शिवराज भट्ट/धनगढी, शंकरप्रसाद खनाल/नेपालगन्ज, लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल, यादव आचार्य/गुलरिया, भरत खड्का/उदयपुर
धान भित्र्याउने बेला बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्यायो। मानो रोपेर उब्जाएको मुरी धान नष्ट भयो। किसानले सरकारबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाएनन्। त्यसमाथि वर्षामा जोगिएको धानले बजार पाएको छैन। भिजेर दाग लागेको भन्दै सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गरेको छैन। यही मौका छोप्दै व्यापारीले आधाभन्दा सस्तो मूल्य तोकेका छन्। प्रदेश १ देखि सुदूरपश्चिमसम्मकै किसानको पीडा उस्तै छ।
कैलालीका धनीसिंह साउदले ३० बिघामा फलाएको धान बिक्री भएको छैन। कात्तिक पहिलो साता परेको झरीले धानमा दाग बसेको भन्दै खाद्य व्यवस्थाले किनेन। टीकापुर नगरपालिका–८ सूर्यपुरका साउदले ३० बिघामा खेती गरेकामा साढे ६ बिघाको बाढीले बगायो। ‘साढे २३ बिघामा फलाएको ४ सय क्विन्टल धान आँगनमा राखेको छु’, साउद पीडा पोख्छन्, ‘कम्पनीले धान भिजेको भन्दै फर्काइदियो।’
कम्पनीले मंसिर २२ गतेदेखि कैलालीमा धान खरिद सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा ३५ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने सूचना निकालेको थियो। आठ दिनमा १३ क्विन्टल मात्रै किनेको छ। धान भिजेकाले छानेर मात्रै किनेको कम्पनीको प्रतिक्रिया छ।
कम्पनीले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ मूल्यमा मोटो धान किन्ने निर्णय गरेको छ। तर, भित्र्याउने बेला भिजेको भन्दै धान किन्न आनाकानी गरेको किसानको गुनासो छ। ‘हामीले मागेको मापदण्डअनुसारको १३ क्विन्टल मात्रै आएको छ। किन्नुपर्ने ३५ हजार क्विन्टल हो। तर, किसानसँग नभिजेको धान नै छैन’, कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख एन्जिला बस्नेत भन्छिन्। केन्द्रले मापदण्ड बनाएर दिएको र त्यसमा भिजेको धान नकिन्न स्पष्ट निर्देशन रहेको बस्नेतको भनाइ छ।
कम्पनीले धान फर्काएपछि किसान सस्तोमा ‘गल्ला’ व्यापारीलाई बेच्न बाध्य छन्। प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ ५२ पैसा कम्पनीले तोकेको अवस्थामा नकिनेपछि गल्लालाई १२ देखि १६ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। कम्पनीले गत वर्ष मात्रै ५४ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। तोकेको मूल्य बजारको तुलनामा बढी हुने भएकाले गल्ला व्यापारीले कम्पनीकै मूल्य हाराहारीमा खरिद गर्थे। यो वर्ष भने कम्पनीले खरिद नगरेपछि गल्लाको हातमा मूल्य र धान पुगेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली र कञ्चनपुरका अनुसार दुवै जिल्लामा १ लाख २६ हजार ५ सय २१ हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ। यो वर्ष ५ लाख ४० हजार २ सय ४७ टन मात्रै फलेको थियो। तर, किसानले त्यसको ३५ प्रतिशत उत्पादन बाढीका कारण गुमाएका छन्। दुवै जिल्लामा ६ अर्ब ३३ करोडको धान नष्ट भएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा ११ हजार क्विन्टल मात्रै चामल मौज्दात छ। ‘यसले २२ वटा शाखा, डिपो र बिक्री केन्द्रका लागि चामल पुग्दैन’, बस्नेत भन्छिन्, ‘केन्द्रले चामल खरिद गर्ला। तर अभाव भने पक्कै हुनेछ।’
नेपालगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत मंगलबार चार ट्र्याक्टर धान गुणस्तरीय नभएको भन्दै फर्कायो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० मनिकापुरका प्रदीप यादवको ट्र्याक्टरबाट १५ बोरा तौल भइसकेको थियो। खाद्य व्यवस्थाका प्रमुख रामबहादुर विष्ट र वरिष्ठ सहायक अनिलकुमार महतोले धान हातमा लिएर हेर्दा उम्रेको दाना भेटियो। बिहानभरि सबैभन्दा राम्रो भनेर प्रशंसा पाएर तौल भइरहेको नै फिर्ता भयो। यो क्रम नेपालगन्जमा निरन्तर चलिरहेको छ।
