भृकुटीमण्डपको २२२ रोपनीमा ब्रह्मलुट

काठमाडौं : भृकुटीमण्डपको जग्गामध्ये २ सय १४ रोपनीको भोगाधिकार समाज कल्याण परिषद्ले पाएको छ। ८ रोपनी परिषद्को नाममै छ। भूमिसम्बन्धी ऐनले भोगाधिकार चिन्दैन। तर, परिषद्को भोगाधिकार तोडिएको छैन। राजनीतिक संरक्षणका कारण यहाँको जग्गा दुरुपयोग रोकिएको छैन। काठमाडौंको मुटुमा रहेको यो सार्वजनिक सम्पत्तिको ब्रम्हलुट भएको छ। 

अहिले पनि ठूला व्यवसायीले अति न्यून मूल्यमा जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। कतिपय संस्थाले लामो समयदेखि भाडा नै तिरेका छैनन्। परिषद्ले ५ करोड ४० लाख बक्यौता उठाउन सकेको छैन। 

परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा यी जग्गा लथालिंग रहेको बताउँछन्। नीति नियमविपरीत लामा अवधिको सम्झौता गरेर जग्गा दिइएको डा. खतिवडाको भनाइ छ। ठेक्का पनि पारदर्शी छैन। नाम मात्र ठेक्का लगाइएका छन्। यो जग्गाको १० प्रतिशत पनि सदुपयोग नभएको अर्का पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्।

यो जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा साढे ३१ करोड रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने र फनपार्क सञ्चालकको हैसियतमा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। न्यौपाने र गुरुङसहित परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद महेता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी, सदस्यहरू रवीन्द्रकुमार यादव, मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, कुमार यादव, फर्नपार्क सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख विगो दाबी छ। परिषद् तत्कालीन पदाधिकारी २०६८ सालमा नियुक्त भएका थिए। भ्रष्टाचार प्रकरणमा परिषद्का तत्कालीन निर्देशक मदन रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जयदेव चौधरीसमेत प्रतिवादी छन्। उनीहरूको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल बताउँछन्। 

फनपार्क मात्रै होइन भृकुटीमण्डप क्षेत्रका सबै जग्गा राजनीतिक संरक्षणमा दुरुपयोग भइरहेको छ। परिषद्ले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको संरक्षण गर्न सकेको छैन। 

२० वर्षदेखि फनपार्क (रमाइलो मेला) 
पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएका छन्। नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका छन्। उनले २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन्।

यो जग्गा २०६० भदौ २० गतेको परिषद्को निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडा उठाउँदै आएको थियो। बिनाटेण्डर २०६९ भदौ २० मा सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङबाट तिरिरहेको रकममा वृद्धि गरी करसहित मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भयो। समयावधि बढाएर १५ वर्षका लागि फनपार्क सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने निर्णय गरियो। सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर खोली ठेक्कामा दिनुपर्नेमा सोबमोजिम नभएपछि अख्तियारले विभागीय मन्त्री बन्द्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। यो मुद्दामा सञ्चालक गुरुङले अन्तरिम आदेश लिएर आएर पुनः उपयोग गरिरहेका हुन्। यो मुद्दा विचाराधीन छ। 

लेम पुचःको भाडा १८ हजार मात्रै 
लेम पुचःले उपयोग गर्दै आएको जग्गामा लिज अबधि सकिँदै छ। २५ रोपनी जग्गा लेम पुचःले १५ वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो। पुसमा लिज सकिने परिषद्ले जनाएको छ। न्यून दरमा लेम पुचः यो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ। लेम पुचः १८ हजार मासिक भाडा बुझाउँदै आएको छ। 

तीन महिना भनेर ३० वर्षसम्म कब्जा ! 
खुला मञ्च सफा गर्ने भनेर २०४९ सालमा साना व्यवसायीलाई अस्थायी रूपमा भृकुटीमण्डपमा सारिएको थियो। तीन महिनाका लागि डेरा भनेर राखिएका व्यवसायी ३० वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यही छन्। टहरा बनाएर राखिएका व्यवसायी भृकुटीमण्डपमै छन्। ३१ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हङकङ बजार (खुला वा सस्तो बजार)को नाममा यो ठाउँमा १३ सयभन्दा बढी व्यवसायी छन्। यो पछिल्लो समय व्यापारी क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। परिषदले त्यहाँका व्यवसायीबाट प्रतिस्वायर फिट १४ रुपैयाँ ५६ पैसा उठाउँदै आएको छ। 

