नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै यसप्रति मानिसको त्रास झनै बढेको छ। भारतले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेकोे पाइन्छ। खासगरि महिला तथा बालिकामा यसले विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। संकटका प्रभावहरू कहिले लैंगिक तटस्थ हुँदैनन्। यसमा कोरोना महामारी पनि अपवाद हुन सक्दैन। विशेषगरी लैंगिक मापदण्ड र संरचनाहरूमा व्यापक असमानताका कारण महामारीको प्रभाव पर्छ। जुन तत्काल र दीर्घकालीन स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूका जोखिममा महिला हुन्छन्। विश्वका विभिन्न तथ्यांकले पनि महामारीमा महिला र बालिकाले बढी जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखाउँछ। कोरोना महामारीले महिलाका आधारभूत र अन्य सेवाहरू जस्तै खाना र स्वास्थ्य सेवाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ। महिलाले पाउने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षा, सरसफाइ, आय र जीविकोपार्जन लगायतका विषय पनि महामारीको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन।
कोरोना र लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। सोही क्षेत्रमा संलग्न महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरका समयमा उच्च संक्रमण दर र कडा निषेधात्मक सुरक्षा उपायहरूले महिलामा हेरचाह कार्यको बोझ उल्लेखनीय रूपमा बढायो। त्यसैले कोरोनाले महिलामा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, लैंगिक, यौन र प्रजनन लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको पाइयो। कोरोनाका कारण नेपालमा पनि कैयौं उद्योगधन्दा र व्यवसाय बन्द भए। बेरोजगारी थपियो। तर त्यसमा पनि महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको जीविकोपार्जनमा धेरै प्रभाव पार्यो। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/०१८ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा कुल रोजगारीको ६२.३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार छन्। त्यसमध्ये पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला र बालिकाको सहभागिता ६६.५ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा छ। कोरोना र लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। सोही क्षेत्रमा संलग्न महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। उनीहरूको रोजगारी मात्र गुमेको होइन। कुनै सामाजिक सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्। हिंसा सहन नसकेर घरबाहिर निस्किएर स्वरोजगार गर्दै आफ्ना सन्तान पाल्दै आएका महिला कोरोनाका कारण पुनः घरमै फर्किन बाध्य भए।
महिला संघसंस्थाहरूको साझा सञ्जाल संकल्पले हालै गरेको एक अध्ययनमा सप्तरीकी अनिता देवकोटाले आफू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भएकाले कोभिडपछिको समयमा बचत शून्य रहेको बताइन्। बचत नहुँदा उपचार गराउने खर्च त परै जाओस्, दैनिक मास्क लगाउनेसमेत खर्च नभएकाले मास्क लगाउन छाडेको अनितालाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा जनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२० को अध्ययनले पनि कुनै पनि प्रकोप वा आपत्कालीन अवस्थाको प्रभाव स्रोत, क्षमता र अवसरसँगको पहुँचसँग सम्बन्धित रहने जनाएको छ। जसअनुसार विशेषगरी महिला र बालिका आपत्कालीन प्रभावहरूबाट बढी जोखिममा पर्ने गर्छन्।
कोरोना संक्रमण बढेपछि गरिएको लकडाउनका समयमा महिलामाथि घरायसी कामकाजको बोझ बढेको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनअनुसार लकडाउनको समयमा ६४.७ प्रतिशत महिलाले आफूमाथि कामको बोझ बढेको बताएका थिए। त्यसमा पनि अझै कामकाजी महिला घरको कामको बोझका साथै अफिसको काम पनि घरबाटै सक्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण र तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ। महिलालाई उनीहरूको परिवार र समुदायले तोकेको भूमिकाले श्रमको विभाजन सिर्जना गरेको छ। यसले स्रोत र निर्णय गर्ने शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रणलाई असर गर्छ। समाजमा महिला र पुरुषबीचको यो असमान शक्ति सम्बन्धले उनीहरूलाई लकडाउन, क्वारेन्टाइन, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपचारको पहुँच र खोपको पहुँचमा समेत प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दा पनि महिला थप जोखिममा परेका छन्। महिलाको प्रजनन भूमिका र घरेलु गतिविधिहरू अत्यधिक बढेकोले उनीहरूको शारीरिक र मानिसक स्वास्थ्यसमेत बिगारेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको बालविवाहको दर ४४.