संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका दिन सक्यो तर स्वतन्त्र र सक्षम प्रधानन्यायाधीश दिन सकेन।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५० राज्यमध्ये एक ‘म्यासाच्युसट्स’ राज्य हो। उक्त राज्यको सुप्रिम जुडिसियल कोर्टको ‘निशाना छाप’मा ‘न्युल्ली निगाविमस जस्टिसियम न्युल्ली भेन्डेमस’ लेखिएको छ। नेपालीमा यसको अर्थ ‘हामी कसैलाई न्याय बेच्दैनौं, हामी कसैलार्ई न्याय इन्कार गर्दैनौं’ भनेको हो। ‘मसाच्युसट्स’ राज्यको संविधान १७८७ को अमेरिकी संविधानभन्दा पनि पुरानो लिखित संविधान हो। जसको जोन एडम्स्ले मस्यौदा गरेका थिए। १७८० भन्दाअघि त्यहाँको अदालतलाई ‘सुप्रिम कोर्ट अफ जुडिकेटर’ भनिन्थ्यो। सलाम गर्नुपर्छ ती व्यक्तिलार्ई, जसले अदालतको ‘निशाना छाप’मा ‘हामी कसैलाई न्याय बेच्दैनौं। हामी कसैलाई न्याय इन्कार गर्दैनौं’ लेखे। ‘सलाम’ ती अमेरिका र विश्वका अरू न्यायाधीशलाई पनि गर्नुपर्छ, जसले न्याय कसैलाई बेचेनन्। जसले न्याय कसैलाई इन्कार गरेनन्। न्यायको मर्म नै न्याय नबेच्नु र न्याय इन्कार नगर्नु हो। अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन पर्ने कारण नै न्याय किनबेच र इन्कारीलाई अपराधीकरण गर्नु हो र बेचुवालार्ई सजाय गर्नु हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि ‘न्याय किनबेच गरेको र न्याय इन्कार गरेको’ बलियो आधारमा आरोप लागेको छ। न्याय किनबेच र न्याय इन्कारीको अर्को नाम भ्रष्टाचार हो। यसअघि झन्डै २८ जना प्रधानन्यायाधीश भए होलान् ती कसैलाई पनि ‘न्याय बेचेको र न्याय इन्कार गरेको’ जस्तो तल्लो स्तरको आरोप लागेन। जबरा कारणले सबैभन्दा विवादित, असफल, असक्षम न्यायाधीश बन्नुभयो र सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादित बनाउनु भयो। चाङ लागेर बसेको पुराना प्रतिवेदनको त कुरै नगरौं, आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनसमेत लागू गर्न सक्नु भएन। ल्यान्डमार्क जर्जमेन्ट एउटा पनि दिन सक्नु भएन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि न्याय किनबेच गरेको र न्याय इन्कार गरेको आधारमा आरोप लागेको छ। आजसम्म कसैलाई पनि यसरी ‘न्याय बेचेको र न्याय इन्कार गरेको’ जस्तो तल्लो स्तरको आरोप लागेको थिएन।
कमन लबाट प्रभावित हाम्रोजस्तो ६५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुने प्रणालीमा चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनु ठुलो अवसर हो। यस्तो सुनौलो मौका जबराले प्रयोग गर्नै जान्नु भएन। २०६८ यता सबै नेतृत्व विवादित भए पनि जबरा जति अरू विवादित भएनन्। जबरालाई लागेको जस्तो गम्भीर आरोप अरूलाई लागेन। एक महिना बढी भयो सर्वोच्च अदालत चल्न सकेको छैन। अवसरको सदुपयोग गर्नै जान्नु भएन। यस्तो लाग्यो, उहाँलाई पद भारी भयो। नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट बिचौलिया र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपित व्यक्ति बन्नुभयो। भागबन्डामा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट एक वर्षसम्म पेसी नचढाएको पनि देखियो।
आरोपहरू नेपाल बार एसोसिएसनले तयार गरेर महाअभियोग लगाउन नेताहरूलाई बुझाइसक्यो। महाअभियोगका लागि धेरै आरोप चाहिँदैन। १७ आरोपमध्ये ‘न्याय किनबेच गरेको’ र ‘न्याय इन्कार गरेको’ दुई आधार नै पर्याप्त छन्। रञ्जन कोइरालालाई पत्नी हत्यामा कैदमा उन्मुक्ति दिएको र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी नियुक्तिविरुद्धको रिट एक वर्षसम्म थन्क्याएको कारण नै पर्याप्त हुन्छ। महाअभियोग लगाउन कानुन र संविधानको गम्भीर उल्लंघन, कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ। ती पाँच अवस्थामा सबै उल्लंघन भएको हुनुपर्ने होइन ? कुनै एक मात्र उल्लंघन गरे पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ। हिसाब गर्ने हो भने उहाँबाट सबै अवस्था उल्लंघन भएका छन्।
