‘एक बोरा मल देऊ सरकार’

‘एक बोरा मल देऊ सरकार’

राजविराज : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सोमबार राजविराजमा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरी बाहिरिइरहेका थिए। राजविराज नगरपालिका–११ फर्सेठका ६५ वर्षीय रामप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री राउतको हात च्याप्पै समातेर भने, ‘एक बोरा खाद (मल) उपलब्ध गराई देऊ सरकार।’ 

यादवले गहुँ छर्ने समयमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरे। किसानको प्रतिनिधि आवाज बोलेका यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सप्तरीलाई कृषि शिक्षाको हब बनाउने, समृद्धि ल्याउने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने सपना बाँडेर मञ्चबाट ओर्लेका मुख्यमन्त्री राउत ‘हुन्छ, हुन्छ’ गाडीभित्र पसे। वृद्धको हात मुस्किलले मात्रै हटाए। 

तर, वृद्ध गुनासो गरिरहेका थिएँ, ‘सप्तरीका किसानले मल पाएनन्। मलको अभावले किसानहरू बिचल्लीमा परे।’ गहुँ बाली लगाउने बेला विशेष गरी डीएपीको माग बढी हुन्छ। मलको खोजीमा किसानहरू गाउँदेखि सहरसम्म भौतारिरहेका छन्। यादवले पनि गाउँकै डिलरदेखि राजविराजस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयसम्म धाए। तर, मल नपाएको गुनासो उनको थियो। उनले मुख्यमन्त्रीसँग धेरै पनि होइन, मात्र एक बोरा उपलब्ध गराइदिन अनुनयविनय गरे।

डिलरहरूले लुकेर महँगोमा बेच्ने गरेका कारण दैनिक सदरमुकामसम्म धाउँदा पनि किसान खाली हात फर्किनुपरेको बाध्यता वृद्ध यादवले सुनाए। डिलरले किसानलाई मल नदिएर महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको र भारतीय सीमामा नेपालको मल पाइने गरेको बताए। मल पाइने आश्वासन लिएर घर फर्किनुपरिरहेको उनको भनाइ छ। वृद्धलाई साथ दिँदै सीताराम साहले भने, ‘पहुँचवालाहरूले गाउँकै डिलरबाट पर्याप्त मल पाउँछन। तर, निमुखाहरूले जति भौतारिए पनि पाउँदैनन्।’

कृषि सामग्री कार्यालय राजविराजका निमित्त शाखा प्रवन्धक सोनेलाल मुर्मुले स्थानीय तहको सिफारिसमा मल दिँदै आएको बताए। सरकारको निर्देशनअनुसार डिलरलाई नै मल दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले सोझै किसानलाई दिन नसकिने उनको भनाइ छ। कार्यालयका अनुसार सप्तरीमा पहिलो र दोस्रो लटमा कार्यालयमा उपलब्ध भएको हिसाबले मल वितरण गरिएको छ। तेस्रो लट वितरणको तयारी छ। तर, मागअनुसार पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ।

तेस्रो लटमा ६ हजार ७५० बोरा युरिया र ६ हजार १९२ बोरा डीएपी मल वितरण गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण समानुपातिक आधारमा प्रत्येक पालिकामा ३७५ बोरा युरिया र ३४४ बोरा डीएपी उपलब्ध गराउने तयारी छ। कार्यालयले हाल गहुँ खेतीको समयमा ७ सय ५३ मेट्रिक टन युरिया र ३ सय ८७.६ मेट्रिक टन डीएपी वितरण गरिएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरीका अनुसार ९ लाख ९ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सप्तरीमा खेतीयोग्य जग्गा ८१ हजार ६६८ हेक्टर अर्थात् ६४ प्रतिशत छ। कृषिका लागि निकै उर्बर मानिने सप्तरीमा केही वर्षदेखि बीउ, मल अभाव, सिँचाइको उपयुक्त प्रबन्ध नहुनु, बदलिँदो परिवेशमा कृषकहरूमा आवश्यक कृषि ज्ञान र औजारको अभावलगायतका समस्याले कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.