महिला वास्तवमा पुरुषलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न खोजेका होइनन्। उनीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। समानता खोजिरहेको छन्, समाजले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन चाहन्छन्।
घरैदेखि सुरु गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं’ राष्ट्रिय नारा बोकेको महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। ‘घर र समाजको ऐक्यबद्धता, लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’जस्ता ब्यानर बोकेर हरेक दिन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकले हिंसा घट्नुको सट्टा बढेको देखाएको छ। प्रहरी आँकडाअनुसार महिलामाथि हुने हिंसा बर्सेनि बढ्दै गएको छ। जतिसुकै अधिकारका नारा लगाए पनि हरेक वर्ष मनाउने यस अभियान कुनै चाड हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा थुप्रै महिला सांसद छन्। तर पनि महिलासम्बन्धी कानुनमा नागरिकता ऐन, एसिड अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धको संशोधन विधेयकजस्ता कानुन निर्माणमा महिला सांसद नै उदासीन देखिएका छन्। महिलासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयमा बन्न नसक्नु भनेकै नै हिंसा बढ्नु हो।
यसअघि सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर पनि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो। दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय बन्यो। सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि कानुन दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन। जसका कारण विभिन्न महिला पीडित छन्, अन्यायमा छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ वर्षमा २५ वटा एसिडका घटना भएका छन्। जसमा २८ जनामाथि एसिड प्रहार भएको छ। एसिडको सहज उपलब्धता, कडा कानुनको अभाव, जनचेतनाको अभावले घटनाहरू बढ्दै छन्। यही मंसीर १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा तेजाबी तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशहरू जारी गरेकी थिइन्। जसमा महिलाका विषयमा कानुन बन्ला भन्ने झिनो आशा पलाएको छ।
नेपालको संविधानले महिला पुरुषमा विभेद नगरी समान अधिकार प्रदान गरेको छ। महिला नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा आसीन भए। महिलाका पक्षमा धेरै काम हुनुपर्ने हो तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन। महिला सबैभन्दा बढी पीडित घरेलु हिंसाबाट छन्। घरेलु हिंसा प्रायःजसो अशिक्षित नागरिकभन्दा बढी शिक्षित व्यक्तिबाट भएको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा मुलुकमा महिला हिंसाको घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको तथ्यांक छ। स्थानीय तहमा भएका महिला बालबालिका कार्यालय नहँुदा पनि घटना थप भएकोमा समाधान गर्न गाह्रो हुँदै गएको महिला आयोग बताउँछ। नेपाल पुरुषप्रधान समाज हो। परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छैनौं। महिलाले दाइजो नल्याएका कारण यातना सहनुपर्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरिने, बालविवाह, बहुविवाह, देहव्यापार, गरिबी, बेरोजगारी, मानसिक यातना, गालीगलौज, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक बलात्कार, बहुविवाह, चेलीबेटी बेचबिखन यौनशोषण, अत्यधिक काम, यौन दुरुत्साहनजस्ता हिंसाले समाज अछुतो रहेन। राज्यको संरचना नियम कानुनले नै महिलाको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व स्थापित गराउन सकेको छैन।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यद्यपि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। जसका लागि कानुन र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। समस्या समाधानका लागि मूलतः कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ। अधिकारको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयनका गर्न लाग्नुपर्छ। हिंसासम्बन्धी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त कानुन भएता पनि कार्यान्वयनको अभाव र परम्परावादी मानसिक सोच मुख्य जिम्मेवार छ। महिला हिंसाका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि भएका छन्। हिंसा गर्नु गलत हो भन्ने कुरा विद्यालयस्तरबाटै बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्छ। महिलासम्बन्धी कार्यक्रममा पुरुष सहभागी हुनु आवश्यक छ। हरेक भेदभाव हटाउन पुरुष र महिला दुवै समान भन्ने अवधारणालाई राज्यले आफ्नो नीतिमा समावेश गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, बडापत्रमा गरिएका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ।
