चिन्ता गलत सन्देश र भाष्यको

चिन्ता गलत सन्देश र भाष्यको

नेपाली राजनीतिलाई आजको बिन्दुबाट हेर्दा यो एक किसिमको अग्रगामी छलाङ नै हो भन्दा फरक पर्दैन।


नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू यतिबेला राष्ट्रिय महाधिवेशन नामका जम्बोरीहरू आयोजना गर्न व्यस्त छन्। दलको मान्यता पाउन हरेक चार वर्षमा दलको महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। मुलुकका सबै ठूला र पुराना दलले त्यो समयसीमाको हदम्याद लगभग सक्किएकाले उनीहरू यो जम्बोरीमा जुट्नु परेको हो। यसरी हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वस्फूर्त चाहनाभन्दा पनि आफ्नो दल र नेतृत्वलाई पुनः वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताको उपज बढी हो। यद्यपि, उनीहरू यो नांगो यथार्थलाई पन्छाएर आफूले बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको स्वाङ बाँडिरहेका छन्।

मुलुकका दुई पुराना दल नेकपा एमाले र राप्रपाले आआफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन टुंग्याएका छन्। अरू दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी अझै तल्लै निकायका अधिवेशनमा रसाकस्सी गरिरहेका छन्। महाधिवेशन सकेका दुई दलले दुई फरक खाले निचोड निकालेका छन्। एमालेले एकताको नाममा संस्थापन पक्षलाई नै अरू बढी बलियो बनाउने प्रयोजनका लागि महाधिवेशन गरेको छ। सुरुदेखि नै सर्वसम्मतिका नाममा उसले गरेको अभ्यासको मैजारुमा केही बाधा आए पनि त्यसले नेतृत्वको चाहनामा खासै असर गरेन। उनीहरूको चाहनाअनुसारकै सूची अनुमोदन भयो। त्यसपछि यो महाधिवेशनलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा खासै समाचार सम्प्रेषण ‘पोस्ट इभेन्ट मिडिया कभरेज’ जे जसरी भएको छ, त्यसले एमालेको छविलाई उजागर गर्ने संकेत देखाएन। अर्को गजब कुरा त यसको ‘कभरेज’ आयु पनि अपेक्षाभन्दा कम रह्यो।
त्यसलगत्तै दक्षिणपन्थी दल राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सुरुमा यो महाधिवेशन पनि एमालेजस्तै संस्थापन नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिकता मात्र होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, त्यसो भएन।

महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विधि धेरै पारदर्शी र लोकतान्त्रिक देखियो। उम्मेदवार हुन चाहने प्यानल बनाएरै चुनावमा सहभागी भए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि संस्थापन चाहना अनुसारको ‘नियोजित सूची’मा होइन, स्वतन्त्र ढंगले विवेकको मतदान गर्ने अवसर पाए। परिणामतः संस्थापन चाहनाको अनुमोदन भएन, बरु दुवै प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताएर मिश्रित कार्यसमिति बन्यो। अझ छक्क पार्ने काम त त्यतिबेला भयो, जतिबेला उनीहरूले संस्थापन पक्षका अध्यक्ष उम्मेदवार कमल थापालाई नै अप्रत्याशित रूपमा हराइदिए। नेपाली राजनीतिलाई आजको बिन्दुबाट हेर्दा यो एक किसिमको अग्रगामी छलाङ नै हो भन्दा फरक पर्दैन। यो छलाङले नेपाली राजनीतिमा नमरुञ्जेल नेतृत्वमा रहन चाहने प्रवृत्तिविरूद्ध गतिलो झापड मात्र दिएन। बरु नेपाली राजनीतिलाई रसातलमा पुर्‍याउने वर्तमान स्वेच्छाचारी नेतृत्व बदल्ने समय आएको सन्देश पनि दियो। भलै यो परिणामलाई कमल थापाले समयको पदचापको रूपमा भन्दा पनि निर्मल निवासको जितको रूपमा अथ्र्यायो। र, विषयान्तर गर्ने वा पुस्तान्तरणको म्यान्डेटलाई कम आँक्ने बहसतिर धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। बहस कसरी अगाडि बढ्ला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।

दुःखको कुरा, आज मुलुकमा राजनीति लाभको पदका लागि चढिने एउटा भर्‍याङ भएको छ। र, त्यो पद आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा देश र जनताको सेवाका लागि भने होइन। 

अहिलेको अवस्थामा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यदि त्यो प्रयत्न भएकै रहेछ भने पनि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अर्को कोणबाट पढ्नुपर्ने गतिलो पाठ दिएको छ। समयक्रममा त्यो पाठ छिचोलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। महाधिवेशनको क्रममा रहेका दुई दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा फेरि एक पटक प्रचण्ड नेतृत्व अनुमोदन मात्र हुने हो। प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेताहरू एकपछि अर्को गरेर बाहिरिएको अवस्थामा अहिले त्यो पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रचण्डको विकल्प देखिँदैन। त्यसैले पनि माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति खासै आकर्षणपछि छैन। यसले ठूलो समाचार बनाउने महत्त्व पनि राख्दैन। रह्यो कांग्रेसको कुरा, कांग्रेसमा यसै पनि नीति छैन। महाधिवेशनका नाममा खाली सभापतिका चुनाव हुने हो र केही नेताको पदाधिकारीमा व्यवस्थापन हुने हो। कांग्रेसमा मूलतः देउवाको संस्थापन र उनको विपक्षमा रहेको 
संस्थापन इतर गुट छ र दुवैतिर अनेक उपगुट छन्।

