काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको छ। यही निश्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यसबारे ब्युरोको टोलीले तीन वर्ष अनुसन्धान गरेको थियो।
त्यस क्रममा १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको ब्युरोका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए। यस्तै, बाटो बनाउने नाममा सात रोपनी हिनामिना भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले २ सय ९९ रोपनी जग्गा जफत भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेको थियो। जसमा सरकारले १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत गरेको समितिको निष्कर्ष थियो।
किर्ते गरी चारपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा भएका किर्तेविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार मुद्दा अघि बढाउने तयारी रहेको प्रवक्ता महतोले बताए। ब्युरोले मुख्य योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पुस ६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको हो। अन्य आरोपितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन।
यो प्रकरणको हदम्याद पुस २७ मा सकिँदै छ। प्रहरीले अब १०–१२ दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अध्ययन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई तीन दिन चाहिने जनाइएको छ।
ब्युरोले हदम्यादभन्दा ५–७ दिनअघि नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। अनुसन्धान अझै नसकिएकाले कति व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर हुन्छ भन्ने यकिन नभएको महतोको भनाइ छ। प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू कुमार मैनाली, सुकदेव खनाल, रविनबाबु रेग्मी र मदनजित महराले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
४ सय जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेकामा १ सय ५० आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। ‘अझै अनुसन्धान सकिएको छैन। बयान लिने काम भइरहेको छ। त्यसैले संख्या यकिन भएको छैन’, महतोले भने, ‘लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था छ।’
सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पुनः राणा परिवारमा कसरी गयो भनेर जरैदेखि अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘२०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा यो जग्गा हडप्पिएको देखिन्छ। त्यसैमा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व, राणा परिवार, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा अतिक्रमण भएको निश्कर्ष सीआईबीको छ। राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा नचलाउन दबाब आइरहेको स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार कर्मचारी तहमा मात्रै मुद्दा चलाउने तयारी छ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्। तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। जसमा १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनमा मुद्दा हालेको थियो। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। जग्गा फिर्ता गर्ने विषय पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको थियो।
नेपाल र डा. भट्टराईको संलग्नता देखिए पनि अख्तियार नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नबाट पन्छिएको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे (निधन) र लीलामणि पौडेल, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललगायत व्यक्तिको विषयमा प्रहरीले के गर्छ भन्ने चासो छ। उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन। प्रवक्ता महतोले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए।
नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरेर विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोही खडा गरी बाटो, कुलोको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ड्राइभर भाइचालगायत ६७ जना कृतिम मोही खडा गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएको देखिन्छ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी खडा गरेर मोही कायम गरी बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली गुठी कायम गर्न अनुमति दिएर मोही खडा गरी बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो।
२०४९ सालमा राणा परिवार, कर्मचारीको मिलेमतोमा ११२ रोपनी हडपेको देखिएको छ। २०२२ सालदेखि सरकारीकरण भएका जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारहरू रुक्मशमशेर जबरासमेत ५ जना तथा अन्य कृतिम व्यक्ति मोही खडा गरी गराई व्यक्ति विशेषको नाममा फिर्ता गरेको देखिन्छ।
सरकारले २०४७ सालमा गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी यो जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको देखिन्छ। त्यस बेला पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताको जफत भएको जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय भएको थियो। राणापरिवार र कर्मचारी मिलेर त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा १०२४ र १०२५ मिसिल खडा गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। २०६२ सालमा छुट दर्ताको नाममा हडपेको पाइएको छ। १२ आना २ पैसा जग्गा कानुनविपरीत सुनिती राणाको नाममा हालसाविक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिएको देखिएको छ।
ललिता निवाससहित ६ दरबारको जग्गा २०२१ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार र सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा सरकारले दिएको थियो।
३७ प्रतिवादी फरार
विशेष अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ थालेको छ। ३७ फरार प्रतिवादी साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ। तीमध्ये १० जना म्याद बुझे पनि हाजिर भएका थिएनन्। सूचना प्रकाशन गरी म्याद थमाउने अवधि पनि सकिएपछि साक्षी बुझ्ने आदेश भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। अख्तियारले मुद्दा हालेका १७५ मध्ये १३८ जना अदालतमा हाजिर भएका छन्। कोही धरौटी त कोही साधारण तारेखमा छुटेका छन्।
विशेषले २० हजारदेखि २ करोडसम्म धरौटी मागेको छ। मोहनप्रसाद भट्टराई २० हजार र मीनबहादुर गुरुङ २ करोड धरौटीमा छुटेका छन्। केदारप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीहरीप्रसाद पुडासैनी क्रमशः २५ र ५० हजार धरौटीमा छुटेका छन्। विशेषले भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातलाई थुनावमा राख्न आदेश दिएको थियो। ढकाल थुनामा नै छन्। बस्न्यातलाई भने सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छोडेको छ। गच्छदार १० लाख छरौटीमा छुटेका छन् । पूर्वमन्त्री जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्। पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारीलगायतका धरौटीमा छुटेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
