ताइवान मामिलाको अन्तर्य

नेपाल–चीन (तिब्बत) हिमाली शृंखलासँगै जोडिई हिमालय वारिपारिको मूल्यमान्यता, सभ्यता र संस्कृतिको जगमा रहेका छन्। करिब २५ सय वर्षभन्दा पुरानो लिखित राजनीतिक इतिहास भएका प्राग्ऐतिहासिककालीन सँधियार मित्र राष्ट्र हुन् यी। हिमालय पर्वतभन्दा पुराना मानिएका चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतबाट उद्गमित ‘अरुण’, ‘भोटेकोसी’ र नेपालको त्रिशूलीमा मिसिएको तिब्बतका ‘केरुङ’ नदी  र  ‘लेङ्दे’ नदी छन्। साथै तिब्बतको ‘माप्चा चुंग’ अर्थात् ‘माप्चा खम्बाव’ बाट उद्गमित ‘हुम्ला कर्णाली’ (सर्यु) पनि छन्। यी मुख्य चार नदी प्रणालीले चीन र नेपालको सभ्यता, धर्म, संस्कृति, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धलाई जोडेको छ। तिब्बतमा उत्पत्ति भएका यी ठूला नदीबाहेक अन्य केही साना नदीहरू पनि नेपालभित्र प्रवेश गरेको पाइन्छ। चीन–नेपाल ‘जलजडित’ सम्बन्धका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

अमेरिका पनि नेपालको घनिष्ट मित्र राष्ट्र हो। अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि नै सौहाद्रपूर्ण पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान भइआएको छ। अमेरिका, चीनजस्ता विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रसँग केलाउँदा नेपालका लागि अमेरिका र चीन दुवै समान हुन्, हुनुपर्छ। असंलग्न, तटस्थ, समसामीप्य, प्रतिरक्षात्मक र समदूरीको विदेश नीतिमा आधारित सम्बन्धबाट अगाडि बढिरहेका मैत्रीपूर्ण मुलुक हुन्। नेपाल शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने राष्ट्र भएकाले पनि अमेरिका र चीन मिलेर वैश्विक मानव सभ्यताको विकास र समृद्धिमा जुट्नु पर्ने सन्देश दिँदै आएको छ। तर समयसमयमा अन्य राजनीतिक मामिलामा जस्तै ताइवान मामिलामा पनि अमेरिका र चीनबीच सामरिक टकराव बढ्ने गरेको देखिन्छ। नेपालले ताइवान मामिलालाई नजिकबाट बुझ्दै आएको छ। किनकि नेपालले पनि अन्य देशले जस्तै ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गरी ‘तिब्बत’ र ‘ताइवान’ दुवैलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ।

मुख्य चार नदी प्रणालीले नेपाल र चीनको सभ्यता, धर्म, संस्कृति, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धलाई जोडेको छ। दुई देशको सम्बन्ध ‘जलजडित’का रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

ताइवान मामिलालाई लिएर अमेरिका पुनः आक्रमक सामरिक रणनीतिमा उत्रिएको छ भने चीन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रही त्यसको प्रत्याक्रमणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राचीन भौगोलिक स्वामित्वको ऐतिहासिक एवं पुराताŒिवक अधिकार, कानुनी तथा व्यावहारिक भोगचलन, युद्ध सामथ्र्य (शक्ति) बाट जितेर भू–भाग आर्जन गरेको पाइन्छ। सोको मूल्य मान्यतालाई पनि एक ठोस प्रमाणका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। जनगणतन्त्र चीनको राज्य परिषद्अन्तर्गत रहेको ‘ताइवान’ सम्बन्धी कार्यालय र सूचना कार्यालयले ३१ अगस्ट १९९३ मा ‘ताइवान प्रश्न र चीनको पुनःएकीकरण’ शीर्षकमा एक आधिकारिक श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको थियो। प्रस्तुत श्वेतपत्रमा ‘ताइवान’ प्राचीन समयदेखि चीनको भाग रहँदै आएको उल्लेख छ। चिनियाँ जनताले नै सबैभन्दा पहिला ताइवानको विकास गरेको तथ्य सो प्रतिवेदनमा छ जुन सार्वजनिक गरिएको छ। सो तथ्य करिब १७ सय वर्षअघि संकलित ‘लिन हाई भौगोलिक कोष’मा उल्लेख गरी ‘ताइवानसम्बन्धी’ लेखिएको विश्वकै पहिलो ऐतिहासिक प्रमाणिक विवरणको रूपमा रहेकोे चिनियाँ प्रष्टोक्ति छ।

१७ सय वर्षअघि तीन राज्यको समयमा वुको राज्यको सेनविङद्वारा सामुद्रिक भौगोलिक शब्दकोश ‘सिबोर्ड भौगोलिक कोष’मा संकलित ताइवानसम्बन्धी लेखिएको पहिलो विवरण छ। जसअनुसार १० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी धेरै यात्रा दलहरू वुको राज्य (तेस्रो शताब्दी एडी) र सुईवंश (सातौं शताब्दी एडी) द्वारा क्रमशः ताइवान पठाइएको थियो। सातौं शताब्दीको सुरुआतदेखि मातृभूमि चीनबाट धेरै चिनियाँले ताइवानको विकासमा पाइला चाल्न सुरु गरेको अध्ययनले देखाउँछ। ताइवानमा मातृभूमि चिनियाँहरूको संख्या शताब्दीको अन्त्यमा एक लाख पुगे पनि १७औं शताब्दीको मध्यतिर चिनियाँ छिङ राज्यकालमा डच उपनिवेशवादीहरूले ‘ताइवान’ कब्जा गरे। डच उपनिवेशवादीको वर्चस्व कायमै रहेको बुझिन्छ। फलस्वरूपः चिनियाँ छिङ राजवंश (सन् १६४४–सन् १९१२) ले ताइवानको पश्चिमी तथा उत्तरी टापुका क्षेत्रहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

यस अवधिमा मिङ राजवंशप्रति वफादार चिनियाँ जनरल झेङ चेङकोङ जो ताइवानमा लोकप्रिय ‘चिनियाँ देवता’ र ‘सांस्कृतिक नायक’को रूपमा चिनिन्छन्। उनले सन् १६६२ मा डच उपनिवेशवादीलाई ताइवानबाट निष्कासन गर्न सफल भए। वरिष्ठ चिनियाँ सैनिक अधिकारी चेङकोङले डच उपनिवेशवादीबाट ताइवान टापु फिर्ता लिए। त्यसको करिब दुई दशकपछि सन् १६८४ मा सम्राट् काङसीको २३औं वर्ष) ताइवान–सियामन गस्ती दल र ताइवान प्रशासनले न्यायिक अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गरेका छन्। फुजियान प्रान्तको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत तीन काउन्टी ताइवान (अहिलेको चियायी) निर्माण गरे। सन् १७१४ (सम्राट काङ्सीको ५३औं वर्ष) मा ताइवानका लागि शाही निरीक्षकको कार्यालय स्थापना गरियो। पछि निर्मित चाङघुवा काउन्टी र ताङसुई क्यान्टनलाई समाहित गरेर ताइवान सियामन गस्ती दललाई ताइवान र सियामनको प्रिफेक्चुरल एडमिनिस्ट्रेशन भनी पुनः नामकरण गरियो।

सन् १७२७ (सम्राट् योङसेङको शासनकालको पाँचौं वर्ष) मा टापुमा नयाँ पेङ्घु क्यान्टनलाई समाविष्ट गर्दै ताइवानको प्रिफेक्चुरल प्रशासनको रूपमा पुनस्थापित गरियो। जसलाई पछि ताइवानको प्रिफेक्चुरल गस्ती दलमा पुनःएकीकरण गरियो। यसरी यो भूभाग औपचारिक रूपमा ताइवान भनेर चिनियो। यसरी चिनियाँ राजनीतिक कालक्रमसँगै सन् १८८५ मा ताइवानलाई चिनियाँ छिङ साम्राज्यको प्रान्तका रूपमा घोषणा गरियो। त्यसयता सन् १८९३ तिर छिङ सम्राट् गुवाङसुको शासनकालको १९औं वर्ष) ताइवानमा मातृभूमि चिनियाँको जनसंख्या ५ लाख ७ हजार वा त्यसभन्दा बढी परिवारमा २० लाख ५४ हजारभन्दा बढी भई करीब दुई सय वर्षमा २५ गुणाले वृद्धि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। चिनियाँ विद्वान् भन्छन् ः यो नै कसरी ताइवान चीनको अरू भागजस्तै विकसित भयो र यहाँ विभिन्न जातिका चिनियाँ जनता बसोबास गर्न थाले भन्ने ऐतिहासिक तथ्य थियो। सुरुवातबाटै ताइवानी समाजले चिनियाँ संस्कृतिको परम्परालाई अंगीकार गर्दै आएको र ताइवान टापु आधा शताब्दी (सन् १८९५ देखि सन् १९४५ सम्म) जापानको कब्जामा रहँदा पनि यो आधारभूत तथ्य परिवर्तन नभएको चिनियाँको दाबी छ।

सन् १८९५ मा ‘प्रथम चीन–जापान युद्ध’ भयो। सो युद्धमा चीनको पराजय भयो। जापानले चीनको पराजयपछि चिनियाँ छिङ सरकारलाई ‘सिमोनेसेकी सन्धि’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गराए। त्यसलगत्तै चीनले त्यसप्रति गहिरो दुःख अनुभूति गर्दै आइरहेको थियो। यसरी सो सन्धिका कारण चीनले ‘ताइवान’ र ‘पेङघु टापु’ जापानलाई दिन बाध्य भएपछि जापानले चीनबाट सो टापु प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। जापानले ती ‘ताइवान’ र ‘पेङघु’ टापुलाई सन् १८९५ देखि सन् १९४५ सम्म ५० वर्ष निरन्तर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो। चीनले पैतृक स्वामित्वका रूपमा मान्दै आएका ती गुमेका ‘ताइवान’ र ‘पेङ्घु’ टापु पुनः फिर्ता लिने उद्देश्यबाट पछि हट्न चाहेन। चीनले रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न जापानविरुद्ध सन् १९३७ जुलाईदेखि सन् १९४४ सम्म करिब सात वर्षभन्दा लामो युद्ध गर्‍यो। अन्ततः चीनले सो युद्धमा पुनः विजय प्राप्त गर्‍यो, जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो। त्यसपछि चीनले सन् १९४५ मा जापानबाट ताइवानलाई पुनः फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढायो।

त्यसअनुसार जापानले पोटसडाम घोषणा, कायरो घोषणाहरूलाई निःसर्त स्वीकार गर्दै, औपचारिकरूपमा ताइवानमाथिको आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्याग्यो। सो टापु चीनलाई फिर्ता दिएपछि पुनः चीनको सार्वभौमसत्ताअन्तर्गत आएको थियो। तर चियाङ काइसेक प्रमुख रहेको कोमिन्ताङ गुटकै आन्तरिक कारणले पुनः सन् १९४९ पछि ताइवान अस्थायी रूपमा मातृभूमि चीनबाट छुट्टिएको रहस्य पनि संसारलाई थाहा भएकै विषय हो। यी प्रमाणहरूले ताइवान चीनको अविभाज्य अंग रहेको तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन भन्ने चीनको दाबी छ। परिणामतः जापानले २८ अप्रिल १९५२ देखि लागू हुने ‘सन् फ्रान्सिस्को सन्धि’को नं. (३) लगायतका आर्टिकलहरूलाई निःसर्त स्वीकार गर्दै, औपचारिक रूपमा ताइवानमाथिको आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्याग्यो। उसले चीनलाई फिर्ता दियो र ताइवान पुनः चीनको सार्वभौमसत्ताअन्तर्गत आयो।

त्यसलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा करिब तीन दशकको अन्तरालमा चीन सरकारले सन् १९७० को अन्त्य र ८० को दशकको सुरुमा ‘शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरण’ र ‘एक देश दुई व्यवस्था’ (एक चीन दुई प्रणाली) लाई आधारभूत तथा निर्देशित सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्‍यो। चीनले यो सिद्धान्तलाई राज्यको दीर्घकालीन आधारभूत नीतिका रूपमा मौलिक अधिकार उपभोग गर्दै आएको जनाएको छ। ‘ताइवान’ चीनको पुरानै सार्वभौमसत्ताअन्तर्गतको अभिन्न अंग रहिआएको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासले अनुमोदन गरेको चिनियाँ अडान छ। किनकि १ अक्टोबर १९४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापना भइसकेपछि तत्कालीन १६० मुलुकसँग चीनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। सोहीअनुसार कूटनीतिक सरकार बनेको चिनियाँ स्रोतहरूले जनाएका छन्। यो विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले २५ अक्टोबर १९७१ मा एउटा २७५८ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जसमा ‘जनगणतन्त्र चीन सरकार संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधि सरकार रहेको’ उल्लेख छ।

यसरी जनगणतन्त्र चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच भिटो शक्ति प्राप्त सदस्य राष्ट्रमध्येको एक बन्यो। यसले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा गणतन्त्र चीनको सबै कानुनी अधिकार’लाई पुनः प्राप्त गराउन सफल भयो। यही समयमा विश्व संगठनबाट ताइवान अधिकारीको ‘प्रतिनिधि’ लाई निष्कासन गरिएको थियो। सो मितिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वमा ‘एक चीन’ मात्र रहेको र चीनको ‘ताइवान’ एउटा अविभाज्य अंग रहेको विश्वले स्वीकार गर्दै आएको पाइन्छ। साथै जनगणतन्त्र चीन सरकार सिंगो चीनको एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधि भएको समेत स्वीकारेको छ। उल्लिखित पृष्ठभूमिमा उभिएर पछिल्ला विकसित घटनाक्रम अवलोकन गर्दा, ताइवान सरकारकै अनुरोधलाई मध्यनजर राखी ताइवानमाथि अमेरिकाको समर्थन रहँदै आएको अमेरिकी दाबी छ। तर चीनले त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने र ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको हुँदा ‘एक चीन नीति’लाई अमेरिकाले निःसर्त सम्मान गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। त्यसो त कूटनीतिक नारामा अमेरिकाले पनि राजनीतिक रूपमा ‘एक चीन नीति’लाई स्वीकार्दै आएको जनाउँछ। तर, रणनीतिक व्यवहारमा यी दुवै राष्ट्र आआफ्नो तर्फबाट सामरिक तयारीमा जुटिरहेका देखिन्छन्।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधि गर्दैछन्।