कोपमै महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व

काठमाडौं : स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि ‘कोप’को २६औं सम्मेलन सहभागिताको हिसाबले सन्तुलित नदेखिएको सहभागीहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका उच्चस्तरीय टोलीमा महिलाको सहभागिता शून्य थियो।

सरकारले निकालेको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (जेसी)’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिले लैंगिक समानतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि सारेको उल्लेख गरेको छ। साथै पक्ष राष्ट्रलाई लैंगिक उत्तरदायी नीति निर्माणका लागि प्रोत्साहन गरेको बताइएको छ। 

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता २०१५ ले पनि महिला र पुरुषको बराबर उपस्थिति हुनुपर्ने भनिसकेको छ। तर, महासन्धिमा उदृत गरिए जस्तो महिलाहरूले ठाउँ पाएका छैनन्। उच्चस्तरीय टोलीका विषयमा सम्पूर्ण निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ। परराष्ट्र स्रोतले सानो टोली लैजाने बहानामा महिलालाई काँटछाँट गरिएको प्रष्ट्याएको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा महिलाहरूको पनि नाम थियो। तर, काँटछाँट भयो। यस्ता विषयमा निर्णायक तहको विवेकले काम गर्नुपर्ने हो।’ स्रोतका अनुसार सुरुमा टोली सानो बनाउने भनिए पनि थुप्रै नाम थपिए। त्यसमा नेपाल प्रहरी, आर्मी, सशस्त्रलगायत थिए। माथिल्लो तहमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको स्रोतले बताएको छ। तर, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख राधा वाग्लेले नेतृत्व गरेको प्राविधिक टोलीमा भने महिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहभागी गराएको बताइन्। ‘समानुपातिक सहभागिता भएको छैन,’ वाग्लेले भनिन् ‘५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो। जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै भएछ।’

वाग्लेका अनुसार उनको टोलीमा ३ महिला सहसचिव, ३ महिला उपसचिव र १ जना अफिसर समावेश गरेकी थिइन्। वाग्लेले भनिन्, ‘निकै कसरत गर्दा मात्र महिलाका सहभागिता सम्भव भएको हो।’

लैंगिक हिसाबले सन्तुलित नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। ‘जति हुनुपर्ने अझै पुगेको छैन। मैले प्रयास गरेको हो।’

उनको टोलीमा रहेर सहभागी बन्ने सबैले छलफलको क्रममा आफ्ना प्रस्तुति राखेका थिए। समग्रमा २६औं कोपमा नेपालको उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको वाग्लेले बताइन्। त्यसैले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय छलफलमा सक्रिय सहभागी भएर नेपालको मुद्दा गहन तरिकाले उठाएको उनले बताइन्। नेपाल कस्तो खालको जोखिममा छ ? कस्तो सहयोग चाहिन्छ ? त्यस्ता विषयमा अन्य मुलुकका सहभागीसँग छलफल भएको थियो। समग्रमा ५० प्रतिशत पुग्नुपर्ने भए पनि अझै धेरै खाडल बाँकी रहेको बताइन्। महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने उनको जोड छ।

कोपमा सहभागी जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले समग्रमा ४०/६० प्रतिशत सहभागिता देखिएको बताए। ‘उनीहरूको पहुँचको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत कुरा भयो,’ रेग्मीले भने, ‘नेपालको सहभागिता प्रभावकारी देखियो। सहभागीहरूले राम्ररी प्रस्तुति दिए, भाग लिए। बोलेर आए।’

तर, लैंगिक समानताका हिसाबले यस पटकको सम्मेलन पनि सन्तुलित नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यूएनएफसीसीआई सचिवालयले ७४ प्रतिशत पुरुष सहभागिता रहेको र प्रमुख वार्ताहरूमा सहभागिता लिएको देखाएको छ। उक्त रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष पार्टीहरूको लैंगिक समानता प्रगतिलाई हेरेर तयार गरिन्छ। कोप २६ मा सहभागी नेपालले आशा अनुसारका उपलब्धि ल्याउन सकेन। यद्यपि जलवायु अनुकूलनका सवालमा दोब्बर सहयोग पाउने भएको छ। जलवायुजन्य जोखिममा परेकाका लागि उक्त सहयोग गर्ने भनिएको हो। जलवायु परिवर्तन महाशाखाकी प्रमुख वाग्लेका अनुसार ठूला मुलुकले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई अनुकूलनका लागि दोब्बर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। उक्त निर्णयलाई एकदमै महत्वपूर्ण मानिएको छ।

संकटापन्न अवस्थामा कस्ता समुदाय छन् ? उनीहरूलाई कसरी लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा कभर टेक्स्ट (मुख्य बुँदा) मा उनीहरूको कुरा आएको थियो। आगामी दिनमा आदिवासी, जनजाति, महिला, युवा तथा स्थानीयको सहभागिता र समावेशिता हुनुपर्ने निर्णय भएको हो। जोखिममा रहेका समुदायका उत्थानका लागि प्राविधिक, तथा आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणासमेत गरेका हुन्। अनुकूलन क्षमता, उत्थानशीलता, क्षमता अभिवृद्धि बढाउने कुरामा पनि सहयोग जुटाउन सहमत भएको हो। ‘निश्चित समूहलाई पहिचान गरेर निर्णय भएको पहिलो पटक हो,’ जलवायुविज्ञ रेग्मीले भने, ‘विकसित मुलुकले अनुकूलनमा दोब्बर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। २०१९ कोभन्दा दोब्बर बनाउने निर्णय भएको छ।’

जलवायुवित्तका विषयमा अल्प विकसित कोष र अनुकूलन कोष महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यी दुवै वित्तलाई दोब्बर गरिदिएको रेग्मीले बताए। सहयोगले नेपाल जस्ता मुलुकलाई फाइदा भएको छ। उक्त निर्णय तुरन्त कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि सन् २०२५ सम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने कोपमा सहमति भएको हो।

जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको विषयमा विकासोन्मुख मुलुकले छुट्टै वित्तको माग गरेका थिए। तर, विकसित मुलुक सहमत भएनन्। ‘उक्त विषयमा अझै अपेक्षित उपलब्धि भएन। सोचे जस्तो नभए पनि कोपले केही राम्रा पक्ष समावेश गरेकाले निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन। ६० प्रतिशत राम्रो भयो।’ दातृ निकायसँग प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुरा राख्यो। जलवायुजन्य मुद्दा स्थापित गर्न पहल गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै आफूलाई जलवायुको क्षेत्रमा संवेदनशील भएको सन्देश दिइसकेको छ।