नेपालमा सहरीकरणको प्रकृतिलाई हेर्दा पूर्वाधारबिनै सहरी विकास भएको छ। जसमा न्यूनतम आधारभूत सुविधा पनि पाइन्न।
सन् २०१४ मा पहिलो सहरीकरण दिवस मनाइयो। सन् २०२१ मा उत्कृष्ट सहर, उत्कृष्ट जीवन भन्ने राखियो। सन् २०१४ मै चीनमा ‘प्रमुख सहरी रूपान्तरण’ भन्ने नारा थियो। सामान्यत: सहर भन्नेबित्तिकै सबैको अनुमानमा सुविधासम्पन्न संसार भन्ने धारणा अघि सर्छ। सहर एक ठूलो मानव समुदायलाई व्यवस्थित आवास, यातायात, स्वच्छता, उपयोगिता, भूमिको उपयोग र सञ्चारका लागि व्यापक सुविधायुक्त जगत् हो। सहरीकरणले स्मार्ट र हरियो सहर बनाउने भन्ने मात्र होइन, यो त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जगत्को स्थापना गर्नु पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितलाई बढावा दिन विश्वव्यापी सहरीकरणको अवसरहरू भेट्नु जरुरी छ। सहरीकरणका चुनौती सम्बोधन गर्न, गाउँ र सहरहरूबीच सहयोग बढाउन र सहरी विकासका लागि योगदान पुर्याउन अबका योजनाहरू आवश्यक छन्।
बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले काठमाडौंजस्तै देशका अन्य ठूला सहर र सहरउन्मुख नगर÷गाउँहरू आक्रान्त बन्दै गएका छन्। नेपाल सरकारले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७० वटा आधुनिक सहरको परिकल्पना गरी काम अघि बढाएको थियो। यसको प्रगति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। पानी, यातायातको समस्या, वातावरणीय र नदीनाला प्रदूषणले सहरी जीवन आक्रान्त छ। नेपालमा उपत्यकालगायत मुख्य ठाउँहरूमा घनाबस्तीका कारण तापमानमा वृद्धि भएको छ। बस्तीहरूमा पानीको निकास नहुँदा बाढीको समस्या नदीहरूमा प्रदूषणको समस्या विकराल भएको छ। ग्रामीण मानवविहीन अवस्था पुग्न लागेको छ। यसले गर्दा सहरमा दिनप्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको छ। विकास पनि सहरकेन्द्रित बन्दै गएको छ। नेपालको सहरी क्षेत्रलाई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तीनै प्रकारका नगरपालिका बन्न निश्चित पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस्ता पूर्वाधारहरूको विकास भएको छैन। न्यूनतम पूर्वाधारसमेत विकास नगरी नगरपालिका घोषणा गरिएका छन्। नेपालको असन्तुलित विकास अथवा सहरकेन्द्रित आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक विकासका साथै स्वास्थ्य, रोजगार आदिका क्षेत्रको विकास पनि सहरकेन्द्रित हुँदा सहरी बसोबासको चाप बढेको हो।
सहरीकरण एक विश्वव्यापी घटना हो, जसमा विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सहरहरूमा बस्छन्। सहरी जनसंख्याको हिस्सा सन् २०५० सम्ममा ६६ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा एसिया र अफ्रिकाका तथ्यांकले संकेत गरेको छ। नेपाल, चीन र भारतले सन् २०५० सम्ममा ६९ करोड ६० लाख सहरी बासिन्दा थप्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको सहरीकरण चीन र भारतजस्तो छिटो नहुन सक्छ तर पनि सहरीकरण हुने देशमा नेपाल पर्छ। नेपालमा सहरीकरणलाई आधिकारिक रूपमा नगरपालिकाको जनसंख्याको आधारमा परिभाषित गरिएको छ। देशमा २ सय ९३ नगरपालिका छन्, जसमा करिब दुई तिहाइ जनसंख्या नगरपालिकामा बसोबास गर्छन्। नगरपालिकाको जनसंख्याको हिसाबले सहरीकरणमा बहस गर्न सकिन्छ। सहरहरूले गरिबलगायत ग्रामीण प्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्ने आर्थिक अवसरहरू पनि प्रदान गरेको हुन्छ तर नेपालमा त्यसको प्रयोग देखिन्न। सहरीकरणको एउटा सूचक गरिबी घटाउनु पनि हो। आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा सहरबाट धेरै आशा राख्न सकिन्छ। धेरैजसो नगरपालिकामा पूर्वाधार र सेवाहरू स्थापित छन् तर सहरहरू परिमाण र गुणस्तर दुवै हिसाबले अपर्याप्त छन्। यिनमा धेरै चुनौती छन् जस्तो कि आवास, पिउने पानी र सरसफाइ, रोजगारी, यातायात र स्वास्थ्य सेवा आदिजस्ता अत्यावश्यक सेवाको अप्रभावकारी अवस्था।
