राजीनामा किन? भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन बरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्धामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिकस्तरवाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्युत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्धामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पूनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्धाको शिघ्र सुनुवाई गर्नु पर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र बिचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रुपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको।’
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्धाको छिटो छरितो सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौ देखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको बारको आरोप छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरित अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैंडा सरुवा भन्ने व्यङग्यात्मक भनाईलाई स्थापित गरेको। आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्धामा आफु संलग्न नहुने भत्ति संवैधानिक इजलाशबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्धाको लामो समय सम्म सुनुवाई हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरि संवैधानिक इजलाशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. ले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रुपमा दुरुपयोग गरेको। प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिवद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूती र उचित समय भित्र मद्दाको फोट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सृजना गरी संविधानतः नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको। कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेको।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
