बजारभाउ अचाक्ली महँगिएको गुनासो बेलाबेलामा सुनिन्छ। खाद्यान्न र तरकारीको भाउ छोइसक्नु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको आव २०७८÷०७९ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकले पनि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा मुद्रास्फीति ३.९६ प्रतिशत थियो। बजारमा स्वाभाविकभन्दा पनि अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्ने गरेको छ। बिचौलियाको बिगबिगीले यस्तो हुने गरेको पाइन्छ। तर खोइ नियमित बजार अनुगमन ? बजार अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकाय बेखबरझैं छ। अरूबेला सुस्ताउने सम्बन्धित सरकारी निकाय हरेक वर्ष दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिनासाथ सल्बलाउने गर्छन्। यद्यपि यो वर्ष त दसैंै र तिहारका बेला पनि बजार अनुगमन नै भएको देखिएन।
बजार अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता हो। तर चाडपर्वको मुखैमा हुने बजार अनुगमनमा उपभोक्ताको हितभन्दा असुलीको उद्देश्य अधिक देखिन्छ। चाडपर्वको मुखैमा बजार अनुगमनको नाममा आतंक मच्चाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई तर्साउने र उनीहरूबाट सकेको असुली गर्नुमै यस्तो बजार अनुगमन सीमित रहेको पाइन्छ। अन्यथा चाडपर्वको मुखैमा निकै आक्रामक हुने बजार अनुगमन अरू बेलाचाहिँ किन शिथिलमात्रै होइन, शून्य नै हुन्छ ? चाडपर्वको मुखैमा जाग्ने आक्रामक बजार अनुगमनको जाँगर अरू बेला चाहिँ किन जाग्दैन ? यी र यस्तै प्रश्न छोडेर जाने बजार अनुगमनले सरकारी कार्यशैलीप्रति नै शंका उत्पन्न हुने गरेको छ। बजार अनुगमन नियमित भए उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउँछन्। खाद्यपदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसावट गर्ने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो। उपभोक्ताले मूल्यमा ठगिनुपर्ने थिएन। तौलमा ठगिनुपर्ने थिएन। तर सरकारी निकायबाट हुने बजार अनुगमन नियमित नहुँदा र प्रभावकारी नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीको मनपरी र दादागिरी सधैं कायम छ। उद्योगी–व्यवसायीको यस्तो मनपरी र दादागिरीबाट आमउपभोक्ता प्रताडित छन्।
उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि भनेर खुलेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नाम गरेका अनेकौं संघसंस्थाले पनि अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। ऐनमौकामा मात्रै बोल्ने, सक्रिय हुने र उपभोक्ताको हितका पक्षमा क्रियाशील भएजस्तो गरेर उद्योगी–व्यवसायीप्रति नै लचक भएर आआफ्नो दुनो सोझ्याउने द्वैधचरित्रको प्रदर्शन पनि हुँदै आएका छन्। राज्यले प्रदान गरेको सेवासुविधा उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले नियमअनुसारको कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो। तर राज्यलाई कर तिर्ने सवालमा साना करदाता सर्वसाधारण नागरिक कर तिर्नैपर्ने बाध्यताबाट बाँधिएका भए पनि ठूला करदाताहरू नै दायित्वबाट विमुख हुँदै आएको पाइन्छ। व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार राजस्व आदि जेसुकै नामको कर आमउपभोक्ताबाटै असुल गर्ने हुन्। तर उपभोक्ताबाट मूल्यमा असुल गरेको कर पनि राज्यलाई नतिरी व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा सञ्चय गर्न व्यवसायी सफल हुँदै आउनुमा सरकारी अंग, सम्बन्धित निकाय र नीति कमजोर हुनु मुख्य कारण हो।
नियमित अनुगमन हुने गरेको भए बजार नियन्त्रित हुन्थ्यो र उपभोक्ता लाभान्वित हुन्थे।
एकातिर राजस्व छल्ने र अर्कोतिर उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीको निन्दनीय प्रवृत्तिले आमउपभोक्तादेखि राज्य पनि प्रताडित छ। कुनै पनि प्रकारको उपभोग्य मालवस्तुको गुणस्तर, तौल र मूल्यमा आमउपभोक्ता दिनहुँ ठगिँदै आएका छन्। व्यवसायीले आमउपभोक्तालाई ठग्ने हजारौं उपाय अपनाउँदै आएका छन्। त्यसमा सबै उपभोक्ता सचेत र जागरुक हुन सकेका छैनन् र हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। केही सचेत र जागरुक उपभोक्ताको आवाजलाई पनि व्यवसायीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन्। उपभोक्ता हितको संरक्षणमा कार्यरत केही व्यक्ति तथा संघसंस्थाको आवाजलाई समेत व्यवसायीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आउनुको मुख्य कारण त्यस्ता व्यक्ति तथा संघसंस्था व्यवसायीकै इसारामा चल्ने भएर पनि हो। उपभोक्ता हितको संरक्षणमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघसंस्थाको सक्रियता स्वार्थरहित भइदिएको भए र उनीहरूले नियमित अनि प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउन सकेको भए बजार अनियन्त्रित र अराजक बन्ने थिएन। राज्यले पनि व्यवसायीबाट असुल गर्नैपर्ने कर–राजस्व असुलीमा ठगिनुपर्ने थिएन।
बजार अराजक हुनुको मुख्य कारण नियमित अनुगमनको अभाव नै हो। आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर भन्दै सरकारका विभिन्न निकायले बजार अनुगमन त गर्दै आएका छन्। तर ती अनुगमन प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भने पटक्कै हुन सकेका छैनन्। झारा टार्ने खालका छन्। विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गरिने त्यस्ता अनुगमनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसलाई नियमित बनाउन नसक्दा बजार अनुगमनको औचित्यमा सधैं प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ। बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई आमउपभोक्तालाई राहत दिनुभन्दा चाडपर्वका बेला सरकारी कर्मचारीले आफ्ना लागि खर्च उठाउने मनसायले प्रेरित भएर त्यस्तो अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले न अनुगमन प्रभावकारी हुनसकेको छ, न त त्यसले बजारमा हुँदै आएको बेथिति रोक्न सकेको छ।
चाडपर्वका बेलामा मात्रै अप्रत्याशित रूपमा हुने बजार अनुगमनले केही समयका लागि व्यवसायीलाई आतंकित पारे पनि त्यस्तो अनुगमनले न आमउपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छ, न त बजारको अराजकता नै रोकिएको छ। व्यवसायीले राज्यलाई नै चुनौती दिएर बजार अनुगमन नै बन्द गर्न दबाब दिने हैसियत राख्नु भनेको राज्यसंयन्त्र अथवा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न छ भन्ने प्रमाण हो। खुलेआम आमउपभोक्तालाई ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको मनसायले राज्यको नीतिनियमलाई नै ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ। ऐनकानुनले तोकेभन्दा बढी मुनाफा लिनु, कम तौलका सामान बिक्री गर्नु र गुणस्तर कायम नगर्नु जस्ता सिधै ठगीका काम गर्दै आएका व्यवसायीले पहुँच र शक्तिको आडमा बजार अनुगमनलाई नै बन्द गर्न दबाब दिनु आमउपभोक्ताको हितविपरीत छ। व्यवसायीले बजारमा खुलेआम आमउपभोक्तालाई ठगिरहेको र लुटिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई व्यवसायीले ठाडै उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
ऐनलाई उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले केही गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता हो। विगतमा बजार अनुगमनका क्रममा दोषी ठह¥याइएका व्यवसायीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही हुन नसक्नुले पनि व्यवसायीसामु राज्य निरीह बनेको सावित हुन्छ। अहिले पनि सहर–बजारका ठूला पसल (मल) हरूमा खरिद मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा मालवस्तुहरू बिक्री गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइरहेको छ। तर सरकारी अनुगमन शून्य छ। व्यवसायीले एकातिर उपभोक्ता ठग्दैछन् भने अर्कोतिर राज्यलाई पनि ठग्दैछन्। आठ हजार रुपैयाँ पर्ने एउटा ज्याकेट ८० प्रतिशत छुट भन्दै १८ सयमा बिक्री भइरहेका छन् सहरका ठूल्ठूला पसलहरूमा। के यो सम्भव छ ? उत्पादक अथवा बिक्रेतालाई नै मूल्य निर्धारण गर्ने छुट कानुनले दिएको छ भने पनि मूल्यअन्तरको विश्लेषण र छानबिन राज्यको सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ। आठ हजारको वस्तु १८ सयमा बिक्री गर्दा पनि घाटा हुँदैन भने त्यो वस्तुको मूल्यनिर्धारणमै खोट पक्का छ। यस्ता बेथिति रोक्न बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ।
व्यवसायीले बजारमा खुलेआम आमउपभोक्तालाई ठगिरहेको र लुटिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। ऐनलाई उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले केही गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
