माओवादीले चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने

माओवादीले चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । संगठनको रूपान्तरण र विचारलाई अझ विकसित गर्नलाई तीनै तहको चुनावपछि  विशेष अधिवेशन गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए। 

‘यो नै टुंगियो, यो नै पूर्ण भयो भन्ने छैन। यहाँबाट ऐतिहासिक ठूलो वैचारिक विकासको सुरुवात भयो,’ शुक्रबार उनले भने, ‘तीनै तहको चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गरेर हामी यसलाई अझै विकसित गर्छौं।’ एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबैलाई दस्ताबेजमा  समेटिएको उनको भनाइ थियो । 

‘क्रान्तिकारी पार्टी र विचारसहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि जबसम्म हामी सबै आफ्नो टाउकोमा आगो लगाउँदैनौं तबसम्म न हामी रूपान्तरण हुन्छौं, न त हाम्रो पार्टी,’ आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने । प्रचण्डको जवाफपछि महाधिवेशन हलले दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई तालीको गडगडाहटले पारित गरेको थियो।  दाहालको प्रतिवेदनमाथि २५ वटा समूहले सामूहिक छलफल गरी सुझाव दिएका थिए। 

हलबाट खुसी हुँदै निस्किएका दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘आज प्रतिवेदन जोडदार ढंगले पारित भयो (मुसुमुसु हाँस्दै),’ उनले भने, ‘हाम्रो महाधिवेशन बडो सभ्य, भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। शनिबार विधान पारित हुन्छ। केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुन्छ।’ नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जनता र उत्पादनसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने माओवादीले नीति लिएको दाहालले बताए। ‘नयाँ विचारसहित वर्षमा ६ महिना उत्पादनमा जोडिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘जनताको दैलोमा पुग्नुपर्छ। काठमाडौं छाडेर रोल्पा गएर यो कामको म आफैंबाट सुरुवात गर्छु।’

दस्ताबेज  पार्टीका लागि मात्रै नभएर राष्ट्रका लागि पनि विशिष्ट रहेको प्रचण्डले दाबी गरे। ‘मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोगको सिद्धान्तसहित नेपाली मौलिकतामा आधारित यो दस्ताबेज केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘यसले महाबहसको थालनी पनि गरेको छ।’ २०४५-२०७८ सम्म माओवादी पार्टी छलांग मारेर आइपुगेको दाबी गर्दै उनले थपें, ‘यो अन्तिम अवसर हो। यसलाई हामी गुम्न दिनु हुँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.