बझाङमा बाढी–पहिरो र जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन

जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका क्रियाकलापलाई हेर्ने गरी सन् १९६० को दशकदेखि ‘एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन’सम्बन्धी अवधारणा अगाडि आएको हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुक प्रभावित छन्। सबै मुलुकले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिजस्ता प्रकोपको सामना गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल अरू बढी प्रभावित छ। कमजोर भूगोलका कारण नेपालले विपद्को थप जोखिम झेलिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेका छन्। हिमताल र हिमनदीहरू विस्फोटनको अवस्थामा छन्।

हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो गइरहेका छन्। वर्षाको चरित्र फेरिँदा गुजारामुखी कृषिमा आश्रितहरूले खाद्य असुरक्षाको स्थिति सामना गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुदूरपश्चिम पनि अछुतो छैन। सबै जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा वन विनास व्यापक छ। भिरालो भूगोल र नांगा डाँडाकाँडाहरूका कारण पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षाको पानी सिधै नदी पुग्ने गरेको छ। उच्च बेग रहेका नदीनालाहरूमा वर्षाको पानी थपिँदा बाढीपहिरोको जोखिम अरू बढेको छ।

बझाङमा विपद् : एक सन्दर्भ
२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेको भारी वर्षाले देशैभर बाढी–पहिरो र डुबानको समस्या निम्त्यायो। बाढी–पहिरोमा परी देशभर १ सय २१ जनाको ज्यान गयो। २८ जना बेपत्ता भए। ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानबाली नष्ट भयो। हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा बदलियो। पछिल्लो बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला प्रभावित बने। बाढी–पहिरोले बझाङका अधिकांश भाग, बैतडीको पुर्चौडी–ढुंगाढ, दार्चुलाको दुहु–मार्मा, डोटीको सायल–जोरायल र डडेल्धुराको गन्यापधुरा क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्यायो। बाढी–पहिरोले बझाङमा मात्रै १२ जनाको ज्यान लिएको छ। २३ जना बेपत्ता भएका छन्। सयौं परिवारको उठिबास लागेको छ। डुंग्री, देवल, सुवेडा, गोलाइ, तमैल, बगडगाउँ, मोरिबगर, उत्गडी, रायल, गर्जेपानी, पथुडा, चौडामबगर, बिलीबगर, रेगम हुँदै देउरासम्मको हजारौ हेक्टर जमिन सेती नदीले कटान गरेको छ।

जडारीगाडले खप्तड–छान्ना गाउँपालिकालाई क्षतविक्षत बनाएको छ। सेतीको सहायक नदी कालंगाले बिजगडादेखि सट्टाय, पाउटा, सन्स्यु, बागथला हुँदै देउरासम्म कटान गरेको छ। सदरमुकाम जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग अझै अवरुद्ध छ। जिल्लाभर दर्जनौं घर, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू बाढी–पहिरोमा परेका छन्। खानेपानीका मुहान मासिएका छन्। सिँचाइ, कुला, नहर, बाटोघाटो भत्किएका छन्। झोलुंगे पुलहरू बगेका छन्। बूढापाकाका अनुसार बझाङमा यति ठूलो बाढी आएको थिएन। आखिर बझाङले पछिल्लो पटक बाढी–पहिरोको यति ठूलो विपद किन बेहार्नु पर्‍यो ? वस्तुस्थिति हेर्दा बाढी–पहिरोका पछाडि प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारण जिम्मेवार छन्। थलाराको डिख्लामा २३ बेपत्ता पार्ने पहिरो दिपायल–चैनपुर सडक खण्डबाट खसेको छ।

गतवर्ष मात्रै केदार–स्यँु गाउँपालिकाको मल्लेसीको पहिरोमा १८ घर पुरिँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो। २०६६ असोजमा बाढी आउँदा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो। पहिरोका कारण बेताल मावि विस्थापित भएको थियो। बाढीका कारण बागथलामा एकजनाको ज्यान लिएको थियो। २०५७ जेठ २६ गतेको सेतीको बाढीले गर्जेपानी मावि रायललाई विस्थापित गरेको थियो। सेतीनदीले सुगाला गाउँका दर्जनौं गिरि परिवारको उठिबास लगाएको थियो। तलकोटदेखि देउरासम्मको हजारौं हेक्टर भूभाग बगर बनाएको थियो। जिल्लामा सुक्खा पहिरोको समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ। केदार–स्युँ गाउँपालिकाको मैतोली–नारुगाडको पहिरोले काठखेत गाउँलाई नै विस्थापित गरेको छ। तारुगाडको माथि सैनपसेला, लेखगाउँ र ब्याँसीमा क्षेत्रमा जाने पहिरोले आसपासका गाउँ विस्थापनको जोखिममा छन्।

