काठमाडौं : संगठन छुट्टाछुट्टै। सांगठनिक संरचना र कामको प्रकृति उस्तै। देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु जिम्मेवारी। तर, दुवै निकायका कर्मचारीको पदअनुसार तलब स्केल समान रहे पनि सेवासुविधा असमान छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच बढुवादेखि सेवासुविधासम्म विभेद छ। यी दुई संगठनका नियमावलीमा असमान प्रकारका व्यवस्था समेटिएका छन्।
प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको जागिर अवधिभर स्तरवृद्धि हुँदैन। तर, सशस्त्र प्रहरीमा पाँच वर्ष पुगेपछि एक स्तर बढ्दै जान्छ। प्रहरीमा डीएसपीसम्मले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने बेला एक तह पदोन्नति पाउन सोही पदमा १२ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ। सशस्त्रमा पाँच वर्ष पुगेपछि एसपीसम्मले पदोन्नति पाउँछन्। प्रहरीमा एसएसपीको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ। सशस्त्रको सोही पदमा ७ वर्षे पदावधि तोकिएको छ। प्रहरीमा ग्रेड थप हुन स्तरवृद्धि भएको एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। सशस्त्रको स्तरवृद्धि हुँदा नै एक ग्रेड थप गरिएको हुन्छ।
अवकाशपछि पाउने औषधोपचार खर्च पनि असमान छ। ३० वर्ष काम गरेर अवकाश प्राप्त प्रहरीले आफूले पाउने औषधोपचार खर्चको १० प्रतिशत थप रकम मात्रै पाउँछन्। यही अवस्थामा सशस्त्रले २० प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ।
प्रहरीका एक एसपीका अनुसार रासन भत्तामा पनि विभेद छ। ‘नेपाल प्रहरीमा १६ आइटम रासन थियो भने सशस्त्रमा २१ आइटम। पछि यो हटाएर नियमावलीबाटै नगद सिस्टममा गयो’, नाम नबताउने सर्तमा ती एसपी भन्छन्, ‘रासनबापत आउने नगद पनि प्रहरीको कम छ।’
एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका उस्तै प्रकृतिका दुई संगठनमा असमान सुविधा हुनु न्यायसंगत नरहेको प्रहरीका पूर्वएसएसपी डा. गणेश रेग्मी बताउँछन्। ‘पाँच वर्ष एउटा तहमा बसेको सशस्त्र प्रहरी एक तह बढुवा हुने तर नेपाल प्रहरी उही पदमा नै रिटायर्ड हुनुपर्ने ? यस्तो असमान व्यवस्थाले उसले पाउनुपर्ने सुविधा, वैध अपेक्षामा असर पर्छ। मनोबल कमजोर हुने हुन्छ’, अधिवक्तासमेत रहेका डा. रेग्मी भन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संस्थाका आ–आफ्ना ऐन नियमअनुसार सेवासुविधा हुन्छ। तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच वैध अपेक्षाका व्यवस्था त समान हुनुपर्यो नि !’
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ पनि प्रहरी ऐन २०१२ कै स्वरूपमा निर्माण भएको उनको भनाइ छ। ‘दुवै ऐनमा धेरै समानता छ। कामको जिम्मेवारी बाहेक दुवैको सेवा सुविधा र प्रचलन समान छ’, उनी भन्छन्। प्रहरी नियमावली २०७१ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ कार्यान्वयनमा छन्।
काम धेरै भएको प्रहरीलाई सेवासुविधा बढी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तर, यहाँ त नेपाल प्रहरीको हौसला नै मर्ने गरी असमान सुविधा छ। बढी सुविधा दिन नसके पनि समान बनाउनुपर्छ भन्ने हो। पाँच वर्षे पदोन्नतिमा त समान बनाउन पर्छ भन्ने हो। सारभूत कुरामा समानता हुनुपर्यो भन्ने हो।’
डा. रेग्मीले यही विषय उल्लेख गरी नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। प्रहरी र सशस्त्रले पाउने सेवासुविधामा असमान व्यवस्था भएकाले यसले बैध अपेक्षाको सिद्धान्तमा असर पार्ने भएकाले रिट दर्ता गराएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ऐनमै असमान व्यवस्था गरिएको भए त्यसमा प्रश्न गर्न मिल्दैन। ‘तर, नियमावलीमार्फत प्रहरीलाई विभेद गरिएको छ। नियमावली सरकारले बनाउने हो। सरकारलाई यति ठूलो अधिकार दिन नै हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यो विषय अदालतले पनि हेर्नुपर्ने विषय हो। यसैले रिटमार्फत गएका हौं। अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। यो रिट विभेदमा परेका सबै प्रहरी कर्मचारीको लागि हो।’
सशस्त्रका पूर्वआईजीपी दुर्जकुमार राई भने ऐनमा समान व्यवस्था रहेको बताउँछन्। तत्कालीन सरकारले आवश्यकताका आधारमा नियमावली बनाएको पूर्वआईजीपी राईको भनाइ छ।
‘नेपाल प्रहरीको इतिहास ७० वर्ष लामो छ। सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको २० वर्ष मात्रै भयो। फरक–फरक संगठनका आ–आफ्नो ऐन नियम हुन्छन्। सशस्त्र प्रहरीको १५ वटा जिम्मेवारी छन्’, राई भन्छन्, ‘सुविधा कम बढीभन्दा पनि सशस्त्र प्रहरी छुट्टै निकाय भएकाले उसको बेग्लै व्यवस्था बनेको हो। तुलना गर्ने कुरा नै होइन। स्थापनाको समयमा नै बनेको व्यवस्था हो। नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्र पहिले बनेको भएपछि बन्नेलाई विभेद गरियो भन्न सकिन्थ्यो। तर, समयअनुसार अलिकति परिस्कृत गरेर बनाएको मात्रै हो। सहुलियत पाएको मात्रै हो। नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन हुँदै छ। सबै विभेद हट्छ। मनोवलका रूपमा केही असहज अवस्था होला तर काममा नै असर गर्छ भन्ने छैन।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला कामअनुसारको जिम्मेवारी फरक भएको बताउँछन्। ‘विभेद हैन। सशस्त्र प्रहरी हतियार लिएर हिँड्छ उसको फरक आवश्यकता हुन्छ। मिलेसम्म समान गरांै भन्ने हो’, प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘अब बन्ने नियमावलीमा केही परिवर्तन हुन्छ। काम र जिम्मेवारीको हिसाबले बनेका नियमहरूलाई असमान भयो भन्न नमिल्ला।’
मन्त्रालयले नियमावली सशोधन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘एकरूपता ल्याउन प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ। जिम्मेवारी र कामको हिसावमा नै पहिला फरक व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ। सेवासुविधा समान बनाउने तयारी छ।’ प्रहरी प्रवक्ता बसन्त कुँवर नियमावली संशोधन गरी असमान व्यवस्था हटाइने बताउँछन्। त्यसपछि समान व्यवस्था लागू गरिने प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ। ‘नेपाल प्रहरीको पहिले नै बनेको नियमावली हो। सशस्त्रको पछि बनेको नियमावली हो। पछि बनेको हुँदा अलि प्रोगेसिभ व्यवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘असमान व्यवस्थाहरू केही संशोधन भइसके, केही प्रक्रियामा छन्।’
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता मन्दिप श्रेष्ठ भने नियमावलीमै भएको व्यवस्थाबारे बोल्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘ऐन, नियममै भएको व्यवस्थाका विषयमा हामीले के नै भन्ने ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
