रिपोर्ट पर्खिंदैमा फैलिन्छ क्यान्सर

रिपोर्ट पर्खिंदैमा फैलिन्छ क्यान्सर

चितवन : बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको प्याथोलोजी विभागकोे मूल ढोकादेखि भित्रसम्म साना बट्टादेखि ठूला बाल्टिन असरल्ल छन्। कुनै त ठाउँ नपुगेर भूइँमा पनि पछारिएका छन्। हरेक भाँडामा कोड नम्बर लेखिएको छ। एक बिरामी कुरुवा नीलो रङको बाल्टी साथीलाई देखाएर भन्दै थिए, ‘लौ रिपोर्ट आयो होला भनेको त यहीँ पो रहेछ।’ 

उनी थिए, सल्यानको दार्ना–५ पोखातका जितबहादुर राउत। उनका बुवा ७७ वर्षीय काली राउतलाई खुट्टाको क्यान्सर छ। कात्तिक १७  खुट्टाको भाग काटेर फालिएको थियो। 

क्यान्सरको अवस्था पत्ता लगाउन बायोप्सी गर्न दिएको २ महिनापछि पनि रिपोर्ट पाएनन्। बरु बायोप्सीका लागि नमुना दिइएको भाँडा बाहिरै लथालिंग देखे। बिलमा भएको कोड नम्बर मिलेपछि उनी दंग परे। उनी प्रायः हरेक बिहान प्याथोलोजि धाउँछन्। रिपोर्ट नआएको खबरले निराश हुदै फर्किन्छन्। उनका बुवा वार्डमै छन्। 

जितबहादुरसँगै भेटिए डोल्पाको ठूलीभेर–५ का धनबहादुर बुढा। कात्तिक २९ गते उनका बुवा ६१ वर्षीय कामिलाल बुढाको अप्रेसन भयो। खुट्टाको घाउ काटेर फालेको हो। बायोप्सीका लागि नमुना दिइएको छ। तर, रिपोर्ट आएको छैन। क्यान्सर अस्पतालमा मेजर बायोप्सीको रिपोर्ट समयमै आउँदैन। बायोप्सी गर्न दिएको नमुनाहरू महिनौंदेखि थन्किएका छन्। 

क्यान्सर लागेको अंगबाट थोरै मासुको भाग निकालेर गरिने जाँचलाई बायोप्सी भनिन्छ। यसले क्यान्सर लागेको हो या हैन निक्र्यौल गर्छ। 

अस्पतालका रजिष्ट्रार मेडिकल अंकोलोजिस्ट डा. गुरुशरण शाहले समयमा रिपोर्ट नआउँदा उपचार सुरुअगावै रोग फैलिने गरेको बताए । भने, ‘बायोप्सीको रिपोर्ट ३ महिनामा आउँदा अप्रेसन गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने, त्यसबेलासम्म रोग फैलिसक्छ ।’ 

अस्पतालमा हरेक दिन १२ वटा मेजर बायोप्सीको नमुना आउँछ। दैनिक ६ वटाको मात्रै परीक्षण प्रक्रियाअघि बढ्छ। बाँकी त्यहीँ थन्किन्छन्। ‘समयमै उपचार नभए क्यान्सर झन फैलिन्छ। सबै उपचार समयमै हुनुपर्छ,’ एक चिकित्सकले भने । अस्पतालको प्याथोलोजि विभागले जनशक्ति कम भएको जनाएको छ। ८ जना चिकित्सक हुने प्याथोलोजि विभागमा अहिले ४ चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.