१ प्रतिशत रहेको यूएसएडको तथ्यांकले देखाउँछ। कोरोना महामारीमा आर्थिक मन्दी, विद्यालय बन्द, विभिन्न सेवाहरूमा अवरोधका कारण बालविवाहको जोखिम बढेको युनिसेफ २०२१ प्रतिवेदनले जनाएको छ। महामारीका कारण बढ्दो गरिबीसँगै आमाबुवाले आर्थिक बोझ कम गर्न छोरीहरूको छिट्टै विवाह गर्ने सम्भावना पनि बढेको पाइयो। कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढेको आर्थिक मन्दीले १० वर्षको अवधिमा अनुमानित १ करोड ३० लाख थप बालविवाह हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या निकाय यूएनएफपीएको तथ्यांकले देखाएको छ। १५ देखि १७ वर्षबीचका विवाहित केटीहरूले आफ्ना अविवाहित साथीहरूको तुलनामा विद्यालय छाड्ने सम्भावना १० गुणा बढी छ। यसले उनीहरू सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणको अवसर पनि गुमाउन बाध्य हुनेछन्।
यूएनएफपीएले एभिनिर हेल्थ, जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयसँग मिलेर हालै गरेको एक अध्ययनका अनुसार करिब ६ महिनाको लकडाउनका अवधिमा निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा ४ करोड ७० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भए। जसका कारण ७० लाख थप अनावश्यक गर्भधारण भएको अनुमान गरिएको छ। उक्त अवधिमा लैंगिक हिंसाका थप ३ करोड १० लाख घटना घटेका थिए। महामारीका समयमा हिंसा रोक्न, पीडितलाई सेवा, हेरचाह र समर्थन प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूमा अवरोध आए। त्यसैगरी बेलाबेलामा भएका लकडाउनले महिलालाई उनीहरूका दुव्र्यवहारकर्तासँग घरभित्रै थुनिराख्यो। परिवारभित्रका आर्थिक उथलपुथलका कारण सिर्जित तनावको सिकार पनि महिला नै भए। यसरी महामारीले थप लैंगिक हिंसामा योगदान पुर्याएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा महामारी फैलिएपछि महिलामाथिका विभिन्न हिंसा बढेको देखिन्छ। लकडाउनका चार महिनाको अवधिमा मानसिक हिंसाका जम्मा १ हजार १ सय ५ वटा उजुरी दर्ता भए। आर्थिक हिंसाका ३ सय ५८, शारीरिक हिंसाको ८ सय १९, यौन हिंसाको ४४, कानुनी कागजसँग सम्बन्धित १ सय ७१, बहुविवाहका ९१ घटना आयोगमा दर्ता भए। चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित १ सय ९३, हत्या १२, वैवाहिक बलात्कारका ५ र बलात्कारसँग सम्बन्धित ४७ वटा उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ। महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका स्वरूपहरू बहुआयामिक छन्। समयअनुसार हिंसाका स्वरूप थप जटिल पनि बन्दै गएका छन्। महिलामाथि हुने गरेका हिंसासम्बन्धी ओरेक नेपालको २०७८ सालको प्रतिवेदनमा यस वर्ष जम्मा १ हजार ७ सय ७२ घटना अभिलेख गरिएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइयो। तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (१११६) महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको पाइयो। हिंसा गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरू रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीमा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छन्। घरेलु हिंसापछि सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशत सामाजिक हिंसा र तेस्रोमा ११ प्रतिशत बलात्कारका घटना छन्। महामारीमा अपांगता भएका महिलाले महिनावारी, दैनिक सरसफाइ, लुगा फेर्नेजस्ता विषयमा धेरै कठिनाइ सामना गरेको पाइयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएका आइसोलेसन केन्द्र र अस्पताल लगायतका स्थान पनि सुरक्षित रहेनन्। ओमिक्रोनको संक्रमण भयावह नबन्दै कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनाहरूलाई महिलामैत्री बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। महिलाका विशिष्ट किसिमका स्वास्थ्य आवश्यकताहरू हुन्छन्। तर विशेषगरी यस्ता महामारीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू, आवश्यक औषधि र खोपहरू, मातृ र प्रजनन स्वास्थ्य हेरचाह र बिमाजस्ता सुविधामा महिलाको पहुँच पुर्याउनु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिलामाथिको विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि भएका यस्ता पहल पर्याप्त देखिन्नन्। अझै महामारीमा महिलामाथि हुने गरेका हिंसा घटनालाई यस्ता नियम कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ। यसका लागि विशेष नीतिको आवश्यकता पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
