नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारको जग

भ्रष्टाचार नेतृत्व तहबाटै सुधार हुनुपर्ने विषय हो। हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन। 

नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र वा कार्यालय छैन। भ्रष्टाचार नगर्ने नेता पनि औंलामै होलान्। नेता भ्रष्ट भएपछि भ्रष्ट कर्मचारी झन् बलिया बन्छन्। यो क्रम संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ। जहाँ जनताले चिनेका प्रतिनिधि छन्। उनीहरू आफूलाई जनताका प्रतिनिधि हौं भन्छन्। उनीहरू नै विकासका नाममा डोजर चलाएर भ्रष्टाचार सुरु गर्छन्। सेवाग्राहीसँग घुस लिएर भ्रष्टाचार गर्छन्। सबैभन्दा माथिका नेताहरूको कुरा गरौं, जीवनयापन हेर्दाखेरी नै हामी थाहा पाइन्छ कि कुनै पनि आम्दानीको स्रोत नहुनेको अवस्था कस्तो भनेर। अचम्म, स्रोत नदेखिकनै जीवन पहिलेपहिलेका राजा, महाराजाहरूको भन्दा पनि उच्च स्तरको छ। त्यो भ्रष्टाचारले नै हो। घुस–कमिसनबाटै त्यो हुने हो। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहे राजनीतिक व्यक्तिमा होस्, चाहे कर्मचारीमा होस्। चाहे तल्लो तहका जनप्रतिनिधिमा होस्। त्यो भनेको भ्रष्टाचार नै हो।

भ्रष्टाचारको स्रोत भनेको राजनीति हो। दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन। खर्च गराई अर्बौंको देखिन्छ। त्यसको तुलनामा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आम्दानी र खर्चको विवरण अत्यन्तै कम छ। यसका बीचमा पनि सन्तुलन देखिँदैन। त्यस्तै नेताको जिउनेशैली हेर्दा थाहा हुन्छ, अधिकांश नेता भ्रष्ट छन्। अनि भ्रष्ट र कमिसनखोर कर्मचारीलाई उनीहरूले च्यापेका छन्। सबै नेता र कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। दलमा राम्रा नेताहरू पनि छन्। कार्यालयमा कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी पनि छन्। तर, हरेक ठाउँमा इमान्दारलाई पाखा लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छे। कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई कारबाही हुने भए पो अरूले बाटो बिराउँदैनन्। जो जो भ्रष्टाचारी छन्, जो जो फटाहा छन्, ती कर्मचारी सबै नेताको संरक्षणमा छन्। अनि विभिन्न व्यवसाय गरेर बस्नेहरू जो चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्छन्, 
ती नेताको साथमा छन्।

अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन भइरहेका छन्। ती निर्वाचनमा धेरैजसो ठेकेदार र माफियाहरू आइरहेका छन्। यो कसरी सम्भव भयो भन्ने पनि विश्लेषण हुनुपर्छ। चार वर्षअगाडि सांसदहरू चुनिए। त्यसमा अधिकांश कुनै न कुनै रूपमा खराब काम गर्ने मान्छेहरूले जिते। विकास योजनाको जिम्मा लिएर लथालिंग बनाउने ठेकेदारहरू नै चुनाव जितेर आइरहेका छन्। यहाँ त जो भ्रष्ट फटाहा र तस्कर छन्। त्यसैले जितेर आउन सक्ने अवस्था भयो। यो अवस्था किन आयो ? भन्दा राजनीति असाध्यै भ्रष्ट भयो। २०४८ सालपछि हेर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालालाई मात्र जनताले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सकेनन्। यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो थियो भने अरू सबैलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने सम्भावना थियो र छ। तर, आयोगले त्यसो गर्न सक्दैन।

कसैकसैले नेतालाई कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सिकाए भन्छन्। केही हदसम्म यो सत्य पनि होला। किनभने भ्रष्ट कर्मचारीहरू नेता वा मन्त्रीले पद ग्रहण गर्नुअघि नै उस्कोमा पुगिसकेका हुन्छन्। यस्तो छ हजुर, उस्तो छ हजुर भनेर सबै सिकाइसकेका हुन्छन्। जतिसुकै इमान्दार भए पनि आसेपासेले बिगार्छन्। तर, सांसद, मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कसैले मलाई किन सहयोग गर्दैछ, यसका पछाडि के रहस्य छ भनेर हेर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यो गरिँदैन। भ्रष्टाचार यसरी बढिराखेको छ। कसले गर्ने त यसलाई नियन्त्रण ? यसमा देशको कार्यकारीकोे हैसियतले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाहने हो भने आधा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ। तर त्यो गर्न प्रधानमन्त्रीहरूले चाहेको देखिँदैन। दोस्रो कुरा, प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य व्यक्ति भनेको मुख्यसचिव हो। उसँग राम्रा इमान्दार कर्मचारी को हुन् भनेर रेकर्ड हुन्छ। यदि मुख्यसचिवले राम्रा कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले मात्र खराब व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यहाँ त धेरैजसो मुख्यसचिवहरू पनि मुख्यसचिव भइसकेपछि त्यहाँभन्दा माथिको पदमा म कसरी जान सक्छु ? भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भइदिए। जसले गर्दा आफ्ना विषयमा अडान राख्न सकेनन् त्यो प्रष्ट देखिएकै हो।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न खोज्नु पर्‍यो। सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्‍यो। खराब व्यक्ति डराउने बनाउन सक्नु पर्‍यो। भ्रष्टाचार भइसकेपछि चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूले आआफ्ना ठाउँमा काम गर्छन्। तर ती संस्थालाई स्वतन्त्र काम गर्न नेताहरूले नै दिँदैनन्। किनभने त्यहाँ नेताका आसोपासेको प्रभाव छ। इमान्दार व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइँदैन। संस्थाको प्रमुख इमान्दार छ तर तलको कर्मचारी भ्रष्ट छ भने नेताले तलको कर्मचारीलाई हातमा लिन्छन्। अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्। त्यसैले यो माथिल्लो अर्थात् नेतृत्व तहबाटैै सुधार हुनुपर्ने विषय हो। हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन। प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वार्थी कर्मचारीहरूको बोलवाला छ। अर्कातिर राजनीतिक रूपमा विभाजित पनि छ। कर्मचारीहरू पार्टीका भएका छन्, राष्ट्रका हुन सकेका छैनन्। कोही राष्ट्रका लागि केही गर्छु भन्ने भयो भने त्यसलाई जिम्मेवारी नै दिइँदैन। काम गर्न दिइँदैन।

