राज्य र नेतृत्वको पहुँच सर्वसाधारणसम्म सही, समानुपातिक र पारदर्शी तरिकाले पुग्न सकेको देखिँदैन।
भियतनामका पूर्वराष्ट्रपति ‘हो ची मिन्ह’ भारत भ्रमणमा आएको सन्दर्भ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो। जसमा राष्ट्रपति ‘हो ची मिन्ह’ भारत भ्रमणको समयमा बैठकका क्रममा भारतका मन्त्रीहरूसँग गरिएको भनिएको कुराकानीलाई निकै महŒव दिएका छन्। जसमा संवादका क्रममा मिन्हले भारतीय मन्त्रीहरूलाई ‘तपाईंंहरू के काम गर्नुहुन्छ ?’ भनी सोधे।
प्रतिउत्तरमा भारतीय मन्त्रीहरूले ‘राजनीति गर्छौं’ भने। मिन्हले भारतीय मन्त्रीहरूको उत्तर बुझ्न सकेनन्। फेरि सोधे, तपाईंहरूको पेसा के हो ? प्रश्न सजिलो थियो तर उत्तर सहज थिएन। भारतीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिए, ‘राजनीति नै हाम्रो पेसा हो।’ मिन्हले अलिक चिढिँदै भने, ‘सायद तपाईंहरूले मेरो भनाइको मतलव बुझ्न सक्नु भएन। राजनीति त म पनि गर्छु तर पेसाले म किसान हँु, म खेती गर्छु। खेतीबाटै मेरो जीविका चल्छ। बिहानबेलुका आफ्नो खेतमा काम गर्छु र दिउँसो राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छु।’ यो कुरा सुनेर भारतीय प्रतिनिधिमण्डल स्तब्ध भयो। उनीहरूसँग यो कुराको कुनै जवाफ नै थिएन।
नेपालको अवस्था भारतको भन्दा खासै फरक छैन। यहाँ पनि राजनीतिलाई मूल पेसा बनाउने व्यक्तिहरूकै हालिमुहाली छ। जीविका चलाउन व्यक्तिले केही न केही काम गर्नै पर्छ। उसका लागि मान्छे किसान, मजदुर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर वा अरू केही हुन सक्छ। राजनीति व्यक्तिको भरणपोषण गर्ने पूर्णकालीन पेसा होइन। सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले भाषणमा राजनीतिलाई त्याग र बलिदानका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनले ‘पैसा कमाउने भए व्यापार गर्नू, राजनीति नगर्नू’ भनेर कार्यकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिए। त्यसैले कसैले राजनीति गर्न चाहन्छ भने आफ्नो व्यावसायिक कामबाट केही समय छुट्ट्याएर राजनीति गरे उत्तम हुने थियो।
सफल व्यापारी, चिकित्सक, वकिल, प्राध्यापक, लेखक, इन्जिनियर, पत्रकार तथा अन्य विभिन्न पेसामा स्थापित व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा आएका छन्। राजनीतिमा केही कार्यकाल आफूलाई सीमित गर्ने र फेरि आफ्नै पेसामा फर्किंदा के होला ? राजनीति गर्नुलाई समाजसेवा भनिन्छ। यदि समाजसेवाकै लागि राजनीति गर्ने हो भने यो सोख बन्न सक्छ तर जीविकाको स्रोत कसरी हुन्छ ? राजनीतिलाई नै पेसा बनाएर यसैबाट आयआर्जन गर्ने, जीविका चलाउने भएपछि यसले पाएको अधिकारको दुरुपयोग हुनु, भ्रष्टाचार हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्ता व्यक्तिका लागि राजनीति समाजसेवा नभई पेसा हुन्छ। जब राजनीति पेसा हुन्छ, तब यो कसरी समाजसेवा हुन्छ ? प्रश्न तेर्सिन्छ।
नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र आयो। तर प्रजातन्त्रको राम्रो संस्कारको जग नबस्दै एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था लादियो। जसलाई फेरि हटाउँदै प्रजातन्त्र स्थापना गर्न ३० वर्ष पर्खिनु पर्यो। फेरि २०४६ सालदेखि विभिन्न आरोह, अवरोह अनि द्वन्द्व पार गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा जनप्रतिनिधिसम्म जनताको मतकै आधारमा र राज्यको प्रमुख राष्ट्रपतिसमेत जनताको भावनाअनुसार चल्ने खालको व्यवस्था आएको छ। तर पनि गरिब, अल्पसंख्यकहरू चेपुवामै छन्।