महिला सक्षम र योग्य नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने सावित गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिदेखि पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। हरेक क्षेत्रमा महिला अब्बल छन् भन्ने यी उदाहरण हुन्। राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न संविधानमा गरिएको आरक्षण मात्रै नभई अन्य पदमा पनि महिला पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला सुनिश्चितताको दाबी गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक अभ्यासले संविधानले दिएको अधिकार पूरै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्दा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक कार्य भएको पाइन्छ। यस्ता हिंसामा शारीरिक र मानसिक दुवै खालका हिंसा हुने गर्छन्। आजभोलि महिला हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठे पनि यसको नियन्त्रणभन्दा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९८१ देखि नोभेम्बर २५ का दिन मनाइँदै आएको छ। सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर महिला हिंसा दिवस मनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेपालले सन् १९९९ देखि महिला हिंसाविरुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ। यो दिवसमा महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। विश्वमा एकतिहाइ महिला जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसाबाट पीडित छन्। पितृसत्तात्मक देश भएर होला, परम्परादेखि नै समाजको सभ्यता र संस्कृतिमा पुरुषलाई प्रधान मान्ने गर्छ। यस्ता कुराले जतिसुकै अधिकारको नारा लगाए पनि समाज परिवर्तन भएको छैन भन्ने देखाउँछ। शिक्षा, सभ्यता, संस्कार र सहभागितामा पछाडि पार्दै आएको सामाजिक प्रचलन यथावत् नै छ। महिलालाई दोस्रो दर्जाको प्राणीको रूपमा गरिने व्यवहार हट्नु पर्छ। अन्यथा महिला र पुरुषबीच विद्यमान सामाजिक विभेद महिला हिंसा भइनै रहन्छन्। महिलालाई केवल र्यालीमा ब्यानर बोकाएर कार्यक्रमको शोभा बढाउन मात्रै प्रयोग गरिन्छन्। मनोरञ्जनको साधन सम्झिने कमजोर छन् भन्ने देखाउन पुरुषहरू आफ्नो पुरुषत्व देखाउने गर्छन्। महिला वास्तवमा पुरुषलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न खोजेका होइनन्। उनीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। समानता खोजिरहेको छन्, समाजले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन चाहन्छन्।
एउटी महिला आफ्नो घरबाटै परिवर्तन चाहन्छे, समानता चाहन्छे, जबसम्म आफ्नै घरमा परिवर्तन हुँदैन। भनिन्छ, समाज परिवर्तन गर्नु छ भने घरबाटै सुरुआत गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती वा सृष्टिदाता जननीको रूपमा हेर्न यो समाजमा किन विभेद छ ? महिला सशक्त भए परिवारसँगै राष्ट्र सशक्त बन्छ। कतिपयले भन्छन्, ‘महिलालाई प्रकृतिले ठगेको छ, कमजोर बनाएको छ। महिलालाई प्रकृति वा सृष्टिले ठगेको होइन, महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणले ठगेको हो। प्रकृतिले त महिलालाई झनै बलवान् बनाइदिएको छ। एउटा आमा बन्ने शक्ति, बच्चालाई स्तनपान गराउने सौभाग्य केवल महिलामा मात्रै छ।’ कल्पना गरौं, महिलाबिनाको घर, समाज अनि राष्ट्र कति उजाड होला ? कल्पना गरौं कुनै घरको, जहाँ श्रीमान् र छोराछोरी मात्रै छन्। त्यहाँ नुनबिनाको तरकारीजस्तै खल्लो हुन्छ। आमाबिनाका छोराछोरी, अर्धांगिनीबिनाको श्रीमान् कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन। एउटा महिलाबिनाको कल्पना पनि गर्न नसकिने यो सृष्टिमा समानता दिन किन कठिन ?
किन हरेक वर्ष महिला मार्च ८ सँगै १६ दिने अभियान मनाउन बाध्य छन्, अभियानको यो चाड कहिलेसम्म ? किन परिवर्तन घरबाट गर्न सकिरहेका छैनौं ? आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई सृष्टिदाता भनेर समान हक दिन किन सकिरहेको छैन ? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुरुषले प्रभुत्व जमाइरहेको हुनाले सम्झौतामा भएका कुराहरू पालना भई नसकेको अवस्था छ। महिलालाई केवल प्रयोग मात्रै नगरौं, सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ। भेदभाव हटाउन पुरुष र महिला दुवै समान भन्ने अवधारणालाई राज्यले आफ्नो नीतिमा समावेश गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैले घरघरबाट सुरुआत गरौं। सभ्य समाज बनाऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
