अवैध शुल्कमा मेडिकल कलेजको दादागिरी कायमै, विद्यार्थी रिले अनसनमा

काठमाडौंः काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनी शुल्क असुल्दा पनि सम्बद्ध निकायहरु तैँ चुप मै चुप छन्। मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनीरुपमा चार लाख रुपैँयाभन्दा बढी शुल्क लिइसकेका छन् भने २० लाख रुपैँयाभन्दा बढी माग गरेका छन्। मुख्यतः मणिपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजमा समस्या छ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क तिरेकालाई मात्रै पढाउन थालेको छ भने मणिपालले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन पटक- पटक ताकेता गर्दै आएको छ। डाक्टर पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु नियमबमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई शुल्क बुझाउँदासमेत पढ्न पाएका छैनन्। कारण, ‘गैरकानुनी शुल्क मेडिकल कलेजलाई पनि बुझाउनु भनेर कलेज प्रशासनले दबाब दिनु।’

काठमाडौं मेडिकल कलेजमा संयुक्त विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले कलेजकै गेट अगाडि रिले अनसन सुरु गरेका छन्। नोबेल मेडिकल कलेजमा पनि दिनहुँ जसो गैरकानुनी शुल्कविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। मणिपालमा आन्दोलन र अध्ययनलाई विद्यार्थीहरुले सँगसँगै अघि बढाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत गरे कलेजको सम्बन्धन खारेजसम्मको अधिकार छ।

मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित पीडित आए ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिने स्थानीय प्रशासनले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मुडमा छैनन्। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भए ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिने अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। ‘अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन। गृह मन्त्रालयले पनि हामीलाई अतिरिक्त शुल्क सन्दर्भमा पत्राचार गरेको छ। कानुन विपरीत शुल्क लिन मिल्दैन,' उनले भने।

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले आजै मणिपाललाई अतिरिक्त शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरिने बताए । 'आजै मणिपाललाई पत्र पठाउँछौं। आवश्यक कारबाही हुन्छ। मोरङमा नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ भने मणिपाल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन मानसिक दबाब दिँदै आएको छ।

मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयले १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई पत्र पठाउँदै कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। 
 काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो।