पार्टीभित्रै 'मिटर ब्याजी' जन्मिए, 'क्रसर डन'को हातमा पुग्यो चुरे

पार्टीभित्रै 'मिटर ब्याजी' जन्मिए, 'क्रसर डन'को हातमा पुग्यो चुरे

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा पार्टी भित्रै वर्ग जन्मिएको बहस उठेको छ । वर्गिय शोषण, दमन अन्त्य गर्न राजनीतिमा आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै 'मिटर ब्याजी' बनेको बहस उठेको हो । गरिबलाई रुवाउन उनीहरुले सुदखोरलाई सघाउने गरेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल गर्दै त्यस्ताहरुलाई कारवाहीको माग गरिएको छ ।

३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेको अत्याधिक दोहनमा कतिपय ठाउँमा नेताहरुकै संलग्नता रहेको सुझाव पनि पेश भएको छ । चुरे क्रसर डनको हातमा पुगेको र त्यसमा नेताहरुको पनि लगानी रहेको भनिएको छ ।

‘हामीले विशेष रुपमा चुरे दोहन, अवैध नदी उत्खनन रोक्न माग गरेका छौं,’ छलफलको निष्कर्ष पेश गर्दै महोत्तरीकी महाधिवेशन प्रतिनिधि भवानी थापाले भनिन्, ‘चुरे मधेशको लाइफ लाइन हो । चुरे बिनाको मधेश कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, डनगिरी, दादागिरी गर्दै चुरे तथा त्यसका नदीबाट अवैधरुपमा बालुवा, गिट्टी बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रथाको विकास भएको छ ।’ यसले मधेश मरुभूमिकरण हुने खतरा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न माओवादीले ठोस ढंगको नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘चुरे क्रसर डनहरुको हातमा पुगेको छ । दोहनविरुद्ध बोल्ने धनुषाका दिलिप महतोलाई क्रसर डनहरुले हत्या गरेको यसको उदाहरण हो,’ उनले थपिन्, ‘प्राकृतिक दोहनको बिरुद्धमा बोल्नेहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् । जो यसको बिरुद्धमा आवाज उठाउँछन् उनको हत्या गरिन्छ, ज्यान मार्ने धम्की दिइन्छ ।’ 

पार्टी भित्रै नेता र कार्यकर्ताहरु सम्पत्ति कमाउने होँडबाजीमा लागेको समूहगत छलफलका निष्कर्ष छन् । एक लाख रुपैयाँ ऋण दिएर चार लाखको कागज गराउने र मिटर ब्याजीहरुले गरिबको घरजग्गा पास गराएर बेघर बनाउने बिरुद्ध अभियान चलाउन ठोस नीति बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

‘चक्रबती ब्याजले गरिबको जीवन नै बर्वादी गर्ने खालको संस्कारको विकास भयो,’ थापाले भनिन्, ‘गरिबहरु झन् गरिब हुने, धनीहरु झन–झन धनी हुने अवस्था बढेर गएको छ ।’

मधेश भौगोलिक सुगम छ तर गरिबी अभाव शोषणमा परेका जनताको संख्या अत्याधिक छ । यो समस्या समग्र मधेशको समस्या रहेको सुझावमा भनिएको छ, ‘मिटर ब्याजीलाई पार्टीको नेताहरुले संरक्षण गरिरहेको छ । हाम्रै पार्टी भित्र पनि मिटरब्याजी छन् । उनीहरुलाई कडाकारबाही गरिनुपर्छ ।’

काठमाडौंका महेश्व फुँयालले भने पार्टी शान्ती पक्रियामा आएपछि भित्र थुप्रै खालमा विकृति विसंगती मौलाएको छ । छिटफुट रुपमा पार्टी भित्र मिटर ब्याजीको रुप पनि देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले सुझाव पेश गरेका छन् ।

सर्लाही जिल्लामा मिटर ब्याजी बिरुद्ध लड्ने पार्टीका नेता डाचाराज वाग्लेको रहस्यमय मृत्यु भयो । उनको हत्या हो कि दुर्घटना हो पार्टीले छानबिन गरेर ठोस ढंगले सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश-२ का ४८ पालिका अन्र्तगतको १५० वटा सीमानासंग जोडिएका वडामा पार्टीको जनआधार निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘त्यहाँ पार्टीको संगठनात्मक अवस्था असाध्यै कमजोर छ । पार्टी बलियो बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ नाम नबताउने शर्तमा एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने ।

नेपाली समाज भित्रको अन्तरविरोधबारे दस्तावेजमा विस्तृत चर्चा गर्नुपर्ने माग रहेकोछ, रामेछापका राजकुमार लामाको । उनी भन्छन्,‘ भूमण्डलिकृत पूँजीवादी संस्कृतिबारे विस्तृत बहस गर्नु पर्छ । यस विरुद्धको नयाँ नीति माग गरेका छौं । यसलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

पार्टीको स्कूलिंग विभाग निकै कमजोर भएको अर्को निष्कर्ष आएको छ । बाराबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि युवराज लामा भन्छन्,‘ त्यसकारण नेता तथा कार्यकर्ताका समान धारणा बन्न सकेको छैन । प्रत्येक सदस्यले ३ देखि ५ दिनसम्म स्कूलिंग विभाग अन्तर्गत स्कूलिंगको काम गर्नुपर्छ ।’ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अपरिहार्य ठानिएको सुझाब पेश गरिएको उनले बताए ।

खेलकुदलाई महाअभियानको रुपमा अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टी भित्र वर्ग, पुँजीवादी जन्मिएकोबारे पनि बहस उठेको पूर्व कृषि मन्त्री रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि उमेश यादवले बताएका छन् ।

‘पहिलाको माओवादी र अहिलेको माओवादीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आइसकेको छ,’ दस्तावेजमा गरिएको छलफल बारे बताउँदै उनले अन्नपूर्णसंग भने, ‘एउटा चरण थियो माओवादी भन्ने बितिकै जनताको मनमा सम्मान बढेर आउँथ्यो । अहिले माओवादी फोहोर भयो भन्छन्, सुँगुरको खोर सफा गर्न गएका यिनीहरु नै सुँगुर नबनिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा उठेको छ । यो व्यक्ति विशेषसंग होइन् विचारसंग हो । विचार, संगठनको स्वरुप नफेरिए पार्टी गम्भीर दुर्घटनामा फस्छ ।’ पार्टी भित्र निषेधको राजनीति मौलाएको उनले बताए । ‘पार्टी एकतालाई नरुचाउने शक्ति र प्रवृत्ति हावी भएको उनले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.