काठमाडौं : तरलता दबाबले वाणिज्य बैंकबाट सापटी लिएर ग्राहक सदस्यलाई कर्जा दिँदै आएका लघुवित्तको व्यवसायमै आँच आएको छ। तरलतामा दबाब देखिएपछि लघुवित्तको कर्जा प्रवाह नै ठप्प हुन थालेको गुनासो छ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा यतिबेला तरलता अभावको बढी मार लघुवित्तलाई परेको बताउँछन्। उनकाअनुसार लघुवित्तको कामको प्रकृत्ति नै बैंकबाट सापटी लिएर कर्जा दिने गरिन्छ। ‘यसो हँुदा धेरै कम्पनीले बैंकलाई किस्ता पनि तिर्नुपर्छ। अब सरकारलाई त्रैमासिक कर तिर्नुपर्ने बेला आएको छ। बैंंकहरूले पनि कर्जा दिँदैनन्। दिइहाले भने चर्को ब्याज अर्थात १३ प्रतिशत हाराहारीको भार पर्छ,’ लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओसमेत रहेका शर्माले भने,‘लघुवित्तलाई केन्द्रीय बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकबाट नलिन भनेको छ। लागत र प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने भएकाले कर्जा पाए पन ग्राहलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं।’
लघुवित्तले नयाँ कर्जा दिन बन्द गरेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि केहीले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छन्। यस्तो अवस्था लामो समय रहिरहे आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउने उनको टिप्पणी छ। ग्रामीण भेगका आम किसानी तथा व्यवसाय विस्तारमा लघुवित्तले कर्जा दिन नसक्दा खुम्चिन जाने उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यो अवस्था असारसम्म जान सक्ने सुनिएकाले ससंकित भएको बताउँदै शर्माले यसले विशेष लघुवित्त जस्ता साना संस्थाहरू मर्कामा परेको गुनासो गरे।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्तराज लम्साल यस्तो कारणले गर्दा लघुवित्तको व्यवसाय अहिले चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउँछन्। ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ६७ लघुवित्तमध्ये ३,४ वटाले मात्र पब्लिक डिपोजिट लिन पाउँछन्। अरू सबैंले वाणिज्य बैंकबाट सापटी दिएर दूरदराजका ग्राहकलाई कर्जा दिने भएकाले अहिले धेरै गह्रो भएको छ। बैंकबाट ऋण पाएका छैनौं। पाइहाले पनि बढी ब्याज पर्दा हामीलाई लागत बढी लाग्छ। यसो हँुदा थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा लघुवित्तहरू छैनन्,’ उनले भने। यस्तो अवस्था लामो समय रहे संस्था धरासायी हुने भन्दै संघमार्फत गत शुक्तबार राष्ट्र बैंकमा डेलिगेसन गएको उनले जानकारी दिए।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा प्रवाह आयातीत वस्तुमै केन्द्रित भएकाले तरलताको हाहाकार भएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले सीडी अनुपातलाई असारसम्म सीमामा ल्याउन निर्देशन पनि दिएको छ। सोही अवधिमा सीमामा ल्याउन सकिनेमा बैंकरहरू भने तर्क गर्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट तरलता सहजता बनाउन पछिल्लो समय सरकारको स्थानीय तहको निक्षेपलाई बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको बताउँछन्। साथै बैंकिङ प्रणालीमा अब ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुनर्कर्जा दिने स्वीकृति भइसकेकाले अब क्रमशः पठाउँदा यसले तरलतामा केही सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। चालू आवको सुरुदेखि नै तरलता दबाब परेको स्वीकार्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई सहजीकरण गर्न छोटा अवधिका उपकरण जारी गर्नेदेखि मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए।
राष्ट्र बैंकले साढे ५ महिनामा पठायो ३१ खर्ब, जबकी गत आव भर १ खर्ब ३४ अर्ब मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा छोटा अवधिका उपकरणमार्फत ३१ खर्ब ३ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी बजारमा पठाएको छ। जबकी गत वर्षको १२ महिनामा केन्द्रीय बैंकले बजारमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्रै बजारमा पठाएको थियो। यसपटक भने १ हजार ५६० पटकसम्म रिपो, सोझै खरिद, ट्रेजरी बिल्स, ओभरनाइट रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत उक्त तरलता प्रणालीमा पठाएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न यस्ता उपकरणको प्रयोग गरिन्छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्दै यस अवधिमा १ हजार ३ सय ६८ पटक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्रै २७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको रकम बजारमा पठाएको छ। यसअवधिसम्म १ सातादेखि २ साता अवधिसम्मका रिपो ११ पटक जारी गर्यो। यसबाट बजारमा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो। यसका साथै ओभरनाइट रिपो मात्रै १ सय ७९ पटकमा ७४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको पठाएको छ। यस्तै सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पठाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत पटक–पटक गरेर खर्बौं रुपैयाँ सापटी लिएपछि अहिले बैंकहरूलाई ऋण दिन केही राहात पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्। बैंकहरूमा तरलतामा चाप पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सापटीका लागि अन्तिम ऋणदाताका रूपमा सुविधा दिन्छ।
सकभर बैंकहरूले अन्तरबैंकबाट सापटी लिन्छन्। तर, यसबाट पनि सम्भव नभएपछि अन्तिम विकल्प राष्ट्र बैंकले सापटी दिने गर्छ। यतिबेला बैंकहरूबीच पनि अन्तर बैंक सापटीमा असहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले बढी सापटी दिएको बताएको छ। बैंकहरूले थप कर्जा विस्तारमा कठिनाइ भएपछि यस्तो सापटीको विकल्प रोज्नु परेको बताउँछन्। यस्तो अवस्था नआउन बैंकहरूले ऋणपत्र (डिवेञ्चर) जस्ता दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्न जरुरी भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