पत्नी हत्यामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले रञ्जन कोइरालालार्ई जन्मकैद गरेको थियो। हत्या कुनै दुर्घटना थिएन। जलाउन लागिएको घटनास्थलमा कोइराला रंगेहात पक्रिएका हुन्। यस्तो अवस्थाका लागि अ.वं. १८८ व्यवस्था भएकै होइन। जबरामाथि यसै घटनालाई लिएर भ्रष्टाचारमा छानबिन हुने हो भने ‘न्याय बेचेको होइन’ भनेर प्रमाण पुर्याउने भार उनमा नै रहन्छ। जबराबाट कारागार ऐन देखाएर हुकुमप्रमांगी शैलीमा सजाय घटाएर थुनामुक्त गर्ने काम भयो। जबरा पदमुक्त भएपछि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पर्याप्त आधार छ। मारिनेको बावुआमालार्ई न्याय इन्कार गरिएको अकाट्य प्रमाण हो। संसद् बेलायतको जस्तो हुने हो भने महाअभियोगको लागि पर्याप्त आधार छ। संवैधानिक परिषद्मा सदस्य बनाइएको भागबन्डा लिन होइन। तर भागबन्डा लिनु भयो। यी कुरा पटक–पटक मिडियाले आधारसहित सार्वजानिक गरेको छ। यही आधार नै महाअभियोगका लागि पर्याप्त छ। उक्त सिफारिसविरुद्ध रिट पर्यो।
सभामुखलगायत सायद पूरक निवेदनसमेत गर्दा १० वटा रिट परेका छन्। रिट गर्नेमध्ये पाँच अधिवक्ता छन्, तीन कानुनका विद्यार्थी र एक सभामुख छन्। नियुक्ति पाउनेमध्ये कुनैमा जबराको पनि स्वार्थ गाँसिएको कारण नियुक्ति पाएकालाई बचाउन एक वर्ष पुग्यो। पेसीमा चढाइएन। एउटा अनलाइन मिडियाले गणेश रेग्मीको रिटबारे सार्वजनिक गर्यो। मिडियाले गणेश रेग्मीको रिटलाई ‘डम्मी’ रिट भन्यो। अझ थप के भन्यो भने ‘डम्मी’ रिटमा चोलेन्द्रशमशेरको पनि स्वार्थ छ भन्यो। सभामुखसहित ती रिट निवेदकहरूलाई न्याय दिनुबाट वञ्चित, इन्कार र भेदभाव आजसम्म निरन्तर भइरहेको छ। योभन्दा प्रमाण अरू केही चाहिँदैन। संविधान उल्लंघन हुँदा पनि महाअभियोग लगाउने कुरा गरिँदैन। प्रधानन्यायाधीश त नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक र अभिभावक दुवै हो उहाँबाटै यत्रो भेदभाव गरिन्छ। न्याय पाउनबाट वञ्चित गरिन्छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका दिन सक्यो तर स्वतन्त्र र सक्षम प्रधानन्यायाधीश दिन सकेन।
चोलेन्द्रविरुद्ध बार एसोसिएसनजस्तो जिम्मेवार निकायले १७ वटा आरोप लागेको छ। पदमुक्त पछि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न पनि अरू प्रमाण चाहिँदैन। सजाय घटाएको कोइरालाको मुद्दा र संवैधानिक आयोगको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट थन्क्याइनु नै न्याय इन्कार गरेको प्रमाण हो। जबराले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्ने अधिकार र विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। जब समाजले न्यायाधीशप्रति आस्था गुमाउँछ, विश्वास गर्दैन भने न्याय मरेको हुन्छ। महाअभियोग नलगाई निलम्बन हुने व्यवस्था छैन। आफैं स्वेच्छाले उहाँले छाड्नु हुन्न। बहिष्कृत भएका कारण मुद्दा हेर्न पाउनु हुन्न। तर न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीश सरुवा आदि प्रशासकीय काम गर्न सक्ने भएकाले महाअभियोग लगाउन आवश्यक छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको छाँटकाँट देखियो। प्रशासन अरूको हातमा जाला भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ। कोरोनाजस्तो बिरामी हुँदा बिदा नलिएर अस्पतालबाट कजलिस्ट तोक्नु गलत हो। जबराले कजलिस्ट अस्पतालबाट तोकेर कानुन र ‘नम्र्स’ उल्लंघन गर्नुभयो। बहिस्कृत हुँदा पनि अदालत आउँदा र न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा रहेकाले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारले विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। उहाँले बिदा नलिनु र वरिष्ठतमलाई कायममुकाय हुनबाट वञ्चित गर्नु भनेको संवैधानिक इजलासलाई बन्धक र निष्क्रिय बनाउनु हो। विचाराधीन संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूमा सो कजसमेत नगरिएको पाइन्छ। जसमा भागबन्डामा नियुक्ति रिट लम्ब्याउने योजना प्रष्ट देखिन्छ।
