जनगणनामार्फत सही तथ्यांक देश विकासका लागि योजना तथा नीति निर्माणका लागि पहिलो खुड्किलो पनि हो।
सर्वप्रथम नेपालमा चन्द्रशमशेर राणाको शासनकालमा जनसंख्या लिने कार्यको थालनी भएको थियो। मूलतः यो कार्य १९६८ सालबाट सुरु भएको थियो। यो जनगणना लिने कार्य प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छ। अपितु जनगणना सुरु भएको १ सय १० वर्षपछि नेपालमा १२औं जनगणना सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर सुरु भएको जनगणना १५ दिनसम्म चल्नेछ।
यस वर्षको १२औं जनगणनाको कार्य कात्तिक २५ देखि सुरु भई मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो हुन लागिरहेको जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ। यसर्थ विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको अवरोधका बीच पनि गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य सफलतापूर्ण सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। यसरी दसौं राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९२ भाषा र १ सय ३ जाति थिए भने एघारौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा बोल्ने मानिस देशमा बसोबास गर्ने गरेको तथ्यांकमा देखाइएको छ। त्यसरी नै २०७८ मा लिन लागिएको जनगणनामा विगतका भन्दा बढी प्रश्नावली र विवरणहरू थप गरी बढी सूचना लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाले मानवीय विकाससँग सम्बन्ध राख्छ। यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी योजना तर्जुमालगायत विभिन्न विकासका क्रियाकलापको दिशानिर्देशन गर्ने कार्यहरू गर्छ। यसमा सरकारी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी जुनसुकै निकाय वा संघसंस्थाबाट सञ्चालन भएका वा हुने योजना, परियोजना वा क्रियाकलाप मानवीय हितका लागि सञ्चालन हुन्छन्। ती सञ्चालन हुने कार्यक्रम निश्चित जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग, निश्चित उमेरसमूह लाभान्वित हुने गरी निर्धारण गरिएका हुन्छन्। यसका लागि सही, तथ्यपरक जनसांख्यीय विवरण हुन अत्यावश्यक छ। यसका साथै जिल्ला, क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा आदिको विभाजन, प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, स्रोतसाधनको बाँडफाँट, केन्द्रीय तथा स्थानीयस्तरको योजना छनोट, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य जनसंख्याकै आधारबाट गरिन्छ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, व्यवस्थापिका संसद्को आकार वा सभासद्हरूको संख्या निर्धारण हुन्छ। राष्ट्रलाई जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांककै आधारमा राज्यले दिने सेवा सुविधाको वितरण व्यवस्था मिलाउन सजिलो हुन्छ। यसरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रूपले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातजाति, महिला, पुरुष, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, युवा, बेरोजगार आदिको तथ्यांकको आधारमा राष्ट्रियस्तरका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन्। फलतः राज्यले असहाय, अपांग, दलित, महिला, बालबालिका, एकल महिला, प्रौढ नागरिक, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, आदिवासी जनजातिका लागि प्रदान गर्ने विशेष सहुलियत वा सकारात्मक विभेद वा आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि तिनीहरूको यकिन तथ्यांक हुन जरुरी पर्छ। राज्यले आमनागरिकको हितका लागि यसले विभिन्न किसिमका सुविधा प्रदान गर्छ। देशमा विद्यमान घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्यहरूको जनसांख्यिक बनावट जस्तै– महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, सक्षम, विशेष क्षमता भएका, जातजाति, वर्ग, समुदाय र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्यासमेत यकिन गर्नुपर्छ। राज्यबाट पाउनुपर्ने आरक्षण कोटा, नीति, बजेट, कानुन तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न जनगणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्तै रोजगारीको अवस्था, वित्तीय पहँुच, व्यक्तिको घर, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक, स्वास्थ्यजन्य, उद्योग तथा कलकारखाना, कृषियोग्य जग्गाजमिन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्तिको संख्यासमेत उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी देशको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका लागि एउटा बलियो आधार खडा हुन सक्छ।
