काठमाडौं: पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखापर्न थालेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समस्यामा आधारित शिक्षण पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका एसोसियट डिन प्रा.डा. मनोज हुमागाईँले भने, ‘गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा हामी प्रतिबद्ध छौं। समस्यामा आधारित शिक्षण विधि अपनाएका छौं।'
उनले आफूहरुले अनुगमन र नियमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि विचार विमर्श गर्ने तयारीमा रहेको प्रष्ट पारे। उनले आफूहरु शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रष्ट छ। तर, पछिल्लो समयमा देशका केही सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरी मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतका सम्बन्धन प्राप्त कलेजले १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क माग गरेका छन्। आयोगले कात्तिक २८ गते मेडिकल अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. हुमागाईँले चिकित्सा शिक्षाको सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘राज्यद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित चिकित्सा शिक्षा प्रणाली ल्याउनुपर्छ। सबैतिर एकीकृत हुन जरुरी छ।’
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा सिट सङ्ख्या भन्दा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत साउन ९ देखि १३ गतेसम्म लिएको स्नातक तहको विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षामा ६ वटा विषयमा सिट संख्याभन्दा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम भएको थियो।
आयोगले निर्धारण गरेको सिट सङ्ख्या र आयोगले नै प्रकाशन गरेको नतिजाको तुलना गर्दा बीएससी नर्सिङ, बिएससी एमएलटी, बिएससी एमआइटी, बिपिटि, बि फार्मा र बिपीएचमा सिट सङ्ख्या भन्दा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम देखिन्छ।
आयोगले बीएससी नर्सिङतर्फ सिट सङ्ख्या एक हजार १०० तोकेको थियो, तर ५०४ जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन्। बीएससी एमएलटीतर्फ सिट सङ्ख्या ४२५ रहेकोमा ११८ जना उत्तीर्ण भएका छन्। बिएससी एमआइटीतर्फ सिट सङ्ख्या ७१ रहेकोमा ३५ जना उत्तीर्ण भएका छन्। बिफार्मातर्फ ९०२ सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ, यद्यपीप्रवेश परीक्षामा ५४७ जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन्। विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेपछि धेरै सिट खाली भएको छ।
डा. हुमागाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताए। उनले थपे, ‘दुवै पक्षबीच द्वन्द्व देखिएको छ। सीट निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने त्यो राम्रो पक्ष छ। गुणस्तर नियन्त्रणको निकाय विश्वविद्यालय हुने कि चिकित्सा शिक्षा आयोग हुने भन्ने अलमल छ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वाअन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ।
उनले उत्तीर्ण सङ्ख्या हुँदाहुँदै विद्यार्थी किन भएनन् भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी रहेको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्ना प्रक्रिया, काउन्सिलिङ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ भन्दै बताए, 'काउन्सिलिङमा पनि ‘म्याचिङ सिस्टम’ भनिएको छ। विकसित र राम्रा देशहरुमा त्यो राम्रो विधि हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर, हाम्रो जस्तो देशमा अलिकति कन्फ्युज भयो। अनलाइन म्याचिङभन्दा ओपन हाउस काउन्सिलिङमा जानुपर्छ कि?’
अहिले विद्यार्थी भर्ना भएर कक्षा सञ्चालनको क्रममा रहेको छ। आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायतका चिकित्सा शिक्षाको स्नातकतहका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ७६ वटा शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गरेको थियो। आयोगले निर्धारण गरेको सिटमा एमबीबीएसतर्फ देशभर १ हजार ८३५, बीएस्सी नर्सिङमा १ हजार १००, बीएसएमएलटीमा ४२५, बीएस्सी एमआइटीमा ७१, बीएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा २०, बीएस्सी बायोमेट्रिमा २०, बीपीटीमा १५० सिट तोकिएको छ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नियमन निकायका रुपमा तोकेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका एसोसियट डीन डा. हुमागाईंले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसमा बीएस्सी नर्सिङ, फिजियोथेराफीमा पनि विद्यार्थी भरिएनन्। ती अत्यन्तै न्युन सङ्ख्यामा आए। विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गर्दा कलेजहरुले फ्याकल्टी नराखिदिने, फ्याकल्टिहरुलाई विस्तारै विदा दिँदै जाने स्थिति आउला भन्ने पनि डर छ।
किनभने चार-पाँच जना विद्यार्थी पढाएर पूर्ण सङ्ख्यामा ५० सिटको कोटाको टिचरहरु राख्न नसक्लान्। यसले गर्दा पनि समस्या निम्तिन्छ कि?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