राज्य र नेतृत्वको पहुँच सर्वसाधारणसम्म सही, समानुपातिक र पारदर्शी तरिकाले पुग्न सकेको देखिँदैन। बीपी कोइरालाले कल्पना गरेको समाजवाद स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। आखिर किन ? उत्तर एउटै छ, ‘सिद्धान्तमा हामी धनी भयौं तर कर्मले निकै पछाडि पर्र्याैं।’ समाजसेवालाई पेसा बनायौं अनि राजनीतिलाई जीविका चलाउने बाटो। सीमित व्यक्ति सधैं नेतृत्वमा बसिरह्यो। तिनै व्यक्तिहरूले मात्रै राज्यको सुविधा उपभोग गर्न पाए।
अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको संसारकै सर्वोच्च नेतृत्व हो भन्दा फरक नपर्ला। अमेरिकाको राष्ट्रपतिसमेत आफ्नो कार्यकालपछि आफ्नै पेसामा फर्किने गरेका उदाहरण छन्। विश्वका धेरै विकसित र धनी मुलुकहरूमा यो संस्कार छ। नेपालमा राजनीतिमा लागेका पेसाकर्मीहरूले पनि राजनीतिमा कुनै पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो पेसामा फर्किने गरेको देखिँदैन। बाँचुञ्जेल ओगटिरहने प्रवृत्तिले धेरैलाई समस्या बनाएको छ।
लोकतन्त्रको मुख्य मर्म नै जनताको अभिमत र नेतृत्वमा निरन्तर परिवर्तन हो। यसलाई कायम गर्न निश्चित अवधिपछि अनिवार्य राजनीतिक अवकाश आवश्यक छ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पदबाट निवृत्त भएपछि फेरि कुनै अस्पतालमा जोडिनु भएको भए वा स्वास्थ्यको नीतिगत वा व्यवस्थापन पक्षमै भए पनि जोडिएको भए ? सायद उनको गरिमा अझ उच्च हुने थियो। पछिल्लो पुस्ताले पनि पछ्याउने थियो। यस्तै सभामुख भइसकेपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङ फेरि वकालत गर्न थालेको भए ?
प्रधानमन्त्री भई सकेपछि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपालले कुनै न शैक्षिक संस्था सञ्चालन वा गैरसरकारी संस्था नै सञ्चालन गरेको भए ? हो, उनीहरूको गरिमा बढ्ने थियो। पार्टीभित्र गुटबन्दी कम हुँदै जान्थ्यो र दोस्रो पुस्ताले पनि सहजै नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउँथ्यो।
राजनीतिबाट अवकाश लिने प्रचलन नभएको र यसैलाई पेसा बनाउने परिपाटीले गर्दा सीप र दक्षता पाउने उमेरमा नै राजनीतिमा सक्रिय हुने क्रम बढेको छ। हिजो जहानियाँ शासनका विरुद्ध वा पञ्चायत तथा राजतन्त्रको विरुद्धमा संघर्ष गर्नु परेकाले अध्ययनकै क्रममा जेल जानुपर्ने अवस्था थियो। जसका कारण अध्ययन पूरा गर्न नसकेको पाइन्छ। तर आज अवस्था फेरिएको छ। सीप, दक्षता र रोजगारलाई महŒव दिने र आफ्नो काममा पुनः फर्किने परिपाटीको विकास भए, अध्ययन र दक्षता हासिल गर्न लाग्नेमा पक्कै दुई मत नहोला। अहिलेसम्म कुनै पेसामा आबद्ध नरहेको, आफ्नो उमेरको महŒवपूर्ण समय राजनीतिमा नै बिताएकाहरूले आफ्नो सफल कार्यकालपछि के गर्ने ? धेरैलाई अन्योल हुन सक्छ। तर नेता भनेको नेता नै हो।