अर्को खतरा वरिष्ठतम न्यायाधीशले भाग नलिए पनि न्यायपरिषद् बोलाएर भरमार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पाँच सदस्यीय परिषद् घटाएर तीन जनाले मात्र बालुवाटार निवासबाट रातमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने नजिर त बसालिदएकै छन्। त्यही नजिर देखाएर जबराले बालुवाटारबाट मध्यरातमा आफू र अन्य कुनै दुई सदस्यलार्ई बोलाएर न्यायाधीश भागबन्डामा नियुक्ति गरे। भविष्यमा कुनै दिन सर्वोच्च अदालत पुनः आजको भन्दा बढी विवादित हुन सक्छ। त्यस्तो हुने लक्षण र संकेत देखिन्छ। त्यसैले महाअभियोगको आस नगरौं। वरिष्ठतम न्यायाधीशलार्ई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनाउन पर्यो। सकिन्छ र मिल्छ पनि।
महाअभियोगको भर किन नपरौं भने महाअभियोग संवैधानिक कुरा हो। तर राजनीतिक खेल हो। नेपालमा हेर्ने हो भने प्रस्ताव नै दर्ता होला नहोला, शंका छ। भइहाले पनि प्रस्तावलाई असफल गराउने लक्षण देखिसकियो। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बृहत् इजलास बसेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने व्याख्या गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई अब अरू विवादबाट बचाउने हो भने वरिष्ठतम न्यायाधीशलार्ई कायम मुकायम बनाएर जबराबाट प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक र प्रशासनिक दुवै कानुनी अधिकार खोस्नु पर्यो।
धारा १२९(६)मा रहेको दोस्रो अवस्थामा ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा’ वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको काम कजलिस्ट तोक्ने एउटा काम थियो, त्यो अधिकार खोसियो। दोस्रो, अर्को महत्त्वपूर्ण काम मुद्दा छिन्ने काम हो। उहाँ सम्पूर्ण वकिल र सहयोगी न्यायाधीशहरूबाट बहिष्कृत भएकाले मुद्दा छिन्न असमर्थ हुनुभयो। धारा १२९(६)मा ‘कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएको’ भनेकै यही हो। जबरा प्रधानन्यायाधीशको काम गर्न असमर्थ भएको योभन्दा ठूलो आधार र प्रमाण केही चाहिँदैन। यही कारण उल्लेख गरेर १९ न्यायाधीशले सियोमोट्टो नोटिसमा लिएर बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्छ। त्यसपछि एमिकस क्युरी बोलाएर धारा १३३(२) को न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर इजलासबाट वरिष्ठतम न्यायाधीशलार्ई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको ठहर गर्नुपर्यो।
बृहत् पूर्ण इजलास बसालौं। एमिकस क्युरी बोलाऔं। धारा १२९(६) को ‘आजको अवस्था कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको असमर्थ भएमा भन्ने १० शब्दलार्ई’ जबरालार्ई बहिष्कृत भएको कारण उक्त व्यवस्था यसमा आकर्षण भएको पाइन्छ। त्यसलाई व्याख्या गरेर स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश आदेश गरेको मितिबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको व्याख्या गरौं। धारा १३७ लगायत संविधानको सम्पूर्ण धाराहरू क्रियाशील गरौं। एक व्यक्तिले गर्दा सर्वोच्च अदालत बन्धक भएको १९ जना न्यायाधीश साक्षी बस्न भएन। निकास १९ न्यायाधीशको हातमा छ। आवश्यक पर्दा जुडिसियल एक्टिभिजम देखाउने यस्तै अवस्थामा हो। अर्को विकल्प भनेको नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र संवैधानिक वकिलहरूको फोरम यी तीन निकाय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका निकायहरूलार्ई अति सरोकारको विषय हो।
लेखक पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