विकसित देश अमेरिकामा हालै भएको जनगणनामा १० वटा मात्र प्रश्न सोधिएको थियो। छिमेकी देश भारतमा ३० वटा मात्र जनगणनामा प्रश्न सोधियो। नेपालमा भने ८० वटा प्रश्नावली बनाइएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, राष्ट्रिय जनगणनामा देशका हरेक वर्ग एवं समुदायका सबै नागरिक समाहित हुनु जरुरी हुन्छ। यसमा ‘कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने भनाइको सान्दर्भिकता जुनसुकै जनगणनामा पनि रहिरहन्छ। यस महान् कार्यका लागि मुलुकभरि करिब ४० हजार गणक घरघरमा पुगेका छन्। उनीहरूको अनुगमनका लागि ९ हजार कर्मचारी पनि खटिएका छन्। यसमा गणकले प्रत्येक घर–परिवारसम्म पुगेर कुल ८० प्रश्न सोध्ने छन्। यसरी औसतमा एक गणकले एक परिवारका लागि २० मिनेट समय खर्चिनेछन्। यो कार्य १५ दिनमा एक गणकले १ सय ७५ परिवारको गणना गर्नेछन्। यो कार्य गर्न दैनिक एक गणकलाई सालाखाला १२ घरपरिवारको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तराई र पहाडी क्षेत्रमा भने एक गणकले सालाखाला १५ दिनमा दुई सय घरपरिवारको गणना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जनगणनामा खटिने गणक र पर्यवेक्षकका लागि मात्र १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने सम्बन्धित निकायको दाबी छ। यसका लागि सातै प्रदेशमा जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन्। यसमा ७७ जिल्लामा गणना कार्यालय र त्यसअन्तर्गत ३ सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन्। पहिलो सामुदायिक गणना मानिएको गणना प्रक्रियाका सबै कार्य सकिएपछि वडा–वडादेखि राष्ट्रिय विवरण छर्लंग हुनेछ। उनीहरू सबैलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य र दायित्व पनि हो। यसर्थ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडाध्यक्षबाट गणना सुरु गरेको छ। यसमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। अतः मुलुकको वर्तमान संविधानमा समेत राष्ट्रिय जनगणनालाई महत्वका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ।
संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकका आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ।’ धारा ८४(२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।
२८६ (५) हेर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख छ। यस पटकको जनगणना पहिलेको भन्दा पृथक् छ। यो जनगणनामार्र्फत थुप्रै प्रकारका तथ्यांक संकलनको अपेक्षा गरिएको छ। यस अर्थमा यो निकै महत्वाकांक्षी छ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यस कारण निश्चय पनि महत्वाकांक्षा माथिको विजय र चुनौतीको सामना गणक र उत्तरदातामा निर्भर गर्छ। जबकि विकसित देश अमेरिकामा हालै भएको जनगणनामा १० वटा मात्र प्रश्न सोधिएको थियो। छिमेकी देश भारतमा ३० वटा मात्र जनगणनामा प्रश्न सोधियो। नेपालमा भने ८० वटा प्रश्नावली बनाइएको छ।
अतः प्रश्नको अधिक संख्या स्वयंमा चुनौती हो। यो चुनौतीको सामना गर्न गणक र उत्तरदाता दुवैले इमानदार र धैर्यशाली हुनु जरुरी छ। यसमा दुवैमध्ये कसैले पनि धैर्य गुमाएको अवस्थामा उचित तथ्यांक प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने र जनगणनाको मूल उद्देश्य प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन। त्यसैले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रमा जनगणना सजिलो कार्य होइन। नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विकटता भएको देशमा जनगणना थप जटिल कार्य हो। फलतः दशकौंदेखि जनगणना नियमित तवरमा भइरहे पनि जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई तथ्यांकले विश्वसनीय तवरमा समेट्न सकेको छैन। जबसम्म सही र यथार्थ तथ्यांक आउँदैन, तबसम्म राज्यबाट अघि बढाइने योजनाहरू असफल हुन्छन्। यसरी जनगणनामार्फत सही तथ्यांक देश विकासका लागि योजना तथा नीति निर्माणका लागि पहिलो खुड्किलो पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
