काठमाडौं : केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य टुंग्याउन निर्वाचनमा जाने सम्भावना बढेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गरेको छ। आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत सहमतिमै कार्यसमिति छनौट गर्न निर्वाचन तालिका पछि सारिएको हो। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले शनिबार साँझ निकालेको संशोधित तालिकाअनुसार आइतबार २ बजेपछि मात्रै सबै प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
‘समिति छनोटको गृहकार्य पुगेन,’ केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भने, ‘आयोजक समितिको बैठकले पदाधिकारी बनाउने कुरो टुंग्याउन सकेन।’ संघीयताको आधारमा समिति समावेशी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘यसका लागि सबै प्रदेशहरूबाट केन्द्रीय कार्यालयमा प्रास्तवित नामहरू केन्द्रित भएको छ। त्यसलाई स्थायी समितिले सबै कलस्टर मिलाउन नसकेर बैठक स्थगित भयो। आइतबार १ बजेबाट सुरु हुने बैठकले सहमतिमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य फाइनल गर्नेछ।’
शनिबार नै निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि उम्मेदवारी दर्ता गर्दै मतदानसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै निर्वाचन कार्यक्रमलाई पर सारिएको हो। शनिबार दिउँसो बन्दसत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि ५ बजेसम्मको समय मागेका थिए। सहमति नजुटे निर्वाचनमा जान सकिने उनले बताएका थिए। ‘सबैको कोसिस सहमति होस् भन्ने नै हो। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास वा जनवादी अभ्यास कुण्ठित गर्ने ढंगले हामी जाँदैनौं,’ बन्दसत्रमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि हामी तयार छौं। तर, जस्तोसुकै लोकतन्त्रमा पनि पहिलो प्रयास सहमति नै हो।’
बन्दसत्रबाट माओवादीको विधान मस्यौदा पारित गर्दै केन्द्रीय कमिटी चयनमा पुगेको छ। ‘स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेस गर्नुभएकोे मस्यौदामाथि उठेका जिज्ञासाको उहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि हामीले सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं,’ महाधिवेशन प्रतिनिधि शंकर महतोले भने।
विधानलाई आगामी केन्द्रीय समितिले अन्तिम रूप दिने गरी विधान मस्यौदा पारित गरिएको हो। विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत पूर्ण समानुपातिक हुनेछ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट समिति छनोट हुनेछ। केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय बनाइएको छ।
यसअघि केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत मनोनित गर्ने भनिएकामा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्नेछ। समितिहरू समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन हुनेछन्। ५० प्रतिशतको पूर्ण समानुपातिकमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको ‘क्लस्टर’ बनाइएको छ।
केन्द्रीय समितिमा सबै क्लस्टर र खुलाबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला तथा २० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