अब कुरा गरौं, तल्लो स्तरमा जनतालाई सेवा पुर्‍याउने कार्यालयको। ती कार्यालयले पनि किन काम गर्न सकेनन् ? के त्यहाँ सबै भ्रष्ट मात्रै पुग्छन् त ? होइन। त्यहाँ भ्रष्ट मात्रै पुग्दैनन् तर उनीहरूलाई बाध्य गराइन्छ। हिजोको मात्रै उदाहरण लिउँ, बुटवलमा एउटा मन्त्रालयका सचिवले यातायात कार्यालयमा सुधार गर्न खोजे। तर, उनलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गरियो। त्यो कसले गरायो त भन्दा त्यो कार्यालयमा जो प्रमुख थियो त्यसले गराइदियो। त्यसको जिम्मेवार को हो त भन्दा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री। यदि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीले उसले राम्रो काम गर्न खोजेको छ काम गर्न दिउँ भनेको भए हुन्थ्यो नि। त्यसैले यहाँ काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई सरुवा गर्दिन्छन्। त्यो इमान्दार कर्मचारीले के सोच्छ भने ‘मेरो पद पनि त्यही हो, तलब पनि त्यही हो। राम्रो गर्न खोज्दा सरुवा हुन्छ भने मैले मात्रै किन टाउको दुखाउने ?’ यसरी राम्रा मान्छेलाई यहाँ निरुत्साहित गर्दै लगिएको छ।

अर्को ठूलो समस्या भनेको पैसा लिएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन। हामी सबैलाई थाहै छ, लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनुमा अख्तियारको भागबन्डा नमिलेर हो। अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो यो। अख्तियारमा आफ्नो मान्छे कसरी पुर्‍याउने ?’ भन्ने ध्याउन्न नेतामा हुनु नै नेताको चरित्र उदांगो हुनु हो। त्यसैले अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेन। पछि नियुक्ति गरियो तर पनि विवादरहित भएन। त्यसमा अधिकांश मान्छे राम्रा छैनन्। अहिले अख्तियारले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ कोही कसका कोही कसका मान्छे छन्। उनीहरूबीच नै कुरा मिल्दैन। त्यसैले निर्णय हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै त्यस्तो भएपछि अरू संस्थाले काम गर्न सक्दैनन्। आयोग त्यस्तो संस्था हो जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार छ। तर, विभिन्न व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने अर्थ आयोगले नै लगाइदियो। त्यो अर्थ लगाउनुको कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मालिकलाई बचाउन चाहनु नै हो।

प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वार्थी कर्मचारीहरूको बोलवाला छ। अर्कातिर राजनीतिक रूपमा विभाजित पनि छ। कर्मचारीहरू पार्टीका भएका छन्, राष्ट्रका हुन सकेका छैनन्।

खासगरी २०६२/०६३ पछि नै भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्यो। नवधनाढ्यहरू ठूलाठूला नाम चलेका व्यापारी, बैंकका प्रमुख, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्नेहरूलाई अचानक पैसा कहाँबाट आयो ? कसरी आयो भने राजनीतिक नेता र भ्रष्ट कर्मचारीले त्यहाँ पैसा पठाउँछन्। उनीहरूको पैसाले त्यो भइराखेको छ। निजी क्षेत्रमा अख्तियार लाग्दैन। त्यसलाई हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागहरूले हो। यी निकायहरूको कार्य स्वतन्त्र निकायले नहेरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन। यस्ता संस्थामा पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नै लगिन्छ। अर्को उदाहरण, २०७४ को चुनावमा निर्वाचन आयोगमा त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आयो। ती व्यक्तिहरू ससम्मान बाहिर गए। यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीकै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। साँच्चै देशलाई बदल्छु भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। त्यो अहिले भइराखेका ठूला पार्टीहरूबाट सम्भव देखिँदैन।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको एक मात्र बुँदा भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै चुपचाप बस्छन्। त्यसैले भयावह स्थितिमा भ्रष्टाचार पुगेको छ। लोकतन्त्रमा जनआवाजले ठूलो भूमिका राख्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका संस्थाहरू अलिकति सशक्त भइदिए, जनतालाई सचेत बनाइदिए र भ्रष्ट व्यक्तिहरू चुनावमा हारे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अलिकति सम्भव हुन्छ। दोस्रो कुरा, भइराखेका कानुनहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। सांसदहरू नै देशलाई माया गर्ने आउनुपर्छ। राम्रा सांसद सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति भए भने ती व्यक्तिले केही गर्न सक्छन्।
(त्रिताल पूर्व सचिव हुन् ।)