नेपालको आठौं योजनाले राष्ट्रिय सहरी प्रणालीको स्थापना गर्न आह्वान गरेको देखिन्छ। समयसँगै नेपालको विकासको दृष्टिकोण बनेको छ। सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रिय सहरी नीति, २००७ मा निम्न दुई कारण उल्लेख छ : नेपालको सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा फाइदा पुर्याएको छैन। सहरहरूलाई आर्थिक वृद्धिको चालकको रूपमा स्वागत गरिन्छ। सहरीकरण र विकाससँगै जान्छ। कुनै पनि देश मध्यम आयको स्थितिमा पुगेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा सहरको आर्थिक भूमिकालाई यसको ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। नेपालमा औद्योगिकीकरणबिना सहरीकरण भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। हालसालै खारेज भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, १९९९ (दफा ८८) नगरपालिका (नगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक) लाई ‘अर्ध सहरी’ क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अझै पनि धेरै नगरपालिकामा ग्रामीण क्षेत्र छन्। नेपाल अझै सहरीकरणको प्रारम्भिक चरणमा छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। एकातिर कम जनघनत्वका कारण अधिकांश नगरपालिकामा विकास लागत उच्च छ भने अर्कोतिर नगरपालिकाहरूमा बढ्दो जनसंख्याले ठूलो माग–आपूर्ति पूर्वाधारको नेतृत्व गरेको छ।
काठमाडौंजस्ता घना जनसंख्या भएका सहरहरूमा मात्र होइन, ललितपुर र भक्तपुर र पोखराजस्ता द्रुत रूपमा विकास भइरहेका सहरहरूमा पनि वार्षिक औसत वृद्धि भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्था भरतपुर, मध्यपुर ठिमी र वीरेन्द्रनगरमा पनि छ। अरू जे भए पनि लगानी सबै आकारका सहरलाई चाहिन्छ। फरक यत्ति छ कि साना सहरहरूमा लागतअनुसार प्रतिफल नदेखिन सक्छ। जबकि ठूला सहरहरूको हकमा उनीहरू ठूलो लगानी जुटाउन कमजोर देखिन्छन्। पछिल्लो समय नगरपालिकाको घोषणाको आधार धेरैजसो राजनीतिक छ। यद्यपि, नगरपालिकालाई सहरी विकासको सम्भावना चाँडो हुने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। २ सय ९३ मध्ये धेरै नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्रलाई सहरीकरण गर्दै छन्। नेपालमा सहरीकरण अपर्याप्त र गुणस्तरहीन सहरी पूर्वाधार र सेवाहरूका कारण प्राय:जसो अव्यवस्थित छन्।
नेपालमा भएको अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण एकातिर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अर्कोतिर दुराचार, दुव्र्यसन, चोरी, ठगी, बेरोजगारी, आत्महत्या, यौनशोषण आदि पक्षको विकास भएर गएको छ। यसको असर परिवार, समुदाय, राष्ट्रिय स्तरमै पर्दै गएको छ। जसले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। सही र सन्तुलित तथा व्यवस्थित सहरी विकासलाई भने नकारात्मक मान्न सकिँदैन। योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहरीकरणको प्रक्रियाबाट विकासका आयामहरू थपिन्छन्। औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा सामाजिक अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्धको दायरा पनि व्यापक बन्दै जान्छ। जसका लागि सहरीकरण गर्नु अगाडि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास र सहर बनेपछि आउने समस्याको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र सहरीकरणले फाइदा पुर्याउँछ।