पूर्वसतर्कताको अभाव
वर्षाको पूर्वानुमानका लागि नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज २५ देखि मनसुन बाहिरिएको जनाएको थियो। तर, बंगालको खाडी र मध्यभारतको न्यून चापीय प्रणाली हिमालयतिर सर्दा असोज ३१ देखि कात्तिक २ सम्म भारी वर्षा भयो।

महाशाखाले तीन दिन अघिमात्रै पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको थियो। तर, छोटो समयावधिको महाशाखाको पूर्वानुमान ग्रामीण समुदायसम्म पुग्नै सकेन। फलत: किसानहरूको धानबाली खेतमै सोत्तर भयो। यदि मौसम पूर्वानुमानको अवधि तीन दिन बढी भएको भए र उक्त सूचना गाउँतहसम्म पुगेको भए बालीको क्षति कम हुने थियो। बाढी–पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सकिन्थ्यो र जनताको जीउधनको रक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर, मौसम पूर्वानुमानको छोटो अवधि र उक्त सूचना तल्लोतहसम्म नपुग्दा विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा जनधनको अकल्पनीय क्षति हुन गयो।

एकीकृत सेती जलाधार व्यवस्थापन योजना
निश्चित भूगोलभित्र बग्ने मुख्य नदी र मुख्य नदीमा मिसिने सहायक नदीनालाले ओगटेको सम्पूर्ण पानीढलो भूभाग जलाधार क्षेत्र हो। जलाधार क्षेत्रलाई छुट्टै जलविज्ञान एकाइ पनि हो। जलाधार क्षेत्र राजनीतिक सीमारेखा बाहिर पनि रहेको हुन्छ। जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका क्रियाकलापलाई हेर्ने गरी सन् १९६० को दशकदेखि ‘एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन’सम्बन्धी अवधारणा अगाडि आएको हो। उक्त अवधारणाले जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका भौतिक, रासायनिक र जैविक अवयवहरूको व्यवस्थापनलाई समेट्छ। सेती नदीको सवालमा सैपाल हिमालबाट उद्गमित यो बझाङको ठूलो नदी हो। कर्णालीको सहायक नदीका रूपमा रहेको सेतीको जलाधार क्षेत्र बझाङभित्र मात्रै ३ हजार ४ सय ७५ वर्ग किमि छ। बझाङमा सेतीका सहायक नदीमा कालंगा, घाटखोला, सुनीगाड, बाहुलीगाड, जडारीगाडसहित ७९ बढी नदीनाला छन्। नदीनालाको संख्या बढी रहेका कारण पनि बझाङबाढी–पहिरोको उच्च जोखिममा छ।

नेपालमा बाढी–पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, आगलागीजस्ता विपद्हरू सदाबहार समस्या हुन्। तर, वर्षायाममा बाढी–पहिरो आउँदा र डुबान हुँदा समस्या सम्झने र हिउँदमा बिर्सने चलन छ।

जलाधार क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमणमा पर्दा जोखिम बढेको छ। जलवायु परिवर्तन, वर्षाको फेरिँदो चरित्र तथा जलाधार क्षेत्रमा वनविनाश र मानवीय अतिक्रमणको अवस्था हेर्दा बझाङले भोलिका दिनमा अरू ठूला विपद्को सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले बझाङमा विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। जसका लागि सेती जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ। जुन अवधारणा बझाङमा भूक्षय र पहिरो व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका लागि दिगो रणनीतिक योजना हुन सक्छ। जस अवधारणाअन्तर्गत सेती जलाधार क्षेत्रमा वन विस्तारको योजना अघि सार्न सकिनेछ। योजनाअनुसार सेती जलाधार क्षेत्रको उच्च भूभागमा ‘सि–बक्थर्न’ नामक वनस्पतिको वन विस्तार गर्न सकिनेछ। भूक्षय र पहिरो न्यूनीकरणमा उपयोगी मानिने ‘सि–बक्थर्न’लाई नेपालीमा ‘डालेचुक’ तथा बझाङमा ‘ताराचुक’ भनिन्छ। ‘सि–बक्थर्न’ औषधीय दृष्टिले जति गुणकारी छ, भूक्षय र पहिरो नियन्त्रणका दृष्टिले पनि झनै प्रभावकारी मानिन्छ। भारत र चीनले समेत भूक्षय र पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा ‘सि–बक्थर्न’ वनलाई अभियानका रूपमा विस्तार गरिरहेका छन्।

