औषधि २५ हजार ब्रान्डका, वैध मूल्य ११७ को मात्रै

काठमाडौं : स्वदेशमै उत्पादित २५ हजार ब्रान्डका औषधि बजारमा छन्। यीमध्ये ९६ ब्रान्डको मात्रै मूल्य कानुनअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। यस्तै २१ वटाको मूल्य तोकिएको सूचना मूल्य अनुगमन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबाट निकाल्यो। बाँकी २४ हजार ८ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य भने ‘मनमौजी’ ढंगले तोकेको देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ। 

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार थप ४ सय विदेशी ब्रान्डका औषधि बजारमा छन्। ४८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि छन्। 

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ ले ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने’ भनेको छ। यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभागले यसविपरीत उत्पादक कम्पनीको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ४ देखि ३२ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइदिने गरेको पाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ। 

हामीसँग भएको र दिन मिल्ने कागजपत्र हामीले दियौं। विभागमा देखिएका त्रुटि हामीले औंल्याइदिएका छौं। सुधार भएको कुरा विभागबाट माग्नुस्।
– नेत्रप्रसाद पौडेल, सूचना अधिकारी, महालेखापरीक्षको कार्यालय

औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। महालेखाले गलत किसिमले व्याख्या गरेको छ। जुन औषधिको मूल्य तोकिएको छैन। ती औषधिमा बजारले आफैं निर्धारण गर्दा आफूखुसी मूल्य तोक्न नपाइने भनिएको हो।
– नारायणप्रसाद ढकाल, महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग 

यससम्बन्धी विवरण माग गर्दा विभागबाट प्राप्त हुन नसकेको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ। ‘तर, लेखापरीक्षण टोलीले लेखापरीक्षणको क्रममा केही विवरण (आव २०७७/७८ को) प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारबाट मूल्य निर्धारणको अख्तियारी प्राप्त नगरिकन दर्ता, नवीकरण तथा विशेष सिफारिसिको क्रममा डीएएमएस सफ्टवेयरमा रहेको वा नरहेको औषधिको मूल्यवृद्धि गर्दा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) समेत निर्णयमा सहभागी हुने गरेको पाइयो’, महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधिको मूल्यवृद्धिमा संलग्न हुने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न सकिएन। कानुनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो।’ 

महालेखाले गत असार २० गते विभागलाई पठाएको ‘लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ सूचनाको हक प्रयोग गरी अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राप्त गरेको हो। विभागले २०७६/७७ मा अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र तथा अनुज्ञापत्र जारी गर्दा तथा म्याद सकिएकाको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत निर्धारण गरेको तथा सो मूल्य राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरेको जनाइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को २०५० मंसिर ४ गतेको बैठकले विभागको अध्यक्षतामा औषधि मूल्य र अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। त्यसअनुसार ६८ प्रकारका औषधिको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरिएको थियो। विभिन्न औषधि पैठारीकर्ताले माग गरेको मूल्यलाई विभागले एमआरपीका रूपमा निर्णय गर्ने गरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। 

‘पैठारीकर्ताले निवेदनसाथ माग गरेको मूल्यलाई विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्यका रूपमा निर्णय गर्ने गरेको तर यसरी मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनसम्मत, वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार, कारण र पुष्ट्याइ पाइएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

विभागले भने हालै १ सय १७ बाहेक अरूको मूल्य निर्धारण नगरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो। औषधि उत्पादकले नै तोकेको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रणको प्रयास अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ। ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका बाहेक अन्य औषधिको मूल्य स्वयं उत्पादकहरूले नै निर्धारण गर्दै औषधि बजारीकरण भई आएकोमा सोलाई नियन्त्रण गर्न र औषधिको मूल्यलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित बनाउन विभागले मिति २०७४/१२/१२ को मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम त्यस्ता औषधिको सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य निर्धारण कार्यविधि स्वीकृत भई लागू नभएसम्म साविकको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको छ,’ वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

९० प्रतिशतसम्म मुनाफा
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। संविधानको धारा ३५ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’ 

तर, सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। उपचार खर्चमध्ये ६२ प्रतिशत औषधिमै जाने गरेको मन्त्रालयले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्यांकले देखाएको छ। व्यवसायीकैअनुसार औषधिमा ९० प्रतिशतसम्म मुनाफा हुन्छ। आफ्नो ब्रान्डको औषधि सिफारिस गरिदिएबापत चिकित्सक र व्यवसायीलाई उद्योगीले ‘कमिसन’ नै दिने गरेका छन।  

सरकारले पनि महँगोमै किनेर पठाउँछ 
सरकारले ७० प्रकारका औषधि सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। व्यवसायीले ‘मनमौजी’ रूपमा तोकेकै मूल्यमा किनेर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको हो। त्यसमा पनि ‘अनियमितता’ हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। 

विभागबाट अनुगमन गरेका ९ सय १८ औषधिको नमुना परीक्षणमध्ये ८८ वटाले मापदण्ड नै पूरा नगरेको पाइएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयको व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट सक्रियतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

महालेखाले १ सय ६९ स्वदेशी उत्पादकमध्ये ३३ वटाले मात्र डब्लूएचओ जीएमपी सूचीकरण गरेको जनाएको छ। तीमध्ये पनि १८ वटाको अवधि (भ्यालिडिटी) समाप्त भइसकेको छ। ‘औषधि ऐन २०३५ को प्रावधानअनुसार औषधि उत्पादन सञ्चय तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा विभागको कार्यदक्षता प्रभावकारी नभएको देखिन्छ’, महालेखाले भनेको छ।  

विदेशी औषधिमा ३४ प्रतिशतसम्म नाफा 
विदेशबाट आयातित औषधिमा ३४ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने प्रस्तावलाई विभागले स्वीकृति दिने गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। ‘आयातकर्ताले पैठारी मूल्यभन्दा ३३.९५ देखि ३४.०३ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिई अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेकोमा उक्त मूल्य निर्धारणको कानुनी, वैज्ञानिक, प्राविधिक कारण, आधार र पुष्ट्याइ बेगरी स्वीकृति दिएकोमा नियमित मान्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ मा ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिइ बिक्री गरेमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद र २ लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। महालेखाले कालोबजारी ऐनतर्फ विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

औषधि ऐन २०३५ को दफा १० मा दर्ता भएका औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘दर्ता नभएका औषधि विभिन्न अस्पतालको सिफारिसका आधारमा विशेष आयात सिफारिस उपलब्ध गराउँदा वैज्ञानिक तथा प्रावधिक पुष्ट्याइ कारण र आधार बेगर पैठारी कर्ताको निवेदनका आधार मात्र लिएको पाउँदा कुनै प्रकारको प्रभाव र दबाब नहोला भन्न सकिएन’, महालेखाले भनेको छ। 

लेखापरीक्षणका क्रममा माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगराएको दर्ता नवीकरण औषधिको परीक्षण अनुगमन जफत गरिएको औषधि खुद्रा मूल्य विवरणसहित भन्सार छुट विवरण रासायनिक र कच्चा पदार्थ मेसिनरी यन्त्र उपकरण आयात सिफरिसलगायतका अध्यावधिक विवरणको विश्लेषण गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

स्तरयुक्त मापदण्ड पूरा नगरेको 
औषधि ऐन २०३५ को दफा २० (१) अनुसार निरीक्षकले कुनै औषधि उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण वा परिवहन गर्ने काम भइरहेको कुनै ठाउँमा निरीक्षण, जाँचबुझ र खानतलासी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा २० (२) मा यसो गर्दा कुनै औषधि असुरक्षित, असरयुक्त वा गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने शंका लागेमा त्यस्तो औषधि रोक्का राखी यस्तो काम कारबाही तुरुन्त रोक्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

विभाग र अन्तर्गत निकायबाट भएका अनुगमन निरीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको अध्ययन विश्लेषण गर्दा ९१८ औषधिको नमुना परीक्षणमध्ये ८८ वटाले मापदण्ड पूरा नगरेको देखिन्छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयको व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट सक्रियतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। 

महालेखाकै प्रश्नप्रति विभागको प्रश्न 
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल औषधिको मूल्य तोक्ने अधिकार विभागसँग नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार हामीसँग छैन र तोक्न पनि मिल्दैन’, महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘महालेखा परीक्षक कार्यालयले गलत किसिमले व्याख्या गरेको छ। जुन औषधिको मूल्य तोकिएको छैन। ती औषधिमा बजारले आफंै निर्धारण गर्दा आफू खुसी मूल्य तोक्न नपाइने भनिएको हो।’ 

ढकालका अनुसार मूल्य समायोजन गर्न औषधि उत्पादकहरू नवीकरण गर्न आउँदा १० प्रतिशतसम्म नबढाइ आए मात्र नवीकरण गर्ने भनेर मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले सिफारिस गरेको हो। ‘त्यसैलाई कार्यान्वयन गरियो। हामीले मूल्य बढाएको होइन’, उनी भन्छन्। 

