काठमाडौं : मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ। तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।
पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग धाउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुबै निकायमा उजुरी दिएका छन्। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई देखायो। आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई देखायो। हामीले के गर्नु ?’, एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ आएन उल्टै कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा लगाउनुहोस् भनेर जवाफ दिनुहुन्छ। अतिरिक्त शुल्क दिनुपर्ने हो भने हामी पढ्न सक्दैनौं।’ मंसिर तेस्रो सातामै सुरु भइसक्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रम यही कारण अझै अन्योलमा छ। आयोगले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुस २ गते बढी शुल्क लिएको अवस्थामा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगकै भएको सूचना जारी गरेको थियो। ‘परीक्षा र रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकिएको शुल्कभित्रै पर्छ। शुल्क तोकेको आयोगले हो’, उक्त विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजूले भने, ‘आयोगले यो विषयमा विद्यार्थीलाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।’
आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीले अतिरिक्त शुल्क लिएका कलेजहरूलाई पत्र पठाउने कार्य अघि बढाएको बताए। ‘तोकिएको शुल्कभन्दा बाहिर लिन पाइँदैन। अरू कुरा ऐच्छिक हुन्’, उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले भने, ‘होस्टलमा बस्न मन लागे बस्छन्। नलागे नबस्ने पनि भए। जबरजस्ती गरेर शुल्क यति हो तिर्नैपर्छ भन्ने भएन।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा के छ ?
१४. सम्बन्धनको खारेजी :
(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। (क) दफा १८ बमोजिम निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा
यसअघि आयोगले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइका लागि आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य नभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ। साथै शिक्षण शुल्क बुझाउँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजम एकतिहाइ रकम पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा शिक्षण संस्थामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको पुन: स्मरण गराइन्छ।’
पीडित विद्यार्थीले सोमबार काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजविरुद्ध काठमाडौं र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। मणिपाल मेडिकल कलेजविरुद्ध यसअघि नै विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए। मणिपालमा अझै तालाबन्दी छ।
कलेज सञ्चालकले अतिरिक्त शुल्क नतिरे एमबीबीएस नपढ्न भनेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्। विद्यार्थीले नियमत: बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्। एमबीबीएस पढ्न काठमाडौं उपत्यकामा १३ लाख ४१ हजार र बाहिर १४ लाख ७८ हजार बुझाएको एक विद्यार्थीले बताए।
केही कलेजले गराएको करारनामामा अतिरिक्त शिक्षण शुल्कको विषयमा कलेजविरुद्ध बोले निष्कासन गर्ने र सो अवस्थामा शुल्क फिर्ता नगर्नेसम्म उल्लेख छ। कलेज प्रशासनले आयोगको निर्देशनसमेत नमान्ने बताएको पीडितको भनाइ छ। पीडितको गुनासो छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पैसा बुझायौं। कलेजले पाँच वर्ष अवधिभित्र १५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ। हामीलाई टर्चर पनि दिएको छ। हामीलाई न्याय चाहियो सरकार !’
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त २० लाख मागेको छ। भर्नाका क्रममा मात्रै अतिरिक्त ४ लाख मागेको पीडितको गुनासो छ। कलेजले ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण)अघि ४ लाख बुझाउन भनेको छ। यो कलेजमा पाँच जनाले एमबीबीएस अध्ययन गर्न अतिरिक्त ३ लाख ८९ हजारका दरले रकम बुझाएका छन्। आवेदन शुल्क ५ हजार, स्वास्थ्य जाँचमा ५ हजार ६ सय, छात्रावासतर्फ १ लाख ४४ हजार, इन्टर्नसिपको २ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको एक पीडितले बताए। भने, ‘कलेजले व्यक्तिगत रूपमा फोन गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुस्, पैसा नतिरे नियमित कक्षामा बस्न पाउनुहुँदैन भन्यो। अनि तिर्न बाध्य भयौं।’
केएमसी सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच आइतबार छलफल भएको थियो। सञ्चालकले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने हो भने अन्यत्र पढ्न जान भनेको एक विद्यार्थीले सुनाए। कलेजले तयार पारेको करारनामामा लेखिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा होस्टलभित्रको मेसको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीहरूले खाना खानका लागि मेस सञ्चालकलाई अग्रिम दुई महिनाको मेस एड्भान्स स्वरूप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।’ प्रथम पक्ष (विद्यार्थी)ले छात्रावासबापत मासिक डबल सेयरिङ १२ हजार र सिंगल अकुपेन्सीमा २४ हजार रुपैयाँ समयमै कलेजलाई बुझाउनुपर्ने करारनामामा उल्लेख छ।
विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकलले छात्रावास शुल्क सुरुमा एक वर्षको १ लाख ४४ हजार, इन्टर्नसिपको २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएको छ। नोवेलमा ८–१० जनाले अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन्। कलेजले अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ मागेको जनाइएको छ। पहिलो चरणमा ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको पीडितको गुनासो छ। सो रकम नबुझाएसम्म कलेजले पढाइ सुरु नगर्ने चेतावनी दिएको जनाइएको छ।
विद्यार्थीले प्रदेश सरकारलाई पनि गुहारेका छन्। उनीहरूले प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्र बुझाएका छन्। ‘आयोगले तोकेको ४४ लाख रुपैयाँमा पढाइसक्नुपर्ने हो। होस्टल अनिवार्य भनेको छ। घर विराटनगरमै छ। घरबाट आउँछु जान्छुभन्दा पनि कलेजले मान्दैन’, नोवेलका एक पीडितले भने, ‘कलेजले शुल्कको सूची औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। एक÷एक जना बोलाएर पैसा तिर्न लगाउँछ।’
बिजुली र इन्टरनेटको विल पनि विद्यार्थीले आफैं तिर्नुपर्ने कलेजले बताएको छ। अतिरिक्त शुल्कको विलसमेत नदिएको अभिभावकको गुनासो छ। उक्त कलेजमा १ सय जना एमबीबीएस अध्ययनको तयारीमा छन्। जसमध्ये छात्रवृत्तितर्फ १०, विदेशी विद्यार्थी ९ र पेइङतर्फ ८१ जना छन्। कलेज प्रशासन भने विद्यार्थीको कुरा सुन्न चाहँदैन।
कलेजका प्रिन्सिपल रामहरि घिमिरेले भने अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताए। भने, ‘मंगलबारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्छौं। आयोगसँग सोमबार छलफल भएको थियो’, घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूले नियम कानुन पालना गर्न भन्नुभयो। हामीले लगानीको चिन्ता जाहेर ग¥यौं। हामी विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित छौं।’
यस्तै, मणिपालले अतिरिक्त २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेको छ। उसले छात्रावास, सुरक्षालगायत शीर्षकमा शुल्क असुलेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