आकर्षणको केन्द्र प्रदर्शनीस्थल 
भृकुटीमण्डपको अर्को आकर्षक केन्द्र प्रदर्शनीस्थल हो। कोभिडका कारण यो हल पनि सुकेको छ। परिषद्को मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि यो हल नै थियो। यो हल उपयोग गरेबापत प्रतिदिन १ लाख ५० हजार भाडा तिर्नुपर्छ। दुई वर्षदेखि हल नचलेको सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। विगतमा परिषदको ६० प्रतिशत आमदानी स्रोत नै प्रदर्शनीस्थल थियो। हल र चौरले ३६ हजार वर्गफिट जग्गा ओगटेको छ। त्यहाँ साना ठूला गरी चारवटा चौर छन्। चौर उपयोग गरेबापत पनि भाडा लाग्छ। ठूलो चौरबाट ६० हजार, गेटको छेउको बाट २० हजार र अरुबाट १०/१० हजार भाडा उठ्दै आएको छ। प्रदर्शनीस्थललाई २१ शताब्दी सुहाउँदो बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चौरलाई खुला र हरियाली क्षेत्र राख्नुपर्ने देखिन्छ। 

बगैंचा क्षेत्र २३ रोपनी छ। त्यहाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। भृकुटीमण्डपमा १०० स्टल छन्। शौचालय भाडामा लाग्ने गरेको छ। शौचालयबाट १ लाख १६ हजारप्रति महिना भाडा उठ्ने गरेको छ। पर्यटन बोर्डले न्यूनतम मूल्यमा यहाँको जग्गा उपयोग गरिहेको छ। ९९ वर्षको लिजमा पर्यटन बोर्डलाई यो जग्गा दिइएको छ। 

८ रोपनी परिषद्कै नाममा 
भृकुटीमण्डपको टुकुचा क्षेत्रमा ८ रोपनी जग्गा छ। जहाँ तरकारी बजार छ। त्यो जग्गा भने परिषद्कै नाममा छ। यो जग्गा लिज दिने निर्णयको विरोध भएपछि परिषद् आफैंले भाडा उठाउँदै आएको छ। २०७४ मा मासिक १० लाख ८९ हजार तिर्ने गरी हरित कृषि सहकारी संस्थालाई इच्छुमती (टुकुचा) को यो जग्गा लिजमा दिइएको थियो। 

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भाडामा दिएको भन्दै विरोध भएको थियो। यो बोलपत्र आह्वान नगरी भाडामा दिएको थियो। खसीबजारका रूपमा चिनिने इच्छुमती टुकुचाको ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा २५ वर्षका लागि परिषद्ले कृषि सहकारीलाई भाडामा दिइयो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा बिनाटेन्डर घर बहाल दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। नियमविपरीत लिजमा दिएको भन्दै यो विषयमा त्यो बेला अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि लिज रद्द गरियो। 

परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराई प्रत्येक पसलबाट परिषद्कै कर्मचारी पछिल्लो दिन भाडा उठाउँदै आएका छन्। उनका अनुसार १४ लाख प्रतिमहिना परिषद्ले तरकारी बजारको भाडा उठाउँदै आएको छ। ‘विवाद भयो, अनि आफंै भाडा उठाउने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्।

राजधानीको मुटुमा रहेको उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ वाल्मीकि क्याम्पस र दक्षिणमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प वरपर टुकुचा क्षेत्र हो। तत्कालीन पेट्रोलपम्प सञ्चालित र मोटरबाटोले चर्चिने क्षेत्र छुट्ट्याएर बाँकी कायम हुने बहालमा दिइएको छ। यो क्षेत्रमा तरकारी बजार छ। यो जग्गामा हाल दुई सयभन्दा बढी पसल सञ्चालनमा छन्। सरकारीसँग नियमविपरीत करार सम्झौता हुन अघि पनि परिषद्ले नै प्रत्येक पसलबाट भाडा उठाउँथ्यो। 

बक्यौता नै मात्रै ५ करोड ४० लाख 
भृकुटीमण्डपबाट उठ्नु पर्ने बक्यौता मात्रै ५ करोड ४० लाख छ। यति धेरै रकम बक्यौता हुदाँ परिषद्लाई समस्या रहँदै आएको छ। धेरैले रकम नै तिरेका छैनन्। कतिपय संस्था लामो समयदेखि पैसा नतिरी अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। अख्तियार, महालेखाले बक्यौता तिराउन पटक पटक पत्र काट्दै आएको छ। ‘पहुँचवाला नै तिर्दैन,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराई भन्छन्, ‘अख्तियार, महालेखाले पनि किन नलिएको भन्दै हामी सोध्छ।’ 

रिपोटर्स क्लबले डेढ वर्षदेखि तिरेको छैन। उपभोक्ता मञ्च, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा, नेपाल पुस्तकालय, अपाङ्ग महासंघलगायत धेरै संस्थाले पैसा नतिरी लामो समयदेखि बसिरहेका छन्। धेरै स्टल बसेकाहरूले भाडा नतिरेको सुचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ। धेरै स्टलले वर्षौँदखि भाडा तिरेका छैनन्, उनी भन्छन्। बक्यौता उठाउन आफूले ताकेता गरेको तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडा बताउँछन्। ‘बक्यौता उठाउन गाह्रो छ, शक्तिमा रहेकाहरू बक्यौता तिर्न मान्दैनन्, हामीले ताकेता पनि गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘नतिरेपछि हामीले मुद्दा नै हाल्ने तयारी पनि गरेका थियौं।’

