प्रेसलाई अकुंश लगाउने कानुन खोरज हुन्छ : प्रचण्ड

प्रेसलाई अकुंश लगाउने कानुन खोरज हुन्छ : प्रचण्ड

चितवन: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रेसलाई अकुंश लगाउने गरी ल्याइएका ऐन खोरज गर्ने बताएका छन्। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि प्रेस अनुकुल कानुन चाहिएको भन्दै विगतका सरकारले बनाएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी ऐन खारेज गर्ने बताए। 

यसका लागि गठबन्धनमा छलफल अघि बढेको बताए। चितवनमा भएको प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस र पत्रकार बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै गठबन्धनको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रको पक्षमा काम गर्न लागेको बताए। ‘विगतको सरकारले जेजस्तो कानुन बनाएर प्रेस जगतलाई अंकुश लगाउने गरी जेजस्ता कानून बनेका छन्। ती बसै खारेज गरिनेछ ’, उनले भने, ‘जति प्रेस बलियो हुन्छ जति पत्रकार बलियो हुन्छन् त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। ’ उनले अहिलेसम्म खतरा नटरेको बताए। 

चितवनमा भर्खरै सकिएको  नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई दाहालले प्रतिगमनकारीको भेलाको रुपमा टिप्पणी गरे। एमालेले महाधिवेशनले प्रतिगमनलाई बलियो पार्न खोजे पनि पूरै असफल भएको दावी गरे। प्रदर्शनलाई उनले मण्डले र प्रतिगमनकारी मोर्चाको रुपमा पतन भएको आरोप लगाए। 

एमालेको महाधिवेशनमा मण्डले, पञ्चायतीकरणको प्रवृति देखिएको उनले बताए। ‘पञ्चायतको अत्न्य हुने बेलामा ठूला-ठूला र्‍याली नदेखेको होइन, लाखौं मान्छे उतारेर पञ्चायतबाहेक कोही छैन भन्ने बनाएकै थिए तर पञ्चायत ढल्यो ’, दाहालले भने, ‘जबरजस्ती पैसाको बलमा धाकधम्की दिएर लोभ दिएर गरिएको कुम्भ मेलाले कुनै वैचारिक र राजनैतिक अर्थ राख्दैन।’

दाहालले सच्चा कम्युनिष्टहरुको एकताको विकल्प नभएको बताए। प्रतिगमनकारी खतरा नटरेका उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पहिलाको सरकारले बनाएको प्रेस विरोधी कानून खारेजी नभएको कारण नयाँ सरकार भएको अनुभूति नभएको बताए। 

उनले अहिले पनि कानूनको मस्यौदा अगाडि बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। ‘पहिलाको सरकारले प्रेस विरोधी कानूनको विरुद्धमा हामी लागेका थियौं, अहिले पनि कानूनको मस्यौदाहरु अगाडि बढेको छ ’, पोखरेलले भने, ‘सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन। त्यसैले नयाँ सरकार भएको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। ’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.