समुद्री सतहबाट १८ सयदेखि ४५ सय मिटरको उचाइमा पाइने ‘सि–बक्थर्न’ बझाङको रैथाने वनस्पति पनि हो। त्यसैले यस वनस्पतिलाई सेती जलाधारको चैनपुरदेखि माथि उच्च पहाडी भागमा सबैतिर लगाउन सकिनेछ। जलाधार क्षेत्रको कम उचाइका क्षेत्रमा स्थानीय प्रजातिका रूख रोप्न सकिनेछ। वन विस्तारले भूक्षय, बाढी–पहिरो न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। वन विस्तार र संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, महिला तथा आमा समूह र बेरोजगारलाई सहभागी गराउन सकिनेछ। स्थानीयलाई रूख हुर्काएका आधारमा पारिश्रमिक दिने हो भने जलाधार क्षेत्रमा वन विस्तारले तीव्रता पाउनेछ। जलाधार क्षेत्रमा वनविनाशको अर्को कारण खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरा हो। त्यसैले वन संरक्षणका लागि दाउरा विस्थापित हुनु जरुरी छ। जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई रूख हुर्काएका आधारमा बिजुलीमा खाना पकाउने सुविधा दिने हो भने दाउरा विस्थापित भई वन संरक्षणमा सफलता हात लाग्नेछ। कार्बन टे«डबाट प्राप्त रकमलाई जलाधार क्षेत्रको विकास र वन संरक्षणमा लगाउन सकिनेछ।

सदाबहार समस्या मौसमी बुझाइ
नेपालमा बाढी–पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, आगलागीजस्ता विपद्हरू सदाबहार समस्या हुन्। तर, नेपालमा भने विपद्लाई हेर्ने दृष्टिकोण मौसमी छ। वर्षायाममा बाढी–पहिरो आउँदा र डुबान हुँदा समस्या सम्झने र हिउँदमा बिर्सने चलन छ। विपद्लाई हेर्ने राज्यको निकायमा ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन समिति छन्। तर, प्राधिकरणको भूमिका विपद्को दिगो व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा भन्दा विपद्मा दिइने राहत र उद्धारमा सीमित देखिन्छ। विपद्बारे पीडित–प्रभावित, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञबीच छलफल–बहस छैन। विपद् सम्बन्धमा हुनुपर्ने जति अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन। मौसमी रूपमा हेरिने विपद्सम्बन्धी छलफल बहसहरू पनि मौसमी नै छन्।

निष्कर्ष
विपद् पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्वास गर्नुपर्ने दायित्व राज्य हो। तर, बर्सेनि दोहोरिइरहने विपद् सिर्जित समस्याहरूको दिगो व्यवस्थापन राहत र पुनर्वास मात्रै नहुन सक्छ। त्यसका लागि विपद्को दिगो व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणका उपाय खोजिनु आवश्यक हुन्छ। विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा एकीकृत नदी जलाधार व्यवस्थापन योजना प्रभावकारी हुन सक्छ। विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य गराइदा परिणाममुखी नतिजा निस्कन सक्छ।

स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार विज्ञ–विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको सहकार्य फलदायी हुनसक्छ। क्षतिको भार न्यूनीकरणका लागि पशुपक्षी, बालीनाली र जग्गाजमिनको बिमा गराउन सकिन्छ। नेपाल विपद् प्रभावित मुलुक भएकाले यस विषयमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पढाइ हुन जरुरी छ। क्षेत्रमा ग्रामीण सडकका नाममा कमजोर भूगोल भएका पहाडी जिल्लामा डोजरले सडक खन्ने कार्यमाथि प्रतिबन्ध आवश्यक छ। पहाडी–हिमाली जिल्लाहरूको ग्रामीण यातायातमा रोपवे, रज्जुमार्ग र केबलकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री हुनेछ। 

- बझाङका लेखकद्वयमध्ये मल्ल स्टकहोम युनिभर्सिटी र कार्लस्टाड युनिभर्सिटी स्विडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनमा प्राध्यापनरत हुन् भने भण्डारी जलस्रोतका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत छन्।