उपगुटहरूको व्यवस्थापन भयो र संस्थापन र संस्थापनइतर गुटबीच मात्र सीधा चुनाव भयो। सम्भावित तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण केही उत्सुकता बाँकी रहन्छ। अन्यथा जुन गुटले उपगुटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, जित उसकै हुने देखिन्छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा यसपटक पनि सत्तामा रहेका देउवालाई नै गुट व्यवस्थापनमा सहज देखिन्छ। यस मामलामा देउवालाई महारथ पनि हासिल छ। संस्थापन इतरमा प्रकाशमानको चित्त बुझाएर शशांक उठाएमा बीपी समूहका कारण उनीहरूको पल्ला भारी हुन्छ। उनीहरूको पक्षमा परिणाम निकाल्न यो पहिलो विकल्प हुन सक्छ। सबैको उचित व्यवस्थापन गरेर प्रकाशमानलाई उठाए गणेशमान समूहले काम गर्दा प्रकाशमान पनि विजयी हुन सक्छन्। अन्तिम विकल्प सबैलाई मिलाएर रामचन्द्र उम्मेदवार हुने हो। बीपी र गणेशमान समूह नहुँदा यसै पनि उनी कमजोर उम्मेदवार हुन्। यसअघि एक पटक हारिसकेकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उनी कमजोर छन्। कांग्रेसमा तेस्रो धारका रूपमा देखिएको सिटौला धार यस पटक पहिलेभन्दा थप कमजोर देखिएको छ। यसले केही सय मत यताउता पार्नेबाहेक परिणाममै आनका तान फरक पार्ने देखिँदैन।

तर, कांग्रेसको महाधिवेशनको परिणामले मुलुकको आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको गति र दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको ठूलो महत्त्व छ। देउवाले जितेमा उनी गठबन्धनको पक्षमा उभिने सम्भावना बढेर जान्छ। आगामी सबै चुनाव त्यही कोणबाट अगाडि बढ्दा देशको राजनीति पनि त्यही मेसोमा अगाडि बढ्छ। तर, देउवा इतर विजयी हुँदा कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्दा गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन। बरु आगामी तीनै तहका चुनाव पनि त्यही कोणबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यसो गर्दा एमालेलाई फाइदा हुन्छ, कांग्रेस त वामपन्थी दलमा आएको विभाजनका कारण यसै पनि फाइदामा छ।

यस्तो परिस्थितिमा मुलुक ‘पोस्ट इलेक्सन’ गठबन्धनमा धकेलिन्छ। त्यसका सम्भावित परिणामका बारेमा अहिले नै चर्चा गर्नु अलि हतार हुन्छ। नेपालका सबै ठूला राजनीतिक दलले महाधिवेशनलाई आगामी तीन तहका चुनावको पूर्वतयारीका रूपमा लिएका छन्। उनीहरू महाधिवेशनका नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि चाहन्छन्। आआफ्नो गुटको पक्षमा पार्टीको चाबीताल्चा पनि लिन चाहन्छन्। यसो गर्न सकियो भने मात्र लाभको पदमा पुग्न सकिन्छ। राज्य स्रोतको दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने सबै दलका मुखियालाई थाहा छ।

नेपाली राजनीतिमा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पारो यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा ओर्लिएको छ। यो विन्दुमा राजनीति नीतिहरूको मियोका रूपमा होइन, एउटा यस्तो व्यवसायका रूपमा उभ्याइएको छ। जुन मात्र लाभको पदका लागि गरिन्छ र त्यहाँ पुगेपछि कमाउन होइन, लुट्न छुट हुन्छ। अपवादलाई छोडेर अहिले सबैको प्रतिस्पर्धा यही दिशामा जारी छ। पार्टीको नेतृत्व लिन मरिहत्ते गर्ने, दल 
बदल गर्ने, पार्टी जन्माउने, टुक्र्याउने लगायतका सबै खेल त्यही प्रयोजनका लागि भइरहेका छन्।

दुःखको कुरा, आज मुलुकमा राजनीति लाभको पदका लागि चढिने एउटा भर्‍याङ भएको छ। र, त्यो पद आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा देश र जनताको सेवाका लागि भने होइन, पैसा कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ भन्ने भाष्य तयार गरिँदैछ। यो भनेको एक किसिमको मूल्य, मान्यता र आदर्शमाथिको महामारी हो, यो महामारीबाट बच्न असम्भव नभए पनि सजिलो चाहिँ छैन। अगाडि हेर्दै जाऔं, बाँचे देखिन्छ भन्छन्...।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.