हेटौंडा : बागमतीमा प्रदेश सरकार गठन भएको ४८ महिनाको अवधिमा ४० जना मन्त्री बनेका छन्। यस अवधिमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भएको छ। मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति कमजोर हुँदा जनतामा उत्साह देखिएको छैन।
आफू सत्तामा टिक्न जे गर्न पनि तयार हुने नेताहरूको स्वभाव र त्यसलाई साथ दिने गरी संविधानले दिएको सुविधाले प्रदेश संरचना खर्चको भार बढ्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पु¥याएका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको छ।
सरकारको नियमित कामबाहेक सरकार बनाउन र भत्काउनमा मात्र राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिँदा प्रदेश संरचनाप्रति नै आमनागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्। ‘पटक–पटक सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीको संख्या थपिए पनि प्रदेश सरकारले पहिचान देखिने काम जनतामाझ गर्न सकेको छैन,’ हेटौंडाका स्थानीय युवा कृष्णराज कोइरालाले भने, ‘प्रदेश सरकारको गतिविधिले संघीयताप्रति नै आमजनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ।’
बागमती प्रदेशले २०७४ माघ २८ गते पहिलो प्रदेश सरकार पाएको थियो। ४२ महिना ७ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सत्ता जोगाउन विभिन्न समयमा ४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। करिब ६ महिना तीनवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका उनले आफ्नो कार्यकालमा ११ जनालाई मन्त्री बनाए। तत्कालीन नेकपाभित्रको चर्को अन्तरसंघर्षका बीच सत्ता टिकाउन उनले पटक–पटक संसद् बैठक छलेका थिए।
अन्तत: नेकपा एमाले विभाजन रोक्न अन्तिम समयमा पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने कामको सुरुआत गरेकी थिइन्। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग पारिन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा ८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री बनाइन्। विश्वासको मत लिन संख्या नपुगेपछि विपक्षीको दबाबका बीच २०७८ कात्तिक ११ शाक्यले सत्ता छाडिन्। कात्तिक ११ देखि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले देशमै ठूलो प्रदेश सरकार गठन गरी कीर्तिमान कायम गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको ६० दिनमा चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भ्याइसकेका छन्।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्चको भार बढाएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभा सदस्य डोरमणि पौडेलले वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे जतिसक्दो बिगार्ने काममा लागिपरेको बताए। ‘उहाँको कार्यकाल अब ४/५ महिना बाँकी होला। यस अवधिमा कति सकिन्छ बिगार्ने कामबाहेक उहाँबाट केही अपेक्षा गर्न सकिन्न,’ उनले भने। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मन्त्रालयको संख्या बढाएको र अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कामबारे चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए। तर, विपक्षीले मागेको जवाफ दिने समय छलेर बैठकमा प्रदेशसभामा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको तर्क गरेका छन्। ‘खर्चको भार केही बढ्छ। तर सोहीअनुसार काम पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘संविधानकै परिधिमा रहेर सरकार गठन गरिएको छ।’
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा रहेका कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न पाइन्छ। बागमती प्रदेशसभामा हाल सांसदको संख्या १०९ जना छ। उक्त संख्याको आधारमा २१ जनासम्म यस प्रदेशमा मन्त्री बनाउन सकिन्छ।
प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले विषयगत मन्त्रालय छुट्टिएकाले काम गर्ने चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताएका छन्। ‘एउटै मन्त्रालयमा धेरै विषयगत मन्त्रालय थियो। सबै छुट्टिएपछि परिणाममुखी काम गर्न सजिलो भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले भने, ‘तर मन्त्रालय बढेअनुसार काम भएन भने खर्चको भार बढाउने काम मात्र हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
