जमिन छ, अधिकार छैन

चितवन : चितवनको माडी नगरपालिका–९ जंगलको बीचमा पर्ने बाँदरझुलाकावासीको जमिन छ, अधिकार छैन। उनीहरूले लालपुर्जाको माग गरेको वर्षौं बितिसक्यो। तर, समस्या भने ज्यूकात्यूँ छ । जब निर्वाचन आउँछ तब बाँदरझुलाको समस्या राजनीतिक दलको एजेन्डाको प्राथमिकतामा पर्छ  ‘लालपूर्जा’। यहाँ करिब ७ सयभन्दा बढी मतदाता छन्। दलहरूले आश्वासन दिन्छन्। तर, निर्वाचन सकिएसँगै एजेन्डा पनि ओझेलमा पर्दै जान्छ।

२०५५ सालदेखिको लालपूर्जा पाउने आश्वासन अझै पूरा नभएको बताउँछन्, बाँदरझुला संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक राजकुमार प्रजा। ‘सरकारले बजेट दिन्छ, उसैको निकायले रोक्छ। हाम्रो भोट वैधानिक हुने, हाम्रै भोटले सत्ता बन्ने, नेता बन्ने तर ठाउँ भने अवैधानिक ?,’ उनले भने, ‘लालपुर्जाको रंग कस्तो हुन्छ हामीले देख्न पाएका छैनौं।’

संघीय निर्वाचनमा पार्टी एकीकरणको नारा बोकेर नेकपा माओवदी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि माडी पुगेका थिए। दुवै नेताले एउटै मञ्चबाट बाँदरझुलावासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर, त्यसपछि बनेको नेकपाको २ तिहाइको सरकारले  ३ वर्षसम्म कुनै सम्बोधनसमेत नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

पटक–पटक माडी पुगेका दाहाल एक महिनाअघि बाँदरझुला पुगेर समस्याप्रति आफू चिन्तित भएको बताए। तर, उनीहरूका लागि निकुञ्ज ऐन बाधक बन्दा चुपचाप लाग्ने गरेका छन्। यो ठाउँ क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्छ। यहाँबाट संघीय सांसद  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्। ओलीले दाहालसँगको दूरीपछि माडीलाई रामको जन्मभूमिको नाराले उचाले। त्यसपछि बाँदरझुलालाई हनुमानझुलाका रूपमा प्रचार गर्न खोजिएको छ।

यसअघि राप्रपा उपाध्यक्ष रहेका विक्रम पाण्डे निर्वाचित भएका थिए। अहिले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन यही क्षेत्रबाट जितेर उपप्रधानमन्त्रीसमेत बने। त्यसअघि कांग्रेसबाट जितेर नारायण शर्मा जलस्रोत राज्यमन्त्री बने। कांग्रेसबाटै जितेका तीर्थ भुसाल माडीकै हुन्। नेता फेरिए, व्यवस्था फेरियो तर बाँदरझुलाको अवस्था फेरिएन। बस्तीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र भनेर विकास निमार्णको काममा रोक लगाउँछ। ठूला विकासे परियोजना, भवन, बाटो निमार्णका काम निर्वाध हुन सकेका छैनन्। बाँदरझुलामा २०४७ कात्तिकबाट बस्ती बस्न थालेका हुन्। बाँदरझुलामा  चेपाङ, जनजाति तथा दलित बसोबास बढी  छ। 

मकवानपुर, पर्सा, लमजुङ, तनहुँलगायत जिल्लाबाट गएर बसोबास गरेका हन्। अहिले बाँदरझुलामा ६ सय ६० घरधुरी छन्। यसअघि सैनिकहरू बस्थे। उनीहरूले छोडेपछि अन्यत्रबाट सुकुम्वासीहरू आएर बसेका हुन्। ‘एउटै देशमा हामीलाई अन्तैको नागरिक झै व्यवहार गरिएको छ। बासकै लागि आन्दोलन गरेका हौं,’ बाँदरझुला संघर्ष समितिकी अध्यक्ष शारदा आचार्यले भनिन्, ‘यहीँ बस्न पाए हामीलाई केही चाहिँदैन। यहाँ मिल्दै मिलेन भने राम्रो विकल्प उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो।’

लालपुर्जाको मुद्दाको सुनुवाइ नभएपछि गत आइतबारबाट काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले ४ रात रिले अनसन बसे। राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदरझुला संघर्ष समितिबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ। फागुन मसान्तसम्म लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना प्रकाशित गर्ने र लगत संकलनको निवेदन दिएकै दिन जग्गा नापजाँचको निस्सा वितरण गर्ने आयोगले सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। ‘नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्छ। तर, कार्यान्वयन गर्न उपभोग गर्न पाएका छैनौं,’ माडी नगरपालिकाको कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय जगराम प्रजाले भने, ‘काठमाडौंको आन्दोलनबाट केही आश्वासन पाएका छौं।’

निकुञ्जका अनुसार २०३३ बाट अतिक्रमण सुरु भएको हो। २०३६ मा बस्ती उठाइयो तर २०४१ म पुनः बस्यो। २०५२ मा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना भएपछि पनि निकुञ्जले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन। २०५८ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र २०५८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापतिको अध्यक्षतामा बैठक बसेर बस्ती खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो। माडी नपा–९ का अध्यक्ष शिवहरी सुवेदीले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेकाले बस्तीमा विकासको काम चाहेअनुसार गर्न नमिलेको बताउँछन्। उनले भने, ‘विकास ठूला भवन, सिँचाइ, बाटो निमार्णको काम गर्न पाइँदैन। गर्न खोज्दा निकुञ्जले ऐन लगाएर रोकिन्छ।’

बाँदरझुला वन्यजन्तुको कोरिडोर क्षेत्र मानिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा अतिक्रमित क्षेत्रमा खनजोत, विकास निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्न, संरचना निर्माण गर्न दिँदैन त्यसैले बसोबासका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त नभएको एक सरकारी अधिकारीले बताए।