परिषद्को बजेट १८ करोड, आम्दानी १० करोड
यो वर्ष १८ करोड ३ लाख बजेट स्वीकृत भएको छ। सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार खर्चको अनुमानमा आम्दानी कम भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। प्रशासनिक खर्च मात्रै १५ करोड छ भने ३ करोड विकास खर्च छ। तर, आमदानी भने ८ देखि ११ करोड मात्रै छ। बजेटको अभावमा ३/४ महिनादेखि तलब खानपनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। परिषदले विभिन्न एनजीओ आईएनजीओको ४० अर्बको बजेट स्वीकृत, अनुगमन, नियमन गर्नुपर्ने कार्यभार छ। सरकारले परिषद्लाई ३५ लाख मात्रै अनुदान दिने गरेको छ। 

भर्तीकेन्द्र परिषद् नै राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको छ। मन्त्री उमा रेग्मीले परिषद्को उपाध्यक्षमा छोरीलाई मनोनीत गरेकी छन्। मन्त्रीकी छोरी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनीत गरिएको छ। त्यसअघि पनि अधिकांश सरकारका पालामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ। 

पूर्वउपाध्यक्ष डा. खतिवडा आसेपासेलाई राखेर भर्तीकेन्द्र बनाएको बताउँछन्। आसेपासे, ज्यालादारी, करार राख्ने काम भइरहेको छ। ‘जो मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्ने काम मात्रै गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्। आफ्नो पालामा भने एउटा पनि करार र ज्यालादारीमा भर्ना नगरेको उनको दाबी छ। लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाका लागि पदपूर्ति समिति नै बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्नाको प्रत्यन्न गरेको उनको भनाइ छ।

सानातिना प्रयासले यो सुध्रिन सम्भव नभएको अर्का पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ। ‘धेरै नै विकृत र विसंगति छ, परिषदले यो चलाइ खान सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफैंले लिएर यो नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ 

उनका अनुसार जालो तोड्नको लागि प्रदर्शनी हलको इबिडिङबाट मर्मतसम्भार पनि भयो तर सटरको सूचना निकाल्यो तर खासै आएनन्। नेपाल इन्जिनिरिङ परिषद्को परामर्शमा भृकुटीमण्डपको गुरुयोजना बनाउने प्रयास पनि नभएको होइन तर त्यो पनि विभिन्न कारणले अवरोध भयो। काठमाडौं महानगरपालिकाको आँखा यो जग्गा परेको थियो उसले पनि कन्सेप्ट बनायो, लबिङ गर्‍यो तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बृहतर टुँडिखेल गुरुयोजनामा भृकुटीमण्डप पनि पारेपछि महानगर, परिषद्को तत्कालीन नेतृत्वको प्रयास पनि बिफल भयो। 

०००
‘सरकारले आफैं लिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ’

–डा. पदमप्रसाद खतिवडा, पूर्वउपाध्यक्ष, समाज कल्याण परिषद् 

भृकुटीमण्डपमा दुई किसिमको जग्गा छ। २१४ रोपनी भोगाधिकारमा छ भने अर्को परिषदको नाम नै छ। तर यी दुवै जग्गा सार्वजनिक जग्गा नै हुन्। परिषद्को नाम भए पनि भोगाधिकार लिएको भए पनि। लामो समयदेखि ठूलो रकम बक्यौता छ। त्यो पनि राजनीतिक नेताकै संरक्षणका कारण बक्यौता उठाउन नै गाह्रो छ। फनपार्क, लेम पुचः को ठेक्का मिलोमतो भएको छ। लेम पुचः म्याद पनि सकिँदैछ तर पुनः मिलोमतोमा नै उनीहरूले लिन सक्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले भृकुटी मण्डप भद्रगोल भएको छ। फन पार्कको जग्गामा त अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छ। 

परिषद्को नाम रहेको जग्गा र भोगाधिकार सबै खारेज गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो जग्गा परिषद्को नामबाट सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हो। परिषद्लाई सरकारले १५/२० करोड रकम दिए पुगिहाल्छ, ८/१० त परिषदकै उठिहाल्छ । हामीले हाम्रो पालामा यो प्रयास पनि गरेका हौं। प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यसको बारेमा पटक–पटक अवगत गराएका हौं। सरकारले पनि भृकुटीमण्डपसहित समेटेर बृहत् टँुडिखेल गुरुयोजनाको खाकामा पारेको थियो। तर, अब नेतृत्वले यसलाई अपनत्व लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर यो जग्गा सरकार आफैं लिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नत्र अझ भद्रगोल हुनेछ।