‘हाम्रो मापदण्डअनुसार धान सुकेको हुनुपर्छ। दाग लागेको हुनु भएन। सफा चाहियो’, कार्यालय प्रमुख विष्ट भन्छन्, ‘अधिकांश धान भिजेको आउँछ। टुसा उम्रेको पनि भेटिएको छ। यस्तो धान खरिद गर्न सकिँदैन।’
कार्यालयले विगतमा दैनिक ४–५ सय क्विन्टल धान खरिद गथ्र्यो। चार दिनमा विगतको एक दिनको आधा पनि किन्न सकेको छैन। यो वर्ष २५ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ।
गुणस्तरीय भनिएको धानमा पनि सरकारी दररेट र बजार मूल्यमा कम्तीमा पनि ७ सय रुपैयाँको अन्तर छ। त्यसैले किसान खाद्य व्यवस्थामै धान बेच्न चाहिरहेका छन्। मध्यमको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ र मोटोको २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ सरकारले निर्धारण गरेको छ। खाद्यले यही रेटमा खरिद गर्छ। निजीमा भने मोल मनमौजी छ। नेपालगन्ज–२२ पुरैनीको मित्तल राइस मिलले भिजेको धान १ हजार ७ सयदेखि राम्रो धान बढीमा २ हजार २५ रुपैयाँमा खरिद गरेको कर्मचारी सरिफ धोबी सुनाउँछन्।
साढे २३ बिघामा फलाएको ४ सय क्विन्टल धान आँगनमा राखेको छु । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान भिजेको छ भन्दै फर्काइदियो ।
–धनीसिंह साउद, कैलाली
हामीले मागेको मापदण्डअनुसार १३ क्विन्टल मात्रै आएको छ । किन्नुपर्ने ३५ हजार क्विन्टल हो । तर, किसानसँग नभिजेको धान नै छैन ।
–एन्जिला बस्नेत, प्रमुख, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेश
हुन त एक कट्ठामा २ क्विन्टल धान फलेको छ । औसत डेढ क्विन्टललाई आधार बनाएर सिफारिस दिएका छौं । अधिकांशले ३० क्विन्टलकै सिफारिस लगेर गएका छन् ।
–सागर ढकाल, प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके
खाद्यले धान ढिलो खरिद गरेकाले पनि कृषिउपजमा आश्रित निम्न वर्गीय धेरै किसान ठगिएका छन्। घरखर्च जुटाउन उनीहरू कौडीको भाउमै बेच्न बाध्य छन्। डुडुवा–२ कोलहीकी मनोरानी कुर्मीले मोटो चौरसिया धान गाउँमै १ हजार ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिन्। यसको मूल्य सरकारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ तोकेको छ। उनले १ हजार ७ सय रुपैयाँमै बेचिन्। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले समयमै धान किनेन। गहुँमा छर्ने मल किन्न सस्तोमा धान बेचेँ।’
उनीजस्ता धेरै किसान सिफारिस, कुपन र धान बोकेर खाद्य परिसर पुगेका थिए। सबैलाई कार्यालय प्रमुखको रेडिमेड जवाफ हुन्थ्यो, ‘हामीले सेम्पल हेर्न भ्याउँदैनौं। एउटा ट्र्याक्टर हेर्न एक घण्टा लाग्छ। सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर लिएर जानुस्। पालोमा आउनुहोला।’
परीक्षणको चरणमै ट्र्याक्टरका ट्र्याक्टर धान फिर्ता भएको देखेर किसान निराश थिए। खाद्यमा धान सिधै बेच्न पाइँदैन। कुपन र सिफारिस चाहिन्छ। खाद्यमा धान बेच्न कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। सिफारिस हुनेलाई पालो पर्खन खाद्यले कुपन दिन्छ। त्यो लिएर पालो पर्खनुपर्छ।
वास्तविक किसानभन्दा बाहेकले धान नबेचून् भनेर केन्द्रले औसत रूपमा एक कठ्ठामा डेढ क्विन्टल धान उत्पादन हुने आधार बनाएर जग्गाधनी प्रमाणपत्र र नागरिकता हेर्दै बढीमा ३० क्विन्टल धान बेच्ने सिफारिस दिइरहेको छ। केन्द्रका प्रमुख सागर ढकाल भन्छन्, ‘हुन त एक कठ्ठामा २ क्विन्टल धान फलेको छ। औसत डेढ क्विन्टललाई आधार बनाएर सिफारिस दिएका छौं। अधिकांशले ३० क्विन्टल धानकै सिफारिस लगेर गएका छन्।’ बाँके जिल्लामा १ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। जसमध्ये ८४ मेट्रिक टन धान अबिरल वर्षाले नष्ट भएको छ।
वर्षभरिलाई खाने धान छुट्ट्याएर बचेको धान बेच्ने र त्यही खर्चले केटाकेटीलाई पढाउने सपना बुनेकी सुवरानी थारुको पीडा पनि कम छैन। उनले काटेर खेतमा राखेको करिब १५ क्विन्टलले मूल्य पाउन सकेको छैन। दुई महिनाअघिको अविरल वर्षाले जिल्लाका धेरै किसान पीडित छन्। बर्दियामा ५० हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ। जिल्लामा उत्पादन प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टन छ। गत वर्ष २ लाख २६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो।
