उपभोक्ताले किनेनन् छुटको चामल

उपभोक्ताले किनेनन् छुटको चामल

विराटनगर : चाडबाडलाई लक्षित गर्दै सरकारले छुट मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न राखिएको चामल उपभोक्ताले किनेका छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले चाडवाडलाई लक्षित गरेर छुट दरमा बिक्री गर्न राखेको चामल उपभोत्ताले नकिनेका पाइएको हो। 

सो कार्यालयका प्रादेशिक प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले विभिन्न प्रजातिका ८ हजार ३३ क्विन्टल ७४ किलो चामल हाल छुट दरमा बिक्री गर्न राखिए पनि बिक्री नभएको जानकारी दिए। सोना मन्सुरी ४ हजार ८ सय ८४ क्विन्टल, स्ट्रिम जिरा ७ सय १३ क्विन्टल र बास्मती २५ सय ३६ क्विन्टल ७४ किलो चामल अहिले पनि गोदाममा रहेको उनले बताए।   

दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न नपुगेर हाहाकार भइरहे पनि तराईका जिल्लामा  उपभोक्ताहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा चाडपर्वका बेला पनि छुटमा चामल किन्ने नजाने गरेको भेटिएको छ। प्रदेश १ मा विराटनगर र विर्तामोडमा चाडपर्वको बेलामा छुटमा चामल बिक्री गर्नर् व्यवस्था मिलाइएको थियो।  

असोज १ देखि चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्यान्न छुटसहित बिक्री खुला गरिएको थियो। चाडपर्वका समयमा राज्यको तर्फबाट दिएको छुटको चामल किन्न उपभोक्ता नआएता पनि कारागारले नियमित रुपमा किन्ने गरेको प्रमुख सिटौलाले जानकारी दिए।  

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्न पल्केका खाद्यान्न व्यापारीको सञ्जाल र घर छेउबाटै अलि बढी मूल्यमा नै भए पनि किन्न बानी परेका उपभोक्ताहरूका कारण मिसावट नभएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको चामल खरिद गर्न उपभोक्ता नपुगेपछि चामल त्यसै थन्किएको बताइएको छ।

कम्पनीले सोना मन्सुरी चामल प्रतिकिलो रु ५०, स्ट्रिम जिरा रु ६५ र बास्मती चामल प्रतिकिलो एकसय १० तोकिएकोमा चाडपर्वको बेलामा प्रति किलो रु ५ का दरले छुटको व्यवस्था गरेको छ। कालो मास दाल रु एक सय ७०, रहर रु एक सय ७५ प्रतिकिलो दर निर्धारण गरेको थियो। कम्पनी दालमा समेत प्रतिकिलो रु ५ का दरले छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले गत वर्ष बास्मती २७ सय ३८ क्युन्टल ५० किलो, सोना २२ हजार २ सय ३४ क्विन्टल र रञ्जीत २५ क्विन्टल किसानमा धान किनेर चामल बनाएको बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.