सत्ताको स्वाद चाख्‍न मधेसमा राजनीतिक 'स्पेश' खोज्दै सिके राउत

सत्ताको स्वाद चाख्‍न मधेसमा राजनीतिक 'स्पेश' खोज्दै सिके राउत

काठमाडौं: डा. सिके राउत कुनै बेला मधेस विभाजनको मुद्दा बोकेर चर्चामा आए। मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने विखण्डनकारी मुद्दा बोकेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलहरु उनीविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका थिए। राज्यद्रोहको मुद्दामा उनी पटक-पटक पक्राउसमेत परेका थिए। तीन वर्षअघि विसं २०७५ फागुन २४ गते एकाएक उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए।

तत्कालीन केपी ओली सरकारकातर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र स्वतन्त्र गठबन्धनका तर्फबाट सिके राउतले ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकार र राउतबीच संघीय लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र, स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि राउतले स्वतन्त्र मधेस मुद्दाउपर कहिल्यै सार्वजनिकरुपमा बोलेका छैनन्। बरु जनमत पार्टी खोलेर मुख्य राजनीतिक दल र सरकारको भण्डाफोर अभियानमा लागेका थिए।

तीन वर्षपछि मधेसमा फेरि तिनै सिके राउतको चर्चा चुलिँदो छ। मारमा परेका किसानहरुको विभिन्न माग बोकेर उनी अहिले तराई-मधेसमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मधेसको चिसिदो मौसममा उनका कार्यकर्ताहरुले टायर बालेर राजमार्ग तताएका छन्।

केही समयअघि किसानहरुले सिरहामा गहुँको बिउ लुटेका थिए। गहुँ बिउ लुटेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। तिनै किसानहरुको रिहाइ हुनुपर्ने माग राखेरै सिके राउतका कार्यकर्ताहरुले हिंस्रक आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन्।

‘मधेसमा सरकारी सयन्त्र कमजोर छ। एक ढंगले भन्ने हो भने मधेस सुकेको परालजस्तो हो। त्यो कुनै पनि बेला, जुनसुकै निहुँमा, कुनै स्वार्थ समूह त्यसको झिल्को बन्न सक्छ’ 

प्रदर्शनका दौरान प्रहरीसँग पटक पटक झडप भएका छन्। यहाँसम्म कि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली नै चलाउनुपरेको छ। केही दिनअघि धनुषाको पोर्ताहामा प्रहरीको गोलीबाट ५ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भीडन्त भइरहँदा स्थानीयको मन भने अशान्त बनेको छ।

पछिल्लो समय राउतको गतिविधिलाई लिएर धेरैले विभिन्नखाले बहस गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा छाडेर मधेसमै विभिन्न गतिविधि गरिरहेका राउत कस्तो व्यवस्था खोजिरहेका छन्? राजनीतिक विश्लेषकहरुले किसानको मुद्दाको खोल ओढाएर सिके राउत मधेसमा राजनीतिक 'स्पेश' खोजिरहेको बताउँछन्।

मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सिके राउत आउँदो चुनावमा मधेसबाट चुनाव जितेर सत्ताको स्वाद चाख्न चाहन्छन्। ‘सिकेजीको पृथकतावादी आन्दोलनले मधेसमा सैनिकीकरण बढायो। पछिल्लो समय अस्पताल, उद्योगभन्दा मधेसका जिल्लामा प्रहरी संगठनका संरचनाहरु धेरै थपिए। उनी यसको मतियार बने,’ लेखक चन्द्रकिशोर थप्छन्, ‘सडक आन्दोलनबाट उनी मधेसका नयाँ राजनीति खेलाडी हुन चाहन्छन्।’ तर उनको भूमिका विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। ‘मधेसमा सरकारी सयन्त्र कमजोर छ। एक ढंगले भन्ने हो भने मधेस सुकेको परालजस्तो हो। त्यो कुनै पनि बेला, जुनसुकै निहुँमा, कुनै स्वार्थ समूह त्यसको झिल्को बन्न सक्छ,’ उनी बताउँछन्।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भनेजस्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनवटै तहमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको छ। चुनावमा 'स्पेश' खोज्न उनलाई यो आन्दोलनले मलजल गर्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ।

मधेसका अन्य दलका नेताहरुले पनि सिके राउतको मागलाई जायज बताइरहेका छन्। नेकपा एमालेका धनुषा इन्चार्ज रामचन्द्र मण्डल पार्टीहरुले किसानको मुद्दालाई सडकमै लावारिस बनाएको बताउँछन्। ‘यो आन्दोलनले जायज माग उठाएको छ। पुराना राजनीतिक दल स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारमा छन्। त्यसैले उनीहरु जनताको पक्षमा बोल्न कसेका छैनन्,' उनी भन्छन्।

जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश २ का संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादव पनि सिके राउतको पार्टीले चलाएको आन्दोलनको उद्देश्य र प्रकृति दुवै अलोकतान्त्रिक रहेको बताउँछन्। ‘उनको चरित्र जनकपुरका इन्जिनियरमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारले देखाइसकेको छ। राजनीतिकरुपमा मधेस आन्दोलनलाई उनले बदनाम गराउन खोजिरहेका छन्,’ यादव भन्छन्।

मधेस मामिलाका जानकार रामरिझन यादव सिक राउतको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोग रहेको दाबी गर्छन्। ‘सिकेजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छ। उहाँले मधेसवादी दलले गरेको कमीकमजोरीको बलमा संगठन निर्माण गर्नुभयो। मधेसवादी दलमाथि यो पार्टीले प्रेसर ग्रुपको रुपमा देखा परेका छन्,’ उनी भन्छन्।

यता जनमत पार्टीको भातृ संगठन प्रेस जनमत संघका अध्यक्ष बीसी साह किसान आन्दोलनलाई दमन गरेर प्रहरीले नै हिंस्रक बनाएको दाबी गर्छन्। ‘गहुँ खेती लगाउने सिजनमा मल, बीउ उपलब्ध गराउन हाम्रो पार्टीले एक महिना अगाडि नै स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाका थियौं। प्रदेश २ सरकारको साइकल खरिद प्रकरणमा अख्यिारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं। तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन,' उनी भन्छन्, ‘हामी कसैलाई लाठी चार्ज गरेका छैनौं। बन्दुक चलाएका छैनौं। किसानले आफ्ना माग सडकमा राखेका छन्। सरकारले नै दमन गरेर आन्दोलनलाई अराजक र हिंस्रक बनाइरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.