काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुसभित्रै भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा पाएपछि भ्रमणबारे तयारी गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यससँगै मन्त्रालयका कर्मचारी भारत भ्रमणको आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका हुन्।
‘भ्रमणको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ’, परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालका तर्फबाट उठाउने विषयवस्तुबारे छलफल चलाएका छौं।’
नयाँदिल्लीमा ओमिक्रोन संक्रमण बढिरहेकाले त्यसलाई ध्यान दिई भ्रमणका लागि सानो टिम बनाउने ती अधिकारीले बताए। ‘पुसभित्रै प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण हुन्छ। जाने मितिसमेत तय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘ओमिक्रोनको संक्रमण उत्कर्षमा पुग्यो भने मितिमा केही तल–माथि होला।’
परराष्ट्र मन्त्रालय र दुवै देशका दूतावासका अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई सफल बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन्। त्यसलगत्तै भारतले भ्रमणका लागि उनलाई औपचारिक खबर गरेको थियो। तर, मुलुकको आन्तरिक राजनीति अवस्था र पार्टी महाधिवेशनको तयारीलगायत कारण देखाउँदै देउवाले त्यस बेला भ्रमणबारे खासै चासो देखाएनन्। भारतले पनि ‘देउवाको मनस्थिति’ बुझ्दै धेरै आग्रह गरेन।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपालको अस्थिर राजनीति देखेर भारत देउवाको भ्रमण गराउने÷नगराउनेबारे दोधारमा थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भारत भ्रमणमा जाने परम्परा भए पनि पार्टीको आन्तरिक काम, गठबन्धनबीच बढेको आशंका र नजिकिँदो महाधिवेशनका कारण देउवा भारत गएनन्। महाधिवेशनअघि देउवाप्रति ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा भारत थियो।
पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा पुनः निर्वाचित भएपछि देउवाले भ्रमण गर्ने इच्छा देखाएका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि समकक्षी देउवालाई यही बेला निमन्त्रणा गरेका छन्। महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवा पार्टी र सरकार दुवैमा बलियो छन्।
अर्को निर्वाचनसम्म देउवा नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टीभित्र पनि देउवा नै सर्वेसर्वा हुने भएपछि भारत पनि भ्रमण गराउन उत्साहित देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अर्को निर्वाचनसम्म देउवा सरकारकै स्थायित्व देखेर पनि भारत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न आतुर देखिन्छ। भारतले पनि यो सरकारको स्थायित्व खोजेको बुझिन्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही चिसोपना आएको थियो। २०७७ जेठ ७ मा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाले जेठ ३१ मा नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। असार ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरी लागू गरिन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीच पछिल्लो पटक देखिएको चिसोपना कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
