धनगढी : बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ स्थित सुर्मादेवी कृषि सहकारीका अध्यक्ष बिर्खराज जोशी धनगढीमा डेरा बसेको दुई महिना भयो। तर, गहुँबालीका लागि डीएपी मल पाएका छैनन्।
‘मलकै लागि धनगढी आएको दुई महिना भयो,’ जोशीले भने, ‘आज, भोलि भन्दाभन्दै यतिका समय बित्यो। अझै कति दिनमा पाइने हो थाहा छैन।’ कृषि सामग्री कम्पनी धाउँदा–धाउँदा दिक्क भएको जोशीले बताए।
गहुँ छर्ने समय घर्किन लागेको उनको भनाइ छ। ‘डीएपी गहुँसँगै छर्केर हालिने मल हो, त्यसले गहुँको जरा बलियो बनाउँछ। तर, मल नै छैन,’ रानाले भने। कैलालीको गोदाबरी नगरपालिका–९ धनचौरीका उद्धव भट्टराई पनि मल लिन कम्पनीको गोदाममा पुगेका थिए। ‘गाउँको सहकारीले ३५÷४० किसानबाट डीएपी मलका लागि रकम जम्मा गरेको थियो। तर, सहकारीबाट नपाएपछि आफैं प्रादेशिक गोदाममा आएको हुँ।’ 
गहुँबालीका लागि मल लिन धनगढीस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रदेश कार्यालय परिसरमा जम्मा भएका किसानहरू।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गहुँ छर्किने समय लगभग सकिएको छ भने तराईमा मंसिर मसान्तसम्म गहुँ छर्न सकिन्छ। किसानहरूले खेत खनजोत गरेर हिउँदे बाली लगाउन ठिक्क पारेका छन्। मल अभावले खेत बाँझै रहने सम्भावना छ।
धनगढी–१२ जुगेडाका भीमबहादुर थापा भन्छन्, ‘५ सय जनाले मलका लागि सहकारीमा रकम जम्मा गरेका छन्। १५ बोरा डीएपी र ७० बोरा मल पाइएको छ। ५ सयलाई कसरी बाँड्ने ? पाँच किलो पनि भाग पर्दैन ।’ उनी स्थानीय सहकारीका सदस्य पनि हुन्।
धनगढीकै अगुवा किसान भोजराज भट्ट पनि मंगलबार दिनभर जसो कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश कार्यालयमा बसेका थिए। हाम्रो कृषि सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भट्ट भन्छन्, ‘किसानहरू बिहानै घरमा आउँछन्। मल पाइएन भन्छन्। त्यसैले बुझ्न आएको।’
यसपटक मल नपाएका कारण गहुँको धेरै उत्पादन घट्ने उनले बताए। ‘व्यवसायीहरूले खरिदमा टेन्डर हालेनन् भनेर सरकार पन्छिन मिल्छ ? जीटुजीबाट तुरुन्त मल आपूर्ति गर्नुपर्छ,’ भट्टले आक्रोश पोखे।
कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डडेल्धुराको मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको छ। उसले युरिया ५ हजार टन र डीएपी ६ हजार टन केन्द्रसँग माग गरेको छ। तर, साउनयता २ हजार ९ सय क्वीन्टल युरिया र ७ सय ४५ क्वीन्टल डीएपी मात्रै आपूर्ति भएको छ।
कार्यालयका निमित्त प्रबन्धक नबल सिंह बोगटी पनि माग अनुसारको मल नआएकाले समस्या भएको बताउँछन्। ‘हामीले केन्द्रसँग गहुँका लागि ५० हजार क्वीन्टल युरिया र ६० हजार क्वीन्टल डीएपी मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘युरिया २९ हजार क्वीन्टल मात्रै आयो।’ 
केन्द्रबाट आएको युरिया त धानखेतीकै लागि ठिक्क भइसकेको छ। ‘अहिले केही किसानले त गहुँ छरिसकेर पहिलो सिँचाइ पनि गरिसकेका छन्,’ बोगटीले भने, ‘अब उनीहरूलाई दिन युरिया छैन।’
डीएपीको अत्यधिक माग रहेको तर किसानका सामुन्ने निरिहता देखाउन परिरहेको उनले बताए। ‘किसानले खेत जोतेर ठिक्क पारेका छन्। छैन भनेर फर्काउनुपर्दा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ,’ उनले भने।
बोगटीका अनुसार १४ पटकमा पनि टेन्डर नपरेकाले मल आपूर्ति हुन नसकेको हो। ‘कम्पनीले अब टेन्डर गरेर मलको आपूर्ति गर्ने समय छैन, किसानका लागि सरकारले जिटूजीको माध्यमबाट मात्रै आपूर्ति गरे केही समाधान होला,’ उनले भने। कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा अहिले ३० टन मात्रै डीएपी मौज्दात छ। त्यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि राखिएको हो।
२० प्रतिशत उत्पादन ह्रास हुने अनुमान
रासायनिक मलको अभावमा यस वर्ष गहुँको उत्पादन २० प्रतिशतले घट्ने जानकारहरू बताउँछन्। रासायनिक मल हाल्न नपाए कम्तीमा पनि २० प्रतिशत उत्पादनमा कमी आउने सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए। कैलाली र कञ्चनपुरका शतप्रतिशत र बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका ६० प्रतिशत किसानहरू गहुँ छर्किनु अघि डीएपीकोे प्रयोग गर्छन्।
‘माटोमा फस्फोरस र नाइट्रोजनको मात्रा कम छ र अहिले डीएपी पनि हाल्न पाइएन भने २० देखि २५ प्रतिशत उत्पादन घट्न सक्छ,’ जोशीले भने। सुदूरपश्चिममा १ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा गरिएको गहुँखेतीबाट २ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। ‘सुदूरपश्चिममा प्रतिहेक्टर २.१० मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ। त्यो भनेको २ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन हो। ५४/५५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन घट्न सक्छ’ निर्देशक जोशीले भने। सरकारले अनुदानको मल दिन थालेपछि किसानहरूले प्रांगारिक मलको चलन छाड्दै गएको उनले बताए।
‘बालीका लागि चाहिने भनेको प्रागारिक मल हो। तर, अर्बौं रकम विदेशीलाई दिने गरी अनुदानको रासायनिक मल किनिन्छ। त्यसले माटोको उर्बरा शक्ति पनि बिगार्छ ,’ उनी भन्छन्, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ८२ प्रतिशत उत्पादनमा प्रांगारिक पदार्थ छैन।’ 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