महालेखा कार्यालयका ‘कसैको डिजाइन’मा यस्ता प्रश्न उठाइएको दाबी उनी गर्छन्। भन्छन्, ‘विभागले महालेखालाई जवाफ पठाइसकेको छ। महालेखाले पनि सही, गलत छुट्ट्याउला।’

उनका अनुसार तेस्रो पटक २०७७ सम्म पनि त्यो प्रस्ताव अघि बढेन। औषधिजस्तो चिजलाइ बिनानिर्णय राखेर बस्न हुँदैन् भनेर २०७८ सालमा पनि पेश गरेको उनको भनाइ छ। ‘लगातार ४ वर्षसम्म पनि अभ्यास जारी राखेका छौं मन्त्रालयमा के हँुदैछ मन्त्रालयमा निर्णय आउन बाँकी छ’, उनी भन्छन्। मन्त्रालय पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा औषधि उद्योग ७२ वटा छन्।

महालेखाका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पौडेल भने विभागमा देखिएका त्रुटि औंल्याइ दिएको बताउँछन्। ‘हामीसँग भएको र दिन मिल्ने कागजात दियौं’, सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘सुधार भएको कुरा विभागबाट माग्नुस्।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोख्रेल विभागले मूल्यवृद्धि गरे/नगरेको विषयमा छानबिन गर्न सल्लाहकार समितिको बैठक बस्न लागेको बताउँछन्। अहिले नै मूल्यवृद्धि हो वा होइन भन्न नसकिने सचिव पोख्रेलको भनाइ छ। ‘सोमबार सल्लाहकार समितिको बैठक राखेका छांै’, उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि औषधि व्यवस्था विभागले निकालेको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो। यही विषयमा छलफल हुन्छ। छानबिन हुनुपर्छ भनेर छलफल राखेका छौं।’

औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मिर्गेन्द्र मेयर श्रेष्ठ ५–७ वर्षयता कुनै पनि औषधिको मूल्य नबढेको बताउँछन्। ‘औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले मात्रै बढाउन सक्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकतम मूल्य औषधिमै छापिएको हुन्छ। त्यो बेगर बढाउन पनि मिल्दैन।’ 

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कि आफू खुसी औषधिको मूल्य बढाउन नहुने बताउँछन्। सरकारले पनि कुनै पनि विदेशी औषधिको मूल्य तोक्दा वा घटबढ गर्दा उत्पादन गर्ने देशको खुद्रा मूल्यलाई आधार मानेर तोक्नुपर्ने अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ। ‘अध्ययन गरेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

०००

कसरी गर्ने हो मूल्य निर्धारण ? 

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ ले ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेको छ। तर, यसरी निर्धारण गरेको मूल्यको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ ले मूल्य निर्धारणको अधिकार परिषद्लाई दिएको छ। परिषद्ले औषधिको मूल्य तोक्न सरकारलाई सल्लाह दिन सक्नेछ। समितिले प्राविधिक कुरामा विभागलाई सल्लाह दिन सक्नेछ। 

परिषद् अध्यक्ष स्वाथ्यमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुन्छन् भने योजना आयोगका सदस्य उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। अर्थ, वन, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रायलका सचिव सदस्य रहन्छन्। सरकारले अरू ३ विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्छ। विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। 

औषधिको मूल्य बढाउन पर्दा विभागका महानिर्देशकले परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्छ। परिषद् बैठकले पास गरेपछि मात्र यससम्बन्धी सुझाव सरकारलाई दिने, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको जनाइएको छ। 

परिषद् सदस्य दीपक दाहाल आफू खुसी मूल्य निर्धारण कानुनविपरीत रहेको बताउँछन्। २०६४ सालमा तोकेको मूल्य अहिलेसम्म बढाउन नसकिएको दाहाल सुनाउँछन्। 

‘विभागले यसरी औषधिको मूल्य बढाउन पाउँदैन। मूल्य बढाउन नियम र प्रक्रिया छन्’, उनी भन्छन्, ‘जुन देशमा औषधिको मूल्य जति छ त्योभन्दा बढी नेपालमा खुद्रा मूल्य राख्न पाइँदैन। तर, नेपालमा भारत सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ।’ कानुनी हिसाबले हेर्दा विभागले निर्धारण गरको मूल्य गलत रहेको उनको भनाइ छ।

०००