भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो। मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्घ पार्छ र राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ।
भ्रष्टाचार मानव सभ्यताको विकासमा बाधक हो भन्ने विषयमा हरेक व्यक्ति एकमत छन्। तर, कसले, कहाँ, कुन बेला भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ, त्यो किन रोकिँदैन ? हरेक मानिसले औंला उठाउने भनेको राज्य, सरकार वा यसको कार्य प्रणालीप्रति नै हो। मूलतः भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या हो। तसर्थ भ्रष्टाचार विकसित, विकासशील र अतिकम विकसित सबै मुलुकमा समस्याका रूपमा देखिन्छ। यी तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन तथा पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित यस प्रस्तावलाई नेपालले सन् २०११ मा हस्ताक्षर गर्यो। यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा वार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलरबराबर घुस लेनदेन हुने र २ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसका साथै भ्रष्टाचारको सानो रूपमा रहेको घुस लेनदेन डेढदेखि दुई खर्ब डलर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ।
विकासशील मुलुकमा ती मुलुकमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको १० गुनाभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार हुन्छ। विश्वमा दिगो विकास एजेन्डाका लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नै प्रमुख बाधक भएको राष्ट्रसंघको ठहर छ। वस्तुतः फरक कति हो भने भ्रष्टाचारको मात्रा कतिपय मुलुकमा ज्यादै बढी र कतिपयमा कम रहने गरेको छ। यसरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र न्युुजिल्यान्ड देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा क्रमशः सोमालिया, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सुडान, अंगोला, लिबिया र इराक देखिएका छन्। विशेषगरी अति कम विकसित मुलुकमै भ्रष्टाचारका विविध आयाम बढिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनले इंगित गरेको छ। यसका साथै सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोबाट स्पष्ट हुन्छ।
फलतः हाम्रा देशका नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध जतिसुकै भाषण गरे पनि यसको विस्तारमा उनीहरूको संलग्नता छ। आज बाटाघाटा बन्न सकेका छैनन्, अस्पतालमा औषधि पुग्न सकेको छैन। पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन्। र, यो अवस्थाको जिम्मेवार हाम्रो मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसन्धान सूचकांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा राखेको छ। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणको पहँुच, ठेक्कापट्टा हात पार्न हुने घुस लेनदेन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संसद्, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायतमा हुने भ्रष्टाचारका विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अनुसन्धानले यस वर्ष पनि नेपालीलाई निराश बनाएको छ।
राष्ट्रको शान्ति विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तत्त्वमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो। अपितु शाब्दिकरूपमा सदाचार विपरीतका क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो। विश्व तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो पनि औंलामा गन्न सकिने देशबाहेक ठूला विकसित भनिएका देशहरू पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिन्छन्। विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यसको स्वभाव भिन्न भिन्न पाइन्छ। यसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने वाटरगेट काण्ड–अमेरिका, बोफोस्र काण्ड, पशुदाना काण्ड तथा दूरसञ्चार काण्ड–भारत, डलर काण्ड–फिलिपिन्स आदि विश्वका केही चर्चित भ्रष्टाचारमा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि बिगार्ने एपीसी खरिद काण्ड जसलाई सुडान घोटालाका नामले चिनिन्छ। त्यसले नेपालको विश्वमा बदनाम गराएको छ। नेपालका सांसदसमेत कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग, विद्युत्चोरी रिसवत लिनेदिने आदि अनधिकृत कार्यमा संलग्न भएको पाइन्छ। त्यसैले तिनीहरूकै काम कारबाहीका नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कार्य थालनी गर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको मापन विकसित देशभन्दा अल्पविकसित एवं अविकसित देशहरू बढी भएको तथ्यांक छ। यस अर्थमा युरोपेली देशहरूमा भन्दा एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा भ्रष्टाचारको प्रतिशत बढ्दो छ।
राज्यले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन। यस्तै भ्रष्टाचारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु र नीति कार्यान्वयनका पक्षलाई प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि देखिएका छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको उपयोगवादी संस्कृतिमा आर्थिक समृद्धि पनि एक हो। नेपालको आर्थिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी राख्ने निकायको दक्षता क्षमता र कार्यकुशलता वृद्धि गर्नु उचित देखिएको छ। मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा राज्यले थप शक्ति र साधन परिचालन गरी आर्थिक हिमायतीहरूलाई ठेगान लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। देशको मौलाउँदो भ्रष्टाचारले मुलुकको चिनारी दागैदाग लागेको छ। राज्य सञ्चालनका तौरतरिका माथि नै गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
प्रतिदिन कानुनी ह्रास आएको छ भने दण्डहीनता बढिरहेको छ। राज्य शान्ति प्रक्रियामा छ। राष्ट्रलाई कमजोर साबित गर्न तम्सिनेहरू अनेक कृत्यकाण्डमा लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न भ्रष्टाचारी कदमले राष्ट्रको इज्जतमाथि नै गम्भीर चोट पुगेको छ। भ्रष्टाचार सत्ता र राज्यशक्तिका स्रोतद्वारा नै गरिने हुँदा सर्वप्रथम यसविरुद्ध अभियान छेड्न बहुलवादी खुला समाजको निर्माण हुनुपर्छ। एकदलीय व्यवस्थामा र तानाशाही शासनमा पारदर्शिताको गुञ्जायस रहँदैन। सूचना तथा अभिव्यक्तिको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाउँदैनन्। तर यो विकल्प बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहने भएकाले भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिविरुद्ध जनताले आवाज उठाउन सक्छन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो। जसले प्रजातान्त्रिक संस्था एवं मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउँछ। मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध पार्छ र राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ। यसले विकसित र विकासशील सबै राष्ट्रलाई प्रभावित पारे पनि विकासशील राष्ट्रमा भने जटिल समस्याकै रूपमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र विश्लेषणले नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुककै श्रेणीमा पार्दै आएको छ। हालसालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार राज्यसत्ताको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने तह भनेको उपसचिव र शाखा अधिकृत हो। यसरी नै सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका २२ हजारभन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेकोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन्।
अतः जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हो कि भन्ने भान आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देखिन्छ। यसै क्रममा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा यो तह भ्रष्टाचारमा बढी मुछिएको पाइन्छ। यसले प्रशासनिक संयन्त्र अबका दिनमा कति स्वच्छ र मर्यादित हुन सक्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। जसले गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत मान्यता सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र विधिको शासनको स्थिति कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक र शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनले पनि भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सकेको छैन। यसरी राजनीतिक भाषण र सरकारी नीति, नियममा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताजस्ता शब्दको प्रयोग निकै हुने भए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन।
यथार्थतः एनसेल कर छली, कर फस्र्योट, उच्च तहमा नियुक्ति, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना र जलस्रोत आयोजनाको ठेक्काजस्ता घटना छन्। यस्तै यातायात क्षेत्रको कार्टेलिङबाट सुरु गरिएको अनियमितता वाइडबडी खरिद काण्ड, आयल निगमको खरिद काण्ड, विद्युत् प्राधिकरणको महसुल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड सतहमै आएका हुन्। नक्कली भ्याट बिल काण्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काण्ड, टेलिकम काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, कोभिड–१९ को औषधि खरिद काण्ड पनि पर्याप्त चर्चामा रहे। ३३ किलो सुन काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, पानीजहाज कार्यालय काण्ड, सार्वजनिक टुँडिखेल भाडा काण्ड, कोभिड–१९ का कारण गरेको लकडाउनमा ८० करोड राहत बाँडेको काण्डले पनि होहल्ला मच्चाएकै हुन्। विभिन्न ठेक्का प्रकरण काण्ड, कृषि तथा व्यापार आयोजना काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका चार सयभन्दा बढी मुद्दा अवरुद्ध काण्ड आदि पनि छन्।
यसका साथै आमजनताले प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने मालपोत, भन्सार, भूमिसुधार, नापी र यातायात कार्यालय छन्। जसमा हुने नगद भ्रष्टाचारदेखि अरू धेरै ठाउँमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचार बलियोसँग संस्थागत हुँदै गएको पुष्टि गर्छ। यस्ता भ्रष्टाचारबाट मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७ सय ६१ ठाउँमा कानुन निर्माण भइरहँदा त्यहाँ कस्ता कानुन निर्माण भइरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन भएको छैन। त्यसकारण कार्यकारिणीदेखि विधि निर्माणको थलोसम्म निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मामलामा अख्तियार मात्र होइन, कार्यकारिणी र संसद् नै तात्नुपर्छ। तर, ताप्के तातेको अनुभूति नभएसम्म बिँड मात्र तातेर सूचकांक सूचीमा माथि उक्लन कठिन छ। जबकि भ्रष्टाचारलाई घटाउने हो भने अख्तियारले ताप्के तताउने रणनीति सँगै अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