असल नेता त्यही हो, जसले आफ्नो पक्षधर (अनुयायी) लाई सही मार्ग दिन सक्छ। राजनीति गर्दा कायम गरेको सम्मान, व्यक्तिगत चिनजान तथा कुशल नेतृत्वको अनुभवले राम्रो व्यवस्थापक हुन सक्छन्। आफ्नै व्यापार, आधुनिक कृषि आदि व्यवसाय गर्न सक्छन् र समाजका लागि उदाहरण बन्न सक्छन्। कांग्रेसले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने नियम विधानमा राखेको छ। यसले कि अगाडि बढ्ने कि त राजनीति छोड्ने वातावरणको सिर्जना गरेको हो। यो नियम संशोधन भएन भने पक्कै पनि नयाँ नेतृत्वमा जाने र पुरानाहरू आफ्नै काममा फिर्ता हुने परिपाटी बस्छ। यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। सबै राजनीतिक दलले यस्ता नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ।
तर फेरि केही राजनीतिज्ञहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। अर्थात्, नेतृत्वमा केही सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट। यदि सधैं तिनै सीमित व्यक्तिहरू मात्रै नेतृत्व र नीति निर्माणका स्थानहरूमा रहिरहने हो भने के को लोकतन्त्र ? के को नेतृत्व हस्तान्तरण ? राजनीतिमा दसकौंसम्म एउटै व्यक्ति हावी रहनाले नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ सोच अनि नीतिमा आधुनिकता नआउने साथै यथास्थितिवाद हावी हुनु पनि हो। नेतृत्वमा सीमित व्यक्ति नै रहिरहँदा राजनीति जमेको फोहोरी पोखरी बन्नेमा दुई मत नहोला। लोकतन्त्रको मुख्य मर्म नै जनताको अभिमत र नेतृत्वमा निरन्तर परिवर्तन हो। यसलाई कायम गर्न निश्चित अवधिपछि अनिवार्य राजनीतिक अवकाश आवश्यक छ। यसका लागि पेसाकर्मीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन तथा राजनीतिलाई मात्रै समाज सेवाका रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई पेसा बनाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट छ।
हुन त जागिर पनि गर्ने अनि राजनीति पनि गर्नेहरूको हुल ठूला दलहरूको अधिवेशनले नै देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलका पदमा बस्न नमिल्ने र त्यसो नगरिदिन दलहरूलाई परिपत्र नै जारी गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा बसेर राजनीति गर्दा पदको दुरुपयोग र पेसालाई भन्दा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले त्यसो भनिएको हो। तर राजनीति गर्नेले व्यापार, कृषि, उद्योग, निजीक्षेत्रका रोजगार, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा, वकालतजस्ता पेसा अपनाउँदा राजनीतिक पृष्ठभूमिले उपभोक्तामा पक्षपात हुने हँुदैन। तर, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, लेखा समिति, न्यायाधीश तथा आयोग, नियोगलगायत संस्थामा राजनीतिज्ञहरू रहँदा उपभोक्ताले पाउने सुविधामा पक्षपात हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
समयले हामीलाई धेरै सिकाएको छ। कात्रोमा पनि व्यापार गरेको हामीले देखेका छौं। सीमित व्यक्तिहरूको नेतृत्व र नेतृत्वको आडमा कुशासन र भ्रष्टाचार पनि देखेभोगेका छौं। देखेका गल्ती र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै गाली गर्ने र सराप्ने पनि गरेका छौं। तर फेरि अवसर तिनैलाई दिन्छौं। अब फेरि हामीले कम्मर कस्ने बेला आएको छ। आफ्नो पेसाले जीविकोपार्जन गर्दै गरेका श्रमजीवीहरूलाई पेसालाई अँगाल्दै देशलाई सम्हाल्ने अवसर दिनुपर्छ। राजनीतिलाई नै पेसा बनाउनेहरूलाई समाजसेवाको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने कामलाई निस्तेज गराउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