वर्षाका कारण बिग्रिएको धान उत्पादन भएको छ। बेमौसमी वर्षाले १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेको र २५ हजार २ सय हेक्टर काट्ने अवस्थाको गरी ३५ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफल धान बालीमा क्षति पुर्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विनोद घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार बर्दियाको २० प्रतिशत क्षेत्रफलको धानबालीमा पानीले क्षति पुर्याएको छ।
वर्षाले कृषि बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले किसानलाई ११ अर्ब रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो। घोषणा गरेको दुई महिना बित्दा पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। सरकारले क्षतिपूर्ति दिन बनाएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म किसानको घरमा राहत पुग्न सकेको छैन। धेरै किसानले राहतका लागि अपिलसमेत गर्न पाएनन्। अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि निर्देशक यामनारायण देवकोटा विवरण संकलनपछि राहत दिन सुरु गरिने बताउँछन्।
थन्कियो भकारीमै
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–२ तपेश्वरीका दिलबन्धु चौधरीको धान यो वर्ष बिक्री भएन। विगतमा बर्सेनि ४०–५० मुरी बिक्री गर्दै आएका थिए। उनले उत्पादन गरेको धान सिरहा र सप्तरीका मिलमा जान्थ्यो। धान भकारीमा थन्काउनुअघि नै मिलधनीले मूल्य तोकेर पेस्की छोड्थे। तर, यसपटक न मिलधनी आएका छन् न त चामल र चिउरा बनाएर बेच्ने साना व्यापारी नै। गाउँघरमा १–२ मुरी बिक्री भएको धानसमेत धमाधम फिर्ता आउन थालेको तपेश्वरीका किसान छेदीलाल चौधरी बताउँछन्। भन्छन्, ‘चामलको बास्ना, स्वाद, रंग केही छैन, यस्तो धान हामी लैजाँदैनौं भन्दै फर्काउने गरेका छन्।’
गाईघाट बजारको सडकपेटीमा चामल र चिउरा बिक्री गर्दै आएकी राजवती चौधरी भन्छिन्, ‘यस वर्ष धानमा कुनै स्वाद छैन। ग्राहकले किन्नै मान्दैनन्। त्यही भएर हामीले धान खरिद नगरेको।’
धान भकारीमै थन्किएपछि किसान चिन्तित छन्। बर्सेनि खाएर उब्रिएको ६०–७० मुरी धान बिक्री गर्दै आएका रंगबहादुर कटुवाल भन्छन्, ‘भकारीमा धान टन्न छ, बिक्री हुँदैन, आम्दानीको स्रोत सुक्यो।’
त्रियुगा नगरपालिका–१३ का विभिषणदास चौधरीलाई धान बिक्री नहुँदा के गरी छोराछोरी पढाउने र घर खर्चको जोहो गर्ने चिन्ता छ। धान क्षति भएका किसानलाई राहत प्याकेज अघि सारिए पनि त्यसभित्र रहेका जटिल प्रावधानले पाउने अवस्था नरहेको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापा बताउँछन्।
उत्पादनमा २.८ प्रतिशतले कमी
धान उठाउने समयमा हावाहुरी र पानीका कारण यस वर्ष प्रदेश १ मा धान उत्पादनमा २.८ प्रतिशत अर्थात् ३७ हजार ८ सय मेट्रिक टन कमी आएको छ। अघिल्लो वर्ष ३ लाख ३२ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा १३ लाख ११ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष ३ लाख ३६ हजार हेक्टरमा १२ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन फलेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। प्रदेश १ झापा, सुनसरी र उदयपुरमा उत्पादनमा कमी आएको उप्रेतीको भनाइ छ।
झापामा अघिल्लो वर्ष ४ लाख १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ४ लाख १४ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको छ। सुनसरीमा अघिल्लो वर्ष २ लाख २० हजार मेट्रिक टन भएकोमा यस वर्ष २ लाख ७ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको छ।
उदयपुरमा अघिल्लो वर्ष ५ लाख ५८ हजारमा यस वर्ष ५ लाख ३५ हजार र मोरङमा अघिल्लो वर्ष ३ लाख ३९ हजारमा यस वर्ष ३ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