सहरीकरण अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि हो। व्यवस्थित सहरीकरण नै विकासको मार्ग हो। तर पनि नेपालले भने गरिबी हटाउने अवसर ग्रहण गर्न सकेको छैन। सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षा, रोजगारी, सुविधा र सरल जीवनको खोजीमा लाखौं नेपाली गाउँबाट सहर भित्रने गरेका छन्। उचित व्यवस्थापन, असल नीति र परिवर्तनशील योजनाहरू नहुँदा यसले सहरी भेगमा वातावरणीय असर र अव्यवस्थित बसोबास फैलन थालेको छ। राष्ट्रसंघको एक अध्ययनअनुसार विश्वको उच्च १० सहरीकरण वृद्धि भएको क्षेत्रभित्र नेपाल पनि पर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले हिमालमा १० हजार, पहाडमा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख जनसंख्या भएमा नगरपालिका हुने भनी मापदण्ड तोकेको छ। नेपालमा सहरीकरणको प्रकृतिलाई हेर्दा पूर्वाधारबिना नै सहरी विकास भएको मानिएको छ। नेपालमा सहरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधाको समेत अभाव देखिन्छ।
सहरीकरणमा केही विशेष चरित्र पर्छन्। सबैभन्दा पहिला जनघनत्व बढी भएको एकीकृत बस्ती भन्ने नै बुझिन्छ। त्यस्तै, कृषिभन्दा गैरकृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न मानिसको अनुपात बढी हुनुपर्छ। यिनै विशेषताले भौतिक स्वरूप र आवश्यकता पनि विशिष्ट बन्छन्। केवल एकीकृत बस्ती हुँदैमा सहर बन्दैन। काठमाडौं उपत्यका सहर र बाहिरका प्रमुख सहरलगायत राजमार्गआसपासका सहरी क्षेत्रमा पनि यो समस्या प्रमुख बन्दै गएको छ। विकसित देशमा जस्तै सहरीकरणकै कारण मानवमा व्यक्तिवादीपना बढेर गएको छ जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पारिवारिक ढाँचामा पनि परिवर्तन आएको छ।
‘अव्यवस्था’ नै नेपाली सहरहरूको चारित्रिक विशेषता बनेको छ। आवश्यक सेवाहरूको अपर्याप्तता र स्तरहीनता, योजनाविहीन र अव्यवस्थित घर निर्माण तथा बस्ती विस्तार, पर्ती जग्गा र कृषिभूमिको अनियोजित अतिक्रमण सबैजसो सहरका साझा समस्या हुन्। नेपालका कुनै पनि सहरमा ऐन र नियमद्वारा निर्दिष्ट र कार्यान्वयन गरिएको भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग क्षेत्रको स्पष्ट खाका छैन। वर्षायाममा पानी र बाढीको प्रकोप तराईका सबै नगरपालिकामा छ। सहरी सार्वजनिक यातायातको समस्या सबैतिर छ। सहरी साक्षरता ७१ प्रतिशत भए पनि महिला साक्षरता खाली ६२ प्रतिशत छ। अझ तराईका सहरहरूमा त महिला साक्षरता ५५ प्रतिशत मात्रै छ।
सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अत्यधिक केन्द्रीकरण देखिए पनि गरिबका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको स्वास्थ्य स्थितिमा खास भिन्नता देखिन्न। ‘नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो र नेपालको विकास भनेकै ग्रामीण विकास हो’ भन्ने भनाइ नेपालको वस्तुगत यथार्थसँग मेल खाँदैन। यथार्थ त के हो भने उत्पादन नबढाई ग्रामीण विकास सम्भव हुँदैन। यसका निम्ति ससाना बजार केन्द्र र सहरी सञ्जालको विकास हुनैपर्छ। बजारले नै ग्रामीण उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहित गर्छ। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक सेवासुविधाको पहुँच बढाउन तथा त्यहाँ लगानीको सम्भावना र अवस्था सिर्जना गर्न पनि सहरीकरणको आवश्